अमेरिकी सेनाले अफगानिस्तान छाडेपछि तालिवानले यस बिचमा सत्ता मात्र हातमा लिएको छैन। तीन वर्षमा मानव अधिकार हनन, राजनीतिक स्वतन्त्रतामाथि बन्देज तथा महिला अधिकारका लागि पूर्ण नियन्त्रणका कारण तालिवान सत्ता आलोचित बनेको छ। धेरै अफगानले तालीवान सत्ताले बोकेको विचारका कारण चुप लागेर होइन कि उनीहरूको बन्दुकको डरले आवाज लुकाएका हुन्। यसका बाबजुद त्यहाँ विद्रोही आवाज अझै नभएका होइनन्। यी नै मध्येका एक मोहम्मद मसाउद हुन्। उनी तीनै अहमद साह मसाउदका छोरा हुन्।
जसले सन् १९९६ मा तालीवानले पहिलो पटक सत्ता हातमा लिएपछि अढाई दशक अघि नै त्यस सत्ताको विरुद्धमा आवाज बुलन्द पारेका थिए। ३५ वर्षीय उनले नेसनल रेसिस्टेन्ट फ्रन्टको नेतृत्व गरेका छन्। त्यसै समूहले यस वर्ष मात्र २०७ सैन्य अपरेसन गरेको छ । उनी मातहतमा ५ हजार सेना छन्। यसको बारेमा औपचारिक तथ्यांक त अझै बाहिर आउन बाँकी छ। अन्य देशमा स्वतन्त्र सञ्चार माध्यमले अफगानिस्तानमा स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न पाएका छैनन्।
यत्ति मात्र होइन, अफगानिस्तानका सयौँ सञ्चार माध्यम समेत बन्द गराइएका छन्। मसाउदको विचारमा तालिवानको जित युद्ध मैदानबाट भएको थिएन, सहमतिको टेबलबाट भएको थियो।
डोनाल्ड ट्रम्पले गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्दै जो बाइडेनको कार्यकालमा अमेरिकी सेना फिर्ता भएको थियो। मसाउदको वासस्थानका बारे कसैलाई पनि जानकारी छैन। यस्तै अवस्था म्यानमारमा पनि छ।
म्यानमारमा आङ साङ सुकीको नेतृत्वमा रहेको निर्वाचित सत्तालाई विस्थापित गर्दै सेनाले सत्ता हातमा लिएको थियो। मिन अङ हियाङको नेतृत्वमा सैन्य हस्तक्षेप सफल भए पछि त्यहाँ ठुलो विद्रोह नभएको होइन। तथापि त्यो विद्रोहलाई सेनाले दबाएको थियो।
यसरी निर्वाचित सरकारलाई बर्खास्त गर्दै सत्ता हातमा लिएको सरकारले प्रजातान्त्रिक सरकारको पुनर्बहालीको मागसहित भएको प्रदर्शनलाई दबाए पनि सैन्य सत्ता सुरक्षित भने छैन। त्यहाँको आदिवासी सैन्य समूहसँग धेरै स्थानमा भएको झडपमा पराजयपछि हियाङको सैन्य क्षेत्रमै विरोध सुरु भइसकेको छ। एक भिक्षुले सार्वजनिक कार्यक्रममा नै हियाङले पद त्याग गर्दै सेनाका उमप्रमुख पाउकतले सत्ता हाँक्नु पर्ने आवाज उठाएका थिए।
म्यानमारको समस्या यत्तिमा सीमित छैन। धार्मिक विग्रहका कारण पनि त्यस देशमा समस्या थपिएको छ। म्यानमारका भिक्षुको परम्परागत समयदेखि नै राजनीतिमा चासो थियो।
सन् १९८८ र २००७ मा त्यहाँका भिक्षु सैन्य हस्तक्षेपको विरुद्धमा थिए। धरै जना भिक्षु अहिले पनि सन् २०२१ को सैन्य हस्तक्षेपको विरुद्धमा नै छन्। सैन्य हस्तक्षेपको पक्षमा रहनेहरू पनि हियाङको पक्ष र विपक्षमा बाँडिएका छन्।
केही अतिवादी बौद्ध धर्मावलम्बी इस्लाम प्रति मात्र कठोर छैनन्, बाह्य व्यक्तिको म्यानमारमा उपस्थिति मात्र भएमा पनि त्यहाँको संस्कृति माथि प्रहार हुन्छ भन्ने मान्यतामा अडिग छन्।
म्यानमारमा सैन्य स्थापना भएपछि असन्तुष्ट समूहले सडकमा विरोध प्रदर्शन गर्दै सत्तामा विरुद्धमा आफूलाई प्रस्तुत गरेका थिए। त्यो विद्रोहले सेनाको सत्तालाई केही असर नगर्ने भए पछि धेरै स्वयंसेवक तयार भएर आन्तरिक रूपले सैन्य प्रशिक्षण भएको हो।
आदिवासी सैन्य सङ्गठन र ती स्वयंसेवक सैन्य सङ्गठनको बिचमा गत अक्टोबरदेखि नै बलियो साठगाँठ छ । त्यसै समयदेखि कुनै पनि हालतमा सेनाको सत्तालाई ढाल्ने अभियान उनीहरूको हो।
उत्तरमा पर्ने सानमा सत्ता पक्षीय सेनाको प्रभाव निस्तेज छ। चीनको सीमामा रहेको धेरै स्थानमा आप्रवासी सेनाको शक्ति हाबी छ। वर्षको सुरुवातमा त म्यानमारको सेनालाई नै ठुलो धक्का लागेको थियो। अहिले आराकान आर्मीसहित तीन भिन्न सेनाको गठबन्धन सत्तारुढ सेनाको विरुद्धमा छ। त्यसै आराकानले सिन र राखाइन क्षेत्रका धेरै भूभाग कब्जामा लिएका छन्। सिन राज्य भारतको सीमामा छ।
सैन्य सरकारको विरुद्धमा समानान्तर सरकारको अवधारणा म्यानमारमा सुरु भइसकेको छ। सो अनुसार पनि ६० प्रतिशत भन्दा बढी स्थानमा नेशनल युनिटी गभर्मेन्टले कब्जा जमाइ सकेको छ।
यसरी विद्रोही सैन्य सङ्गठनका सामु राज्यको सेना नै परास्त हुँदै जानुमा केही कारण जनाइएको छ। पहिलो कारण भनेको सेनामा रहेको त्रास हो। म्यानमारको सेनाको नाममा त्रास छ। अहिले विद्रोहमा सामेल हुनु अघि २० वर्षसम्म सेनामा जागिरे जीवन बिताएका जिन यको विचारमा पहिलो कारण सेनामा रहेको त्रास हो।
‘फेयर अफ डाई’ले सेनलाई सताएको छ। विद्रोहमा सामेललाई होइन। दोस्रो कारण भनेको सामाजिक घुलमिल पनि हो। सेनाको बाहिरी दुनियाँसँगको सम्पर्क नै भएन। यो नै उनीहरूको आन्तरिक युद्धमा धेरै स्थान गुमाउँदै जानुको एउटा कारण बनेको हो।
तेस्रो कारण म्यानमारको अर्थतन्त्रमा सेनाको उपस्थिति पनि हो। सन् २०२३ मा सरकारको सिङ्गो खर्चको एक चौथाइ सेनाका लागि भएको थियो। त्यसै वर्ष सेनाले ठुलो रकम खर्च गरेर रुस र चीनबाट हतियार खरिद गरेको थियो। हतियारमा राज्यको सेनाको सुसज्जित भए पनि आम नागरिकको साथमा सीमा र आदिवासी समुदाय रहेको स्थानमा आफूहरूको पूर्ण कब्जा भएको विपक्षी नेता बताउँछन्। म्यानमारको भन्दा अलि फरक अवस्था अफगानिस्तानको हो।
सन् २०२१ को अगस्टमा नेसनल रेसिस्टेन्ट फ्रन्टको स्थापना भएको हो। सुरुवातमा दुई प्रान्तमा सुरु भएको सो फ्रन्टको गतिविधि अहिले फैलिएर २० प्रान्तमा छ। गुरिल्ला शैलीले युद्ध गर्ने सो समूहलाई निगरानीमा लिने काम तालीवान सत्ताका लागि साँच्चै कठिन हो।
सन् २००० को सुरुवात तथा सन् २०१० को सुरुवातको समय प्रजातान्त्रिक विकासको आधारमा दक्षिण पूर्वी एसिया प्रमुख रहे। सोही समयमा बङ्गलादेश फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, श्रीलङ्का, थाइल्यान्ड र इस्ट टिमोर पूर्ण रूपमा प्रजातान्त्रिक भएका थिए।
दशकको सुरुवातसँगै दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एसियाले केही प्रजातान्त्रिक अवनतिको बाटो लिएको थियो। म्यानमारले प्रजातन्त्र गुमाएको छ। बङ्गलादेश, श्रीलङ्का र पाकिस्तानको राजनीतिमा अप्रत्यक्ष रूपमा सेनाको भूमिका रहँदै आएको छ।
अफगानिस्तान त मानव अधिकार हननको विषयमा मात्र होइन महिला माथिको कठोर ज्यादतीको कारण अझ बढी परिचित छ।
संयोग नै मान्नुपर्छ कि कोरोना महामारीको उदय पछि संसारकै राजनीतिमा सेनाको उपस्थिति बढ्न थालेको हो। यसको कारण महामारीको समयमा निम्तिएको आर्थिक संकट पछि धेरै नागरिकमा विद्रोही भाव देखा परेको थियो। यसैलाई उपयोग गर्दै सेनाले फाइदा लिएको पनि हुनसक्ने सिएफआरले जनाएको छ।
यसको ठिक उल्टो अहिले म्यानमार समानान्तर सरकारको बाटोमा गएको छ।फगानिस्तानमा मुसाउदको अभियानको गति ढिला छ। तथापि त्यसै बाटोको सम्भावना प्रबल छ। स्रोतः सिएनएन, बिबिसी, ,सिएफआर र इकोनोमिस्ट