काठमाडौं– शीतल कादम्बिनीले ०६६ सालमा एउटा गजल लेखिन्, जसलाई शिव परियारले संगीत भरेर गाए– ‘कहाँ थियौ तिमी रङ्गमञ्च उठेपछि आयौ । समयले जवानी यो लुटेपछि आयौ ।’
नेपालको राजनीतिमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको हालत यही गजलजस्तो भएको छ । समयमै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई नबुझ्दा कांग्रेसको राजनीतिक रङ्गमञ्चमा फेरि एकचोटि पर्दा खसेको छ ।
‘प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मागेको राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र अर्थमन्त्री दिन हाम्रा सभापति तयार हुनुहुन्थ्यो,’ नेपाली कांग्रेसका एक नेताले खबरहबसँग भने, ‘सायद धेरै ढिलो भयो । शुरुमै दिएको भए गठबन्धन टुट्ने थिएन ।’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत पुस १० गते सरकार गठनको वर्ष दिन पुगेको उपलक्ष्यमा गरेको सम्वोधनमा एक महिनाभित्र मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन हुने बताएका थिए । यसक्रममा सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन अर्थ र गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले आफ्नै दलसँग राख्नुपर्ने रहेछ भन्ने देउवासँग आग्रह गरेका थिए । तर, देउवाले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई हटाउन नसकिने अडान राखे ।
शेरबहादुर देउवाको विमतिका कारण मन्त्री हेरफेर गर्न नपाएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल कांग्रेससँग रुष्ट बने र एमालेसँग मिलेर नयाँ गठबन्धन बनाउने कसरतमा लागे । यो कुराको सुइँको देउवाले पाएनन् ।
सोमबार कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकमा सभापति देउवा र उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले एकै स्वरमा भन्दै थिए, ‘उनी (प्रचण्ड) एमालेसँग अर्को गठबन्धनको तयारीमा लागिसकेका रहेछन्, हामीलाई पत्तै भएन ।’
आइतबार प्रधानमन्त्री दाहालसँगको भेटमा कांग्रेस सभापति देउवाले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र अर्थमन्त्री दुबै माओवादीलाई दिन आफू तयार रहेको संकेत दिएका थिए । गठबन्धन कायम राख्न र अर्थमन्त्रीसमेत लिन देउवाले प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेका थिए ।
कांग्रेस स्रोतले खबरहबसँग भन्यो, ‘देउवाले गत पुस–माघमै अर्थमन्त्री फेर्न मानेको भए अहिलेको परिस्थिति आउने थिएन, तर, उनी ढिलो भए । जब बालकोटमा एमाले–माओवादीबीच सहमतिको ड्राफ्ट नै बन्न थाल्यो, त्यसबेला बल्ल देउवाले अर्थमन्त्री फेर्न सहमति दिए ।’
अझ रोचक त के छ भने जसका कारण गठबन्धन तोडिँदै थियो, उनै अर्थमन्त्री महतलाई देउवाले आइतबार प्रचण्डसँग गठबन्धन जोगाउनेबारे कुरा गर्ने जिम्मा दिइरहेका थिए ।
त्यसो त ०७९ पुसमा पनि कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री कांग्रेसले नै पाउनुपर्ने अडानमा थिए । पुस १० गते जतिखेर उनी प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्न तयार भए, त्यसबेला बालकोटमा एमाले–माओवादी–रास्वपा र राप्रपाको गठबन्धन बनिसकेको थियो । ०८० फागुन २१ गते सोमबार उही पुरानै इतिहास प्रहसनका रुपमा दोहोरिएको छ ।
कांग्रेसलाई झस्काउने त्यो बैठक
संसदको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा आइतबार सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोगसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयकमाथि छलफल चलिरहेको थियो । टीआरसी विधेयकमा एमालेको ‘अप्रत्याशित भूमिका’ देखेपछि कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ नराम्रोसँग झस्किए ।
टीआरसी विधेयकलाई समितिबाट पारित गर्ने विषयमा आइतबारको बैठकमा मुख्य राजनीतिक दलहरुबीच सहमतिसमेत भयो । त्यसअघि आइतबार बिहानै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग विधेयकका विषयमा छलफल गरेका थिए ।
विधेयकमा भाँजो हाल्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई बाहिरै राखेर भए पनि विधेयक अगाडि बढाउनुपर्ने कांग्रेसको मत थियो भने प्रधानमन्त्री दाहालचाहिँ एमालेलाई पनि सहमतिमा ल्याउनुपर्ने पक्षमा थिए ।
माओवादी नेताहरु सङ्क्रमणकालीन न्याय राजनीतिक विषयसमेत भएको भन्दै यो सहमतिबाटै अघि बढोस् भन्ने चाहन्थे । सहमति सम्भव भएन भने अन्तिम विकल्पका रुपमा मात्र संसदीय प्रक्रियामा जानुपर्ने उनीहरुले बताउँदै आएका थिए ।
एमालेले आफ्नो नेतृत्वको सरकार नबन्दासम्म यो विधेयक अड्काउने कांग्रेस नेताहरुको विश्लेषण थियो । यही बुझाइका साथ कांग्रेस नेताहरु संसदले अल्पमत–बहुमतको प्रक्रियाबाट भए पनि टुङ्गो लगाउनुपर्ने पक्षमा थिए ।
तर, यही विधेयकलाई लिएर राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा बार्गेनिङ गरिरहेको एमालेले पछिल्लो पटक गत माघ ११ को राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा पनि भागवण्डाको प्रयास गरेको थियो ।
एमालेले गत भदौमा पनि टीआरसी विधेयक अगाडि बढाउने गरी सत्ता गठबन्धनबाट ३ वटा संसदीय समितिको सभापतिसमेत लिएको थियो । तर, एमाले समितिका सभापति लिइसकेपछि पछि हटेको माओवादीको गुनासो थियो ।
अहिले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष निर्वाचनको मुखैमा एमालेले टीआरसी विधेयकलाई फेरि ‘बार्गेनिङ टुल्स’ बनाउन सक्ने आशङ्काबीच कांग्रेसले यसलाई प्रक्रियाबाट टुङ्ग्याउनु पर्ने बताएको थियो ।
तर, आइतबार संसदीय समितिमा भएको छलफलमा अरु दिनभन्दा केही फरक दृश्य देखियो । बैठकमा एमालेका सांसदहरुले एकाएक विधेयक सहमतिमै पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । एमाले सचेतक महेश बर्तौला विधेयकलाई पारित गर्न सहमत देखिएपछि कांग्रेस झस्किएको समितिका एक सदस्य बताउँछन् ।
मतदान मार्फत भए पनि विधेयक टुङ्ग्याउने मनसाय बोकेर आएको कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्रीको एमालेसँग भएको भेट र विधेयकमा एमालेको ‘युटर्न’ले झस्काएको कांग्रेस नेताहरु बताउँछन् ।
अनि मोडियो कांग्रेस….
टीआरसी विधेयकमा एमालेको भूमिकाबाट झस्किएका कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले समिति बैठक चल्दै गर्दा सचेतक रमेश लेखकसँग कानेखुशी गरे । लगत्तै प्रमुख दलका शीर्षनेताहरू सहमति नजिक पुगेको भनिएको टीआरसी विधेयक टुङ्ग्याउन कानुनमन्त्री गुरुङले थप समय मागे ।
बैठकमा मन्त्री गुरुङले केही विषय थप स्पष्ट पार्नुपर्ने भन्दै समय मागेपछि आइतबारको कानुन समितिको बैठक निष्कर्षविहीन भयो । बैठक सोमबार बिहान ७ बजे नै बस्ने भनिएको थियो, तर एक रातमा राजनीतिक समीकरण नै उलटफेर बन्यो ।
समितिमा एमालेको भूमिकाले सशंकित बनेका कानुनमन्त्री गुरुङ र सचेतक लेखकले यो विषयमा सभापति शेरबहादुर देउवालाई जानकारी गराएका थिए । लगत्तै सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री दाहालसँग परामर्श गरे ।
कांग्रेसले मन्त्रिपरिषद हेरफेरमा सहयोग नगर्दा आफू समस्यामा परेको बताएका प्रधानमन्त्रीले सोमबार बिहान सत्ता गठबन्धनको बैठक बसेर छलफल गरौं भन्दै देउवासँग कुराकानीलाई छोट्याएका थिए ।
दाहालसँगको कुराकानी पछि देउवाले पार्टीको तर्फबाट मन्त्री भएकालाई आफ्नै निवासमा बोलाएर प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
मन्त्रिपरिषद हेरफेरमा बाहिरिन परे तयार रहन सभापति देउवाको निर्देशन थियो । तर, राजनीतिका चतुर तथा अस्थिर खेलाडी प्रधानमन्त्री दाहालले यो समयसम्म नेकपा एमालेसँगको नयाँ कोर्स निक्कै अगाडि बढाइसकेका थिए ।
देउवालाई दाहालको अर्को ‘सप्राइज’
गतसाल ०७९ पुस १० गते कांग्रेससँगको गठबन्धन छाडेर एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका दाहाल फेरि एकपटक एमालेसँग जोडिए । आइतबार यता २४ घण्टामा राजनीतिक कोर्षलाई ३६० डिग्रीमा घुमाएका प्रधानमन्त्री दाहालले सोमबार बिहान समिति, सत्ता गठन्धन र संसदको बैठकसमेत रोकेर एमालेसँगको सहकार्यलाई औपचारिकता दिए ।
बालुवाटारमा सोमबार बिहान ८ बजे बस्ने गरी बोलाइएको कांग्रेससहितका गठबन्धन दलको बैठक नबसे पनि कांग्रेस सभापति देउवा उपसभासित पूर्णबहादुर खड्का र कृष्ण सिटौलासँगै बालुवाटार गएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री दाहाल र देउवाबीचको वान–टु–वान वार्तामा प्रचण्डले ‘इट्स टु लेट’ भनेर देउवालाई बिदा गरे ।
यसअघि सोमबार बिहानै हुने भनिएको सत्ता गठबन्धनको बैठक स्थगित भएसँगै उत्पन्न राजनीतिक उतार–चढावलाई सहमतिमा लैजाने अन्तिम प्रयास स्वरुप देउवा बालुवाटार गएका थिए ।
देउवासँगै गएका उपसभापति एवं उपप्रधानमन्त्री खड्कासँग पनि प्रचण्डले अब ढिला भइसकेको र आफूहरु अगाडि बढेको जवाफ दिएका थिए ।
योसँगै कांग्रेस सम्मिलित सत्ता गठबन्धन टुट्ने निश्चित गरेर नेताहरु बालुवाटारबाट बाहिरिएका थिए । १५ महिनाको अवधिमा देउवालाई दोस्रो पटक सप्राइज दिएका प्रधानमन्त्री दाहालले आइतबार बेलुकी माओवादी, एमाले, रास्वपा र जसपाका नेताहरु बसेर नयाँ सत्ता गठबन्धनको खाका तयार पारेका थिए ।
कांग्रेसले पत्तो नपाएको खेल
गत वर्ष पुस १० गते बिग्रेको गठबन्धनको समीकरणलाई तीन महिनापछि ०७९ चैत मा आफ्नो पोल्टामा फर्काएको कांग्रेसले ११ महिनामा फेरि गुमाएको छ । योसँगै कांग्रेस केन्द्र र प्रदेशमा समेत प्रतिपक्षी सीटमा पुग्ने भएको छ ।
तेस्रो पार्टी माओवादी केन्द्रको आडमा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सरकारमा गएको कांग्रेसले आफ्नो पोल्टाबाट सत्ताको बागडोर खोसिँदैछ भन्ने विषयमा भने २४ घण्टा अघि मात्र पत्तो पाएको थियो ।
राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा कांग्रेसले धोका दिँदा कोशीमा ब्यहोरेको हारबाट सशङ्कित बनेको माओवादी त्यसलगत्तै कांग्रेसको विकल्प खोज्न लागिपरेको एमाले सचेतक महेश बर्तौला बताउँछन् ।
जनतालाई डेलिभरीको गति दिने गरी प्रधानमन्त्रीले मंसिरदेखि नै मन्त्री फेर्न खोजे पनि कांग्रेसले साथ नदिँदा र निरन्तरको असहयोगका कारण कोर्ष करेक्सन गर्न परेको माओवादी नेता देवेन्द्र पौडेल बताउँछन् ।
पौडेल भन्छन्, ‘जनताको डेलिभरीलाई गति दिने प्रधानमन्त्रीको इच्छाशक्तिलाई कांग्रेसको साथ भएन । कतिपय मन्त्रलयको सपोर्ट भएन । डेलिभरी नभएपछि नैतिक रूपमा सरकारको नेतृत्व गर्नुको कुनै औचित्य भएन ।’
नेपालको राजनीतिक कोर्ष करेक्सन गर्ने गरी यो स्टेप चालिएको पौडेलको भनाइ छ । एमालेसँग राष्ट्रियसभादेखि प्रदेश सरकार सञ्चालनको योजना बनेको उनले बताए ।
प्रदेशदेखि केन्द्र सरकार सञ्चालनको योजना बन्ने समयसम्म गठबन्धनको मुख्य सहयात्री कांग्रेस भने बेखबर देखिएको थियो । प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि कांग्रेस गम्भीर नहुँदा गठबन्धन फेरिएको तर्कका बीच कांग्रेस सभापति देउवाले भने प्रधानमन्त्री दाहाल धोकेबाज भएको बताएका छन् ।
पदाधिकारी बैठकमा बोल्दै सभापति देउवाले प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न अनुकूल पार्न आफूले हर प्रयत्न गरे पनि उनले भने धोका दिएर गठबन्धन तोडेको बताएका थिए ।
प्रचण्डले धोका दिन्छन् भनेर आफू सतर्क रहे पनि उनले आफ्नो असिलयत नत्यागेको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठकमा देउवाले सुनाएका थिए । गठबन्धन जोगाउन आफूले एमाले अध्यक्ष ओलीको फोन आउँदा पनि टार्ने गरेको भए पनि दाहालले गठबन्धन तोडेर कांग्रेसलाई मात्र नभई जनतालाई समेत धोका दिएको सभापति देउवाको तर्क थियो ।
पदाधिकारी बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार देउवाले मन्त्री हेरफेरलाई कारण देखाए पनि उनी अर्कै कुराबाट प्रभावित भएर गठबन्धन तोडेको बताएका थिए ।
अब नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक भविष्य के होला ? पार्टीभित्र सभापति देउवा र उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको पोजिसन कस्तो होला ? वाम गठबन्धनको सामना कांग्रेसले कहिलेसम्म, कसरी गर्ला ? यो भने भविष्यकै गर्भमा छ ।