काठमाडौं- महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाल केन्द्र र मधेश प्रदेश दुवै सरकारमा तत्कालै सहभागी नहुने भएको छ ।
लोसपाका काठमाडौंमा उपलब्ध पदाधिकारीहरूको आइतबार बसेको बैठकले तत्कालै दुवै तहका सरकारमा नजाने निर्णय लिएको हो ।
लोसपा महासचिव मनिष मिश्रका अनुसार अहिलेलालाई पार्टीले ‘पर्ख र हेर’को रणनीति अख्तियार गरेको हो ।
‘हामीले दुवै तहको सरकारमा जाने या नजाने निर्णय लिने जिम्मा अध्यक्षलाई दिएका छौँ’, उनले खबरहबसँग भने, ‘तत्काललाई हामी दुवै सरकारमा नजाने पक्षमा उभिएका छौँ । मधेश सरकारमा पनि हामी अहिले नै सहभागी नहुने पक्षमा उभिएका छौँ ।’
उनले सरकारबारे निर्णय लिने सम्पूर्ण अधिकार अध्यक्ष ठाकुरलाई दिएको छ । केन्द्रमा नेपाली कांग्रेसको प्रतिपक्षी गठबन्धनमा रहेको लोसपालाई मधेश प्रदेशमा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनमत पार्टीको गटबन्धनले समीकरणमा मिसाउने कोसिस गरिरहेका छन् ।
उता उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाबाट मुख्यमन्त्री रहेका सरोज यादवले पनि लोसपालाई आफूतिर तान्न खोजिरहेका छन् ।
शुक्रबार मात्रै केन्द्रको सत्ता गठबन्धनले मधेशमा जनमत नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति पत्र सार्वजनिक गर्दै त्यसमा लोसपा र एकीकृत समाजवादी पनि मिसिने दाबी गरेको थियो । तर आइतबार लोसपाले दुवै गठबन्धनमा तत्कालै समाहित नहुने निर्णय गरेको हो ।
लोसपाले तत्काललाई मधेश सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेपछि नयाँ सरकार गठन अन्योलमा परेको छ । त्यहाँ अल्पमतमा रहेका मुख्यमन्त्री यादवले यही जेठ २३ गते विश्वासको मत लिन लागेका छन् ।
गत वैशाख २३ गते जसपा नेपाल फुटेसँगै एमाले र माओवादी केन्द्रले मधेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिँदा यादव अल्पमतमा छन् । यादव अल्पमतमा हुँदा केन्द्रको सत्ता गठबन्धनले पनि नयाँ सरकारको विकल्प दिन सकेको छैन ।
जसपा विभाजनपछि मधेशमा आफूले सरकारको नेतृत्व गर्ने योजना जनमतका अध्यक्ष डा. सीके राउतले बनाएका थिए । त्यहीअनुसार उनले तीन दलबीच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर पनि गराए । तर लोसपाको यो निर्णयले जनमतले मधेशको नेतृत्व तत्कालै लिन मुस्किल भएको छ ।
डा. राउतले ५ दलबीच मधेस प्रदेशमा आफ्नो पार्टीले मुख्यमन्त्री पाउने गरी दलबीच सहमति भएको भन्दै दुई दिनअघि सहमति पत्र सार्वजनिक गरेका थिए । उक्त पत्र सार्वजनिक गरेर एक कार्यक्रम उद्घाटन गर्न डा. राउत संयुक्त राज्य अमेरिकाको वाशिङटन डिसीतर्फ उडिसकेका छन् ।
१०७ सदस्यीय मधेस प्रदेश सभामा २५ प्रदेश सांसदसहित एमाले पहिलो दलका रुपमा छ । प्रदेश सभामा कांग्रेसका २२, जसपा नेपालका १९, जनमतका १३, लोकतान्त्रिक समाजवादीका ८, माओवादीका ९ र एकीकृत समाजवादीका ७ सदस्य छन् ।
लोसपाका ९ मध्ये १ जना सांसद अभिराम शर्मा निलम्बित छन् । उनी संसदीय दलको नेता हुँदै असई थमन विक हत्या प्रकरणमा अदालतबाट दोषी पाइएपछि निलम्बित भएका हुन्।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति र नेपाल संघीय समाजवादीका पनि मधेस प्रदेश सभामा १–१ जना सांसद छन् ।
१०७ सदस्यीय मधेस प्रदेश सभामा सरकार बनाउन ५४ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । त्यसमध्ये एमालेका रामचन्द्र मण्डल अहिले सभामुख छन् । त्यसबाहेक ४६ सांसद रहेको तीन दलीय गठबन्धनलाई सरकार बनाउन थप ८ जना चाहिन्छ ।
यस्तोमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीका ७ जना सांसद छन् । एकीकृत समाजवादीले केन्द्रीय गठबन्धन अनुसार तीन दलला समर्थन गरे यो संख्या ५३ पुग्नेछ । अझै सरकारका लागि १ सांसद अपुग हुन्छ ।