इलाम र बझाङमा माओवादीको दहीच्युरे नीति किन?

काठमाडौं – प्रतिनिधि सभामा ३२ सिट भएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) सत्ता र शक्ति सञ्चालनमा चलायमान देखिए पनि पार्टी सञ्चालनका हिसाबले कमजोर हुँदै गएको देखिएको छ ।

पार्टीका तर्फबाट ०७९ पुस ११ मा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले यसबीच तीनपटक नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लाई समेतको गठजोड मिलाएर सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

कहिले एमाले त कहिले कांग्रेससँग ढल्कने गरेका दाहाल सरकारको बागडोर सम्हालेकै हुन्छन् । तर उनी जति सरकारको नेतृत्वमा रहेर कार्यकारी अधिकार दोहन गरिरहेका छन्, पार्टी भने सो भन्दा तीव्र गतिमा, तर विपरीत गरी क्षयीकरण हुँदै गएको देखिन्छ । संगठन विस्तारतर्फ लाग्नेगरी पार्टी कार्यकर्तामा ऊर्जा भर्न सकिरहेका छैनन् ।

यसको परिणाम वैशाख १५ मा इलाम–२ मा भएको प्रतिनिधि सभा उपनिर्वाचन र बझाङ–१ मा भएको प्रदेश सभा निर्वाचनमा देखियो । सरकारकै नेतृत्व गरिरहेको माओवादीले प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत इलाम–२ मा भएको उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार नै उठाउन सकेन । बरु एमाले उम्मेदवार सुहाङ नेम्बाङलाई सघायो ।

तर बझाङमा भएको प्रदेश सभा उपनिर्वाचनमा भने माओवादीले आफ्नो उम्मेदवार खडा गरेको थियो । बझाङमा उम्मेदवार उठाए पनि निकै कम मत प्राप्त गर्‍यो । सो क्षेत्रमा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार जनक बुढाले ३८ सय ३१ मत ल्याएर तेस्रो भए । विजयी एमालेका उम्मेदवार दमनबहादुर भण्डारीले ११ हजार ६१३ र दोस्रो भएका कांग्रेस उम्मेदवार अभिषेकबहादुर सिंहले ११ हजार ३४६ मत ल्याए ।

२०८० फागुन २१ गते बनेको सत्ता गठबन्धनले सरकारमा सहकार्य गर्ने, तर निर्वाचनमा सत्ता साझेदार दलबीच पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने सहमति भएको थियो । तर, माओवादीले इलाममा भने उम्मेदवार नै उठाएन ।

रास्वपाका सचेतक सन्तोष परियारले पनि प्रतिनिधि सभाको रोस्टमबाट सत्ता साझेदार दललाई सत्तामा सहकार्य गर्न र निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न चुनौती नै दिएका थिए । जमानत नै जफत भए पनि सत्तासाझेदार रास्वपाले इलाम–२ मा उम्मेदवारी दिएको थियो । तर स्थानीय, जिल्ला र प्रदेश तहबाट आएको दबाबलाई नजरअन्दाज गर्दै माओवादीले सो क्षेत्रमा उम्मेदवार नै उठाएन ।

संगठन निर्माण अभियान : कुनै विफल, कुनै स्थगित !

माओवादीले गत भदौ १७ देखि मंसिर १७ सम्म ‘जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान’ चलाएको थियो ।

सो अभियानको ब्रिफिङ फागुन १ देखि ३ गतेसम्म प्रज्ञा भवन कमलादीमा सम्पन्न भएको प्रथम विधानअधिवेशनमा गरेको थियो । सबै प्रदेश इञ्चार्ज र अध्यक्षले गरेको उक्त बिफ्रिङमा पूर्व माओवादीले नै माओवादी पार्टी राम्रो मान्न छाडेको, पार्टी अवसरवादमा फसेको र शहरी इलाकामा माओवादीको सिद्धान्त अझै बुझाउन नसकिएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

त्यसपछि पार्टी चलायमान बनाउन र कार्यकर्तामा ऊर्जा भर्न भन्दै चैत र वैशाखमा दुई चरणको अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्‍यो । लगतै माओवादीले फागुन १० गते पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा पार्टी स्थायी कमिटी बैठक बोलायो । त्यसपछि चैतदेखि ‘तराई–मधेस जागरण अभियान’ सञ्चालन गर्ने निधो गर्‍यो

पहिलो चरणको अभियान अन्तर्गत चैत १ देखि १५ सम्म ‘तराई मधेस जागरण अभियान’ सञ्चालन गर्ने र दोस्रो चरणमा वैशाख १ देखि १५ गतेसम्म ‘हिमाल, पहाड र तराई राष्ट्रिय एकता अभियान’ सञ्चालन हुने प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिएका थिए । तर, माओवादीले सो अभियान हालसम्म सञ्चालन गर्न सकेको छैन ।

विभिन्न राजनीतिक उतारचढाव र परिघटनाका कारण समयमा कार्यक्रम हुन नसकेको माओवादी महासचिव देव गुरुङको तर्क छ । उनले खबरहबलाई भने, ‘मौसमले पनि साथ नदिएको, उपनिर्वाचन पनि आएको हुनाले अभियान समयमा गर्न पाइएन । अब बर्खा लाग्यो, कहिले गर्ने भनेर मिति नै तोक्न सकिएको छैन ।’ उनका अनुसार तत्काल यो अभियान सञ्चालन गर्नेबारे छलफल भएको छैन । विधान अधिवेशनपछि लगतै उपनिर्वाचनमा होमिएको माओवादीले बझाङमा सन्तोषजनक मत ल्याउन सकेन ।

बझाङमा उम्मेदवार उठाएको माओवादीले इलाममा किन उठाएन ?

सातवटै प्रदेशमा माओवादीले प्रत्यक्षमा ५३ सिट जितेको छ भने समानुपातिकमा २९ सिट थपेर कूल ८२ सिट पुर्‍याएको छ ।

कोशी प्रदेश सभामा माओवादी तेस्रो दल हो । सो प्रदेशमा माओवादीको प्रत्यक्षमा ९ र समानुपातिकमा ४ गरी १३ सिट छ । तर पछिल्लो उपनिर्वाचनमा लिएको नीतिले प्रदेश सभाको तेस्रो ठूलो दलमाथि अनेक प्रश्न खडा भएका छन्‌ ।

माओवादीले ०७९ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पनि इलाममा उम्मेदवार उठाएको थिएन । कांग्रेससँगको गठबन्धनमा रहेको माओवादीले त्यो बेला इलाम–१ मा एकीकृत समाजवादीका झलनाथ खनाल र २ मा नेपाली कांग्रेसका डम्बर खड्कालाई समर्थन गरेको थियो ।

इलाम–२ बाट माओवादीले ०७९ सालमा समानुपातिकतर्फ ५ हजार १५३ मत पाएको थियो । ०८१ को उपनिर्वाचनमा इलामबाट जिल्ला इञ्चार्ज धीरेन्द्र शर्मासहित ४ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो ।

विगतमा समानुपातिकमा मत घट्दै जानुको पछाडि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उम्मेदवारी नदिनु भएको माओवादीको समीक्षा छ । माओवादी सचिव राम कार्की भन्छन्, ‘यो पटक उम्मेदवारी दिने नै मनसाय थियो, तर सत्ता गठबन्धनको निर्णयअनुसार पछि हटियो

०६४ सालमा भएको संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा इलाममा तीनवटा निर्वाचन क्षेत्र थियो । त्यो बेला ओवादीको कूल मत २५ हजार हाराहारीमा थियो । ७० सालमा आइपुग्दा त्यो मत १२ हजार हाराहारीमा झर्‍यो । ०७० मा पनि इलामका तीनवटै क्षेत्रमा माओवादीले हार ब्यहोरेको थियो ।

०७४ सालको चुनावी नतिजासम्म आइपुग्दा इलाममा माओवादीको मत झनै घट्यो । ०७९ को निर्वाचनमा माओवादीले ६ हजार मत पनि कटाउन सकेन ।

संविधान जारी भएपछि इलाममा माओवादीले प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवार उठाउन सकेको छैन । ०७४ सालमा पनि इलामको दुई वटै क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाएको थिएन ।

०७४ सालमा इलामको प्रदेश सभा–१ मा माओवादीले जीत हासिल गरेको थियो । तर, ०७९ मा भने नेपाली कांग्रेसले सहयोग नगरेका माओवादीले चुनाव हारेको नेताहरू बताउँछन् । हाल इलामका ४ वटा प्रदेश सभामध्ये माओवादीले कुनै पनि क्षेत्रमा संसदीय प्रतिनिधित्व गर्न सकेको छैन ।

समानुपातिकमा मत घट्दै जानुको पछाडि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उम्मेदवारी नदिनु भएको माओवादीको समीक्षा छ । माओवादी सचिव राम कार्की भन्छन्, ‘यो पटक उम्मेदवारी दिने नै मनसाय थियो, तर सत्ता गठबन्धनको निर्णयअनुसार पछि हटियो ।’

‘पार्टीले किन यहाँहरूलाई पछि हट्न लगायो ?’ हुनलगायो भन्ने प्रश्नमा जिल्ला इञ्चार्ज धीरेन्द्र शर्माले खबरहबलाई भने, ‘पार्टी अध्यक्षले इलाममा पहिले नै एमालेलाई सघाउने सहमति भएको बताएपछि हामीले सहयोग गरेका हौं ।’

शर्माका अनुसार गठबन्धनबाट एउटै उम्मेदवार उठाउने पहल भएको, तर रास्वपा र एकीकृत समाजवादी ब्याक नभएपछि माओवादीले एमालेलाई सघाएको हो ।

शर्माले थपे, ‘सुवास नेम्बाङजस्तो संविधान निमार्ण र कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका व्यक्तिको सम्मानस्वरूप उहाँका छोरालाई सघाइएको हो । छोरा सुहाङले पनि बाबुलाई सफल बनाउन उत्तिकै भूमिका खेलेका थिए ।’

उनले यसो भने पनि माओवादीका एक पदाधिकारीकाअनुसार एमालेलाई माओवादीले नसघाएको भए केन्द्रको सत्ता समीकरण नै परिवर्तन हुने थियो । ती नेताले भने, ‘औपचारिक रूपमा शीर्ष तहको इज्जत राख्न इलाममा माओवादीले एमालेलाई सघाउनै पर्ने रणनीति बन्यो । यो कार्यान्वयन नभए गठबन्धनमा फेरबदल पनि हुन सक्थ्यो ।’

आफूलाई अध्यक्षले ‘एमालेलाई सघाउने सहमति भयो, यहाँहरूले त्यही अनुसार काम गर्नू’ भनी निर्देशन दिएका शर्माले बताए । उनले भने, ‘केन्द्रमा अरू के–के भयो, थाहा भएन ।’

बझाङमा पनि झट्का !

बझाङमा उम्मेदवारी दिएको माओवादीले तेस्रो स्थान बनायो ।

सुदूरपश्चिम सरकारमा माओवादीको दोस्रो दल नै हो । यो प्रदेशमा माओवादीको प्रत्यक्षतर्फ ८ र समानुपातिकतर्फ ३ सिट छ ।

यो पटकको निर्वाचन एकल–एकल भिडेर जनमत परीक्षण गर्ने तयारीमा माओवादी दोस्रो तहका नेता थिए । तर प्रचण्डले भने इलाममा एमालेलाई सघाइ छाड्ने निर्णय गरे ।

त्यसपछि अन्तिम समयसम्म सुदूरपश्चिममा पनि मिलाउने प्रयत्न भयो, तर त्यसमा प्रचण्ड सफल भएनन् ।

बझाङ उपनिर्वाचनबारे महासचिव गुरुङ भन्छन्, ‘एमाले, माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीको एउटै उम्मेदवार उठाऊँ भनेर मिलाउन खोजिएको थियो । तर साथीहरू मान्नुभएन । त्यसो भएपछि एकल–एकल भिडिएको हो ।’

‘गठबन्धनमा रहेर पनि बझाङमा किन मिलाउन सक्नुभएन ?’ भन्ने प्रश्नमा गुरुङले भने, ‘माओवादीले त अन्तिम समयसम्म मिलाएर जाने कसरत गरेको थियो । तर दलको स्वतन्त्रताको विषय भएकाले सकिएन ।’

उनले थपे, ‘इलाममा हामी मिलेर जानुपर्ने परिस्थिति थियो । देशको र संविधान निमार्णको महत्वपूर्ण तहको व्यक्तिको सम्मान पनि त माओवादीले गर्नुपर्‍यो नि !’

यता बझाङमा वाम गठबन्धनका तर्फबाट एमालेकै उम्मेदवार उठाउने या एकीकृत समाजवादीलाई समर्थन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा बालुवाटारमा पटक–पटक छलफल भएको माओवादी नेताहरूको भनाइ छ ।