काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाका दुई ठूला दलबीच नयाँ सत्ता समीकरणका लागि सात बुँदे सहमति भएको समाचार सार्वजनिक भएको दुई दिन भइसकेको छ ।
यसबीचमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले दुवैले यही सोमबार मध्यराति भएको उक्त सहमति अनुमोदन गरिसकेका छन् ।
एमालेको मंगलबार च्यासलमा बसेको सचिवालय बैठक र कांग्रेसको आइतबार बसेको कार्यसम्पादन समिति बैठकले नयाँ सत्ता समीकरणका लागि भएको लिखित सहमति अनुमोदन गरेका हुन् ।
कार्यसम्पादन समिति बैठकपछि कांग्रेसले विज्ञप्ति जारी गरेर असार १७ गते सम्पन्न राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनसम्बन्धी दुई दलबीचको सहमतिलाई स्वागत गर्दै समर्थन गरेको जनाइसकेको छ ।
कांग्रेसको विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व पहिलो चरणमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र दोस्रो चरणमा आफ्नो पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने गरी भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न कार्यसम्पादन समिति बैठकले दृढता व्यक्त गरेको पनि उल्लेख गरेको छ ।
कांग्रेसले राष्ट्रिय हितको रक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न, विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन, राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न, संविधानको अभ्यासको समीक्षा गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र समावेशीतालाई सुदृढ गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्न तथा अर्थतन्त्र बलियो बनाउने उद्देश्य प्राप्तिका लागि एमालेसँग सहमति गरिएको पनि प्रष्ट्याएको छ ।
कांग्रेसले दुई ठूला दलबीच संविधानको धारा ७६ उपधारा २ बमोजिम एमाले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सहमति भइसकेको र प्रतिनिधिसभाको बहुमत स्पष्ट देखिएको अवस्थालाई मध्यनजर गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिको नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न उचित हुने पनि भनेको छ ।
यस्तै एमाले सचिवालय वैठकले ओली र देउवाबीच भएको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन र राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधनसहितको सहमतिलाई समर्थन र स्वागत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
बैठकले एमाले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणलाई समर्थन र सहयोग गर्न संसद्का अन्य दललाई आह्वान गर्ने र प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई उक्त प्रक्रियामा समर्थन र सहयोग गर्न तथा मार्ग प्रशस्त गर्न अनुरोध गर्ने पनि निर्णय गरिसकेको छ ।
सोमबार मध्यरातमा गरिएको गोप्य सहमति पार्टीका उपल्लो तहबाट अनुमोदन गरेका कांग्रेस र एमालेले सहमति भएको विषयबारे भने औपचारिक रुपमा केही खुलाएका छैनन् । नयाँ सत्ता गठबन्धनका लागि सहमति गरिसकेका कांग्रेस–एमालेले शीर्ष नेतृत्वले हस्ताक्षर गरेको भनिएको सहमति पत्र पनि सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
कांग्रेस–एमालेले सहमति पत्र सार्वजनिक नगर्दा पारदर्शिता नअपनाएको टिप्पणी भइरहेको छ । यसैबीच कांग्रेस सभापति देउवाको निजी निवास बूढानीलकण्ठमा बुधबार बसेको कार्यसम्पादन समिति बैठकपछि महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सञ्चारमाध्यममा सहमतिबारे केही बढी र केही छुटेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
‘सात बुँदामा जति सहमति भएको छ नि, बाहिर जाँदैगर्दा त्योभन्दा बढी पनि गएको छ, त्यहाँ (सहमति पत्रमा) लेखिएको कुरो बाहिर छुटेको पनि छ । कतिपय त्यहाँ (सहमति पत्रमा) नलेखिएको कुरो आएको छ,’ शर्माले भने, ‘फलानोको संयोजकत्वमा संविधानको सन्दर्भमा समिति नै बनाउने भनेर पूर्वन्यायाधीशको नाम पनि आएको छ । तर, ती कुरा होइनन् । अहिले सार्वजनिक रुपमा यो–यो भनेर डकुमेन्ट (ड्राफ्ट) बाहिर ल्याएका छैनौँ ।’
कांग्रेस र एमालेबीचको सहमति पत्र किन सार्वजनिक गरिएन त ? दुई दलबीच सहमति जुटाउन भूमिका खेलेका एक नेता भन्छन्, ‘प्रचण्डको बहिर्गमन कुरिरहेका छौँ । बहिर्गमन निश्चित भइसक्यो । तर, उनले सरकार छाडिदिँदा सहज हुन्थ्यो भन्ने हो । हामी त्यही कुरिरहेका छौं ।’
कांग्रेस सह–महामन्त्री जीवन परियार भने कांग्रेस–एमाले तत्कालै सहमति पत्र सार्वजनिक नगर्ने समझदारी भएकै कारण दुवै दलले औपचारिक रुपमा सार्वजनिक नगरेको बताउँछन् ।
‘दुई दलबीच तत्कालै सहमति पत्रलाई पब्लिकल्ली नलैजाने अन्डरस्ट्यान्डिङ छ,’ उनले खबरहबसँग भने, ‘त्यही भएर सार्वजनिक नभएको हो । लैजाने भन्ने भयो भने सार्वजनिक गर्छौँ ।’
एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले एक–दुई दिनमै कांग्रेस–एमालेबीच हस्ताक्षर भएको सहमति पत्र सार्वजनिक गरिने बताएका छन् ।
‘दुई नेताबीच सोमबार राति नै हस्ताक्षर भएर सहमति पत्र आदानप्रदान भइसकेको छ,’ उनले खबरहबसँग भने, ‘सार्वजनकि गर्ने कुरा एउटा औपचारिकता हो । हामी एकदुई दिनभित्रै सार्वजनिक गर्छौँ । सहमति पत्रमा के छ भन्ने कुरा लगभग तपाईंहरुलाई पनि थाहा भइसकेकै छ ।’