महेन्द्रनगर – ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्वको दूधमती नदीको अतिक्रमित प्राकृतिक बहाव क्षेत्रको सीमाङ्कन, नक्साङ्कन तथा उत्खनन कार्य सुरु गरिने भएको छ ।
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहको अध्यक्षतामा बसेको दूधमती नदी संरक्षण उच्चस्तरीय समितिको बैठकले ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानीमन्त्री शेषनारायण यादवको संयोजकत्वमा आज जनकपुरधामा दूधमती नदी संरक्षणात्मक कार्य कार्यान्वयन उपसमिति गठन गर्दै सोसम्बन्धी कार्य तत्काल र तीव्रताका साथ सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ ।
धार्मिक तथा पौराणिक आस्था र विश्वाससँग जोडिएको मात्र नभएर सिँचाइ तथा खानेपानीसमेतको महत्वपूर्ण स्रोत दूधमती नदी संरक्षण हुनैपर्ने भएकाले प्रदेश सरकार उत्खननसहितको कार्य अगाडि बढाएको उच्चस्तरीय समितिका अध्यक्ष एवं मुख्यमन्त्री सिंहले बताए ।
उनले भने, ‘पवित्र स्नान तथा नदीको पूजन परम्परामार्फत स्थानीय पर्यटन प्रवद्र्धन र प्रदेशका बहुसङ्ख्यक खोला खहरे भएका बेला नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र पुनःस्थापन जरुरी हुँदा सरकारले यस कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।’
मुख्यमन्त्री सिंहको अध्यक्षतामा ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानीमन्त्री यादव, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयका प्रदेश सचिव जक्की अहमद अन्सारी, धनुषा र महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू, मधेस प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एवं प्रहरी नायब महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धानका अनुसन्धान निर्देशकलगायत सम्मिलित दुग्धमती नदी संरक्षण उच्चस्तरीय समितिले पिलरसहित सीमाङ्कन, नक्साङ्कन तथा पहिचान भएको सीमाभित्र नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्रलाई अतिक्रमणमुक्त गराउन उत्खनन गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
धार्मिकरूपमा पूण्यप्राप्तिको लोकविश्वाससँग जोडिएको दूधमती नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र पहिचान तथा यकिन गरी उत्खनन गर्न उच्चस्तरीय समितिले आवश्यक उपकरण, जनशक्ति तथा अन्य सहयोग गर्न समुदायका सबैलाई आह्वान गर्ने निर्णयसमेत गरेको मुख्यमन्त्री सिंहले जानकारी दिएका हुन् ।
धनुषाको क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिकामा रहेको नदीको मुहानदेखि दक्षिणी बहाव क्षेत्रको पूर्णतः अतिक्रमित नदीको भूभाग उत्खननका लागि समुदाय तथा अन्य तहका सरकारको सहयोग अपेक्षासँगै थप जरुरी कायका लागि समितिले आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले नदी खन्न तथा नदी संरक्षणसँगै संरक्षणात्मक कार्य (च्यानालाइजेसन तथा रिभर ट्रेनिङविद् प्रोटेक्सन वर्कका लागि दुग्धमती नदीको विकास तथा उत्खनन प्रतिवेदन बनाउन लगाई सोही प्रतिवेदनका आधारमा गुरुयोजना) स्वीकृतिपछि बहुवर्षीय योजनामा समावेश गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउन दुग्मधमती नदी संरक्षणात्मक कार्य कार्यान्वयन उपसमितिमार्फत ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ । रासस