आयोगको बैंकमा रहेका योजनालाई आर्थिक समृद्धिसँग जोडौँ : मुख्यमन्त्री कार्की

मोरङ– कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश योजना आयोगको बैङ्कमा रहेका योजनालाई जनताको आर्थिक समृद्धिसँग जोड्नु आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

प्रदेश योजना आयोगद्वारा आयोजित प्रदेशको समग्र आर्थिक विकास तथा लगानीको वातावरणमा सुधारका क्षेत्रमा अनुभव सिकाइ आदानप्रदान कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उनले योजनालाई नागरिकको पक्षमा कार्यान्वयन गर्न प्रदेशसभा सदस्य, राजनीतिक नेतृत्व, विकासका साझेदारीहरु र नागरिक समाजसँग आवश्यक छलफल गरी गरी अघि बढ्ने बताए ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश स्थापनाको विगत छ वर्षको अवधिमा विकासको पर्याप्त उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएका भन्दै नीतिगत र कानुनी रूपमा प्रदेशलाई बलियो बनाउँदै स्थापित गराउन आगामी दिनमा हुने संविधान संशोधनमा सात वटै प्रदेश एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘प्रदेशमा विकासको गतिलाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय पुँजीको विकास आवश्यक छ । यसका लागि स्थानीय स्रोत, साधन र खनिज पदार्थको अधिकतम उपयोग र निर्यात गर्नुको विकल्प छैन ।’

उनले मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्न कृषि, पशुपालन व्यवसायमा उल्लेखनीय वृद्धि गरी जलविद्युत्को व्यापारलाई पनि विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले पर्यटक आवागमन वृद्धि गर्न पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास, सहज यातायात र व्यवस्थित वासस्थानमा व्यवस्था गरी दुई छिमेकी देशका नागरिकलाई आकर्षण गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

उनले भने, ‘भारतीय पर्यटकलाई नेपाल आगमनमा सहजता दिन भारतीय रुपैयाँ पाँच सय र एक हजारको नोट एवं रु २५ हजारभन्दा बढी रकम ल्याउनका लागि पहल गरिरहेको छु ।’

सो अवसरमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष जगदीशचन्द्र पोखरेलले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै योजना पहिचान गरी विकासको कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाव दिए । उनले प्रदेशमा व्यावसायिक क्षमता वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रदेश योजना आयोगका सदस्य भवानी बरालले बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत स्थापना गरिने एनिमल हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टरले प्रदेशमा भैँसी र बङ्गुर उत्पादन वृद्धि गर्न सहयोग पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा राजेन्द्र अधिकारी, आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा रघुराज काफ्ले ओमधरानन्द राजोपाध्याय र डा अजयचन्द्र लालले मुलुकको आर्थिक समृद्धि र नागरिकको रोजगार एवं आयआर्जनलाई ध्यानमा राखी विकासका कामलाई गति दिनुपर्ने सुझाव दिए ।