झापा- गिरीबन्धु टि स्टेटसम्बन्धी मुद्दाको पूर्णपाठ (फैसला) सार्वजनिक भएलगत्तै बिर्तामोड बसपार्क आसपासको करिब ५१ बिघा जग्गामा बसोबास गर्नेहरुको घरजग्गा कारोबार रोक्का भएको छ । स्थानीयबासीले जग्गा किनबेच गर्न र बैंकमा घितो राखेर ऋण लिन नपाएपछि मालपोत कार्यालय घेराऊ गरेका छन् ।
घरजग्गा बैंकमा राखेर ऋण निकाल्न मालपोतले सिफारिस नदिएपछि प्रमुख मालपोत अधिकृत शेरबहादुर भण्डारीको कार्यकक्षमा पुगेका स्थानीयबासीले प्रश्न गरे, ‘सर्वोच्चले गरेको फैसलाको कुन पेजमा कुन ठाउँमा तपाईले ५१ विघाको सिरफारिस रोक्नुपर्छ भन्ने प्रावधान छ, हाकिम सा’बले हामीलाई देखाइदिनोस् ।’
गिरीबन्धुबाट ०५२ सालमा नाज टि स्टेटका नाममा गएको थियो । त्यसपछि जग्गा सट्टापट्टा विरुद्ध परेको रिट ०६५ सालमा सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो । तर, मालपोत कार्यालयले अहिले अनावश्यक रुपमा आफूहरुको जग्गा रोक्का गरिदिएको स्थानीयको गुनासो छ ।
मालपोत प्रमुख भण्डारीले डराएर आफूहरुको जग्गा रोक्का राखेको आरोप लगाउँदै स्थानीयले भण्डारीको राजीनामा समेत मागेका छन् ।
‘कानुनविदहरुसँग परामर्श गर्दाखेरि ५१ विघालाई सर्वोच्चको फैसलाले छुँदैन भनेका छन् । पीडितहरुलाई पनि हामीले सम्झाउने बुझाउने गरेका छौं’ मालपोत कार्यालय झापामा गुनासो लिएर पुगेका एक स्थानीयले प्रश्न गरे, ‘तपाईलाई रोक्ने अधिकार कसले दियो ? तपाईको सानो हेलचेक्र्याइँले चार सय परिवारको मानसिक सन्तुलन बिग्रिसक्यो ।’
गिरीबन्धु टी स्टेटको ५१ बिघा जग्गा मासेर बनाइएको बसपार्क र शहर ।
चिया बगान सट्टापट्टा भएको ५१ बिघा जग्गामा सर्वोच्च अदालतको ०६५ सालको फैसलापछि करिब ४ सय परिवार बसोबास गर्दै आइरहेका छन् । तर, गिरीबन्धुको फैसला आएलगत्तै बैंकले उनीहरुको जग्गा धितो लिन अस्वीकार गरेको छ । मालपोतले पनि बिक्री वितरण र ऋणका लागि सिफारिस दिन बन्द गरेको छ ।
सर्वोच्चको फैसलामा उक्त ५१ बिघा जग्गा विवादित नरहेकाले बोलिरहनु परेन भनिएको छ । तर, गिरीबन्धुको हदबन्दी कायम गर्ने प्रयोजनका लागि भने ५१ विघालाई पनि गणना गर्नु भनिएको छ । तेस्रो व्यक्तिमा हकसमेत हस्तान्तरण भैसकेको समेत सर्वोच्चले फैसलामा चर्चा गरेको छ ।
यो पनि–
गिरीबन्धुको ५१ बिघामा ‘च्याप्टर क्लोज’
सर्वोच्चको पूर्ण इजलासबाट ०६५ सालमै फैसला भैसकेको र विवाद नरहेको अवस्थामा मालपोत कार्यालयले जग्गा रोक्का राखेर आफूहरुमाथि अन्याय गरेको स्थानीयले खबरहबसँग भने ।
आफूहरुले सिडियो कार्याmलयमा बुझ्दा जग्गा रोक्का राख्नेबारे कुनै सूचना नआएको जानकारी पाइएको पनि स्थानीयको तर्क छ ।
मालपोत कार्यालय झापाका प्रमुख शेरबहादुर भण्डारीले भने फैसला कार्यान्यनका सन्दर्भमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले सर्कुलर नपठाएसम्म आफूले जग्गा फुकुवा गर्न नसक्ने बताएका छन् । माथिबाट निर्देशन नआएसम्म उक्त जग्गाको बेचबिखन वा सिफारिस दिन आफूले नसक्ने भण्डारीले स्थानीयबासीलाई जवाफ दिएका छन् ।
‘मैले मन्त्रालयमा बुझ्दाखेरि फैसला कार्यान्वयन शाखाबाट केही पनि आएको छैन । त्यो नआइकन हामीले जग्गा खोल्न मिल्दैन, हामीलाई डर लागेकै हो,’ भण्डारीले स्थानीयबासीलाई भने, ‘फैसलाको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भनेर मन्त्रालयबाट आउँछ । यो ५१ विघा विवादित छैन, तर हामी कानूनको व्याख्या गर्ने मान्छे होइन, केही त निर्देशन आउला नि त ।’
विभागमा पत्राचार
यसैवीच, झापा जिल्ला मालपोत कार्यालयले ५१ विघा जग्गाको हकमा आवश्यक निर्देशनको माग गर्दै भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागमा पत्राचार गरेको छ ।
प्रमुख मालपोत अधिकृत शेरबहादुर भण्डारीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ, ‘तेस्रो पक्षलाई हक हस्तान्तरण भइसकेको उक्त ५१ विघा जग्गाको कारोबार हुने वा नहुने सम्बन्धमा द्विविधा भएकाले आवश्यक निर्देशन पाउनका लागि अनुरोध छ ।’
हेर्नुहोस् पत्र
यो पनि-
गिरीबन्धु प्रकरणको पूर्णपाठ : हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा सरकारको हुने
भैंसी धपाउँदै आसामदेखि आएका गिरीबन्धुको ‘भाग्य’
लगानी सम्मेलनको बहानामा गिरीबन्धुलाई मालामाल
दुर्गा प्रसाईंकी सासूका नाममा गएको गिरीबन्धुको १९ बिघा के हुन्छ ?
भिडियो-