काठमाडौँ– शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले उपलब्ध हुने स्रोतको सुनिश्चितताका आधारमा वस्तुगत योजना बनाएर मात्र शैक्षिक कार्यक्रमअघि बढाइए तोकिएको समयमा त्यसको नतिजा प्राप्त गर्न सकिने धारणा राखेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आजको बैठकमा उनले मुलुकमा आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका बेला न्यूनतम खर्चमा आवश्यक संरचना मात्र निर्माण गर्ने कार्ययोजना अहिलेको आवश्यकता भएको बताए । जाजरकोट भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका विद्यालय सञ्चालनमा देखिएका चुनौती तथा सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा उठेका प्रश्न र वास्तविकता जानकारी लिन समितिले आजको बैठकमा मन्त्री राई र सचिवलाई आमन्त्रण गरेको थियो ।
शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले विसं २०७२ को भूकम्पपछि कुन ठाउँमा कस्तो संरचना बनाउनुपर्छ भन्ने आधारमा जाजरकोट रुकुम र बाजुरामा ढाँचामा अघि बढाउने भन्ने योजना रहेको जानकारी दिए।
भूकम्प प्रभावित जिल्लाका भवन भत्कँदा करिब रु दुई अर्ब नौ करोड बराबरको भौतिक क्षति भएको बैठकमा जानकारी दिइयो । जाजरकोट भूकम्पबाट त्यस जिल्लाका पूर्णरुपमा तीन सय नौ विद्यालय भवन पूर्णक्षति भएको छ भने सात सय ५१ मा आंशिक क्षति भएको छ ।
आंशिक क्षति भएका भनिएका विद्यालयको पनि पूर्णरुपमा प्रबलीकरण गर्नुपर्ने अवस्थाले पूर्ण क्षति बराबरकै लागत लाग्न सक्ने मन्त्रालयले अनुमान गरेको छ । त्यस्तै रुकुम पश्चिममा एक सय पाँच विद्यालय पूर्ण क्षति भएको छ भने चार सय ७४ क्षति आंशिक भएको छ ।
बझाङ भूकम्पबाट त्यहाँ छ विद्यालय भवनमा पूर्ण क्षति भएको थियो भने ३७ वटा मा आंशिक क्षति पुगेको सो अवसरमा जानकारी दिइयो । त्यसैगरी बाजुरामा ५६ वटा विद्यालयमा आंशिक क्षति भएको थियो । भूकम्पछि केही समय विद्यालय सञ्चालन हुन नसकेको तथा हाल अस्थायी विद्यालय खडा गरी पढाइ सञ्चालनमा ल्याइएको सचिव अधिकारीले बताए ।
जाजरकोटमा दुई ९३ वटा संरचना बनाइएको पनि जानकारी दिइयो । सरकारले भूकम्प प्रभावित जिल्लाका २० हजार बालबालिकालाई पुग्ने पाठ्यपुस्तक छपाइ गरी पुनः उपलब्ध गराएको छ । नेपालको शिक्षा क्षेत्रको विकासमा राम्रै योगदान गरिरहेका विभिन्न आठ दातृ निकाय विद्यालयकेन्द्रित कार्यक्रम सहभागी विद्यालय पुनःनिर्माण गर्न सहयोग वचन प्राप्त भइरहेको बताइएको छ ।
जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) र एसियाली विकास बैंकले अनुदानका लागि दिएको रु ७५ करोड बाँकी बजेट विद्यालयको पुनःनिर्माणका लागि खर्च गरौँ भन्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाइ सकिएको पनि जानकारी दिइयो ।
दातृ निकायबाट ऋणबापत प्राप्त अर्को रु डेढ अर्ब पनि यसमा खर्च गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा निर्क्यौल हुन बाँकी छ । विद्यालय पुनःनिर्माण गर्न सकिने करिब रु साढे तीन अर्ब रकमको सुनिश्चिता आफैँसँग रहेको पनि सचिव अधिकारीले बताए ।
बैठकमा सदस्यले शिक्षा मन्त्रालयसँग शीर्षक नखुलाइएका रकम र भूकम्पबाट प्रभावित विद्यार्थीको सङ्ख्याको विवरण माग गरे। उनीहरूले कैलालीमा प्रारम्भमा गेटा मेडिकल, त्यसपछि प्रतिष्ठान, र अस्पताल हुँदै अहिले विश्वविद्यालय स्थापनाको विषय उठेकाले सो सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न आग्रह गरेका थिए ।
सरकारको कैलालीमा विश्वविद्यालयका भौतिक संरचनातर्फ कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास समितिबाट साना र ठूला गरी ५३ संरचना निर्माण गरिसकेको छ । त्यसका लागि करिब रु छ अर्बभन्दा बढी लगानी भइरहेको छ ।