काठमाडौँ– उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटीभ (बीआरआई) परियोजनालाई अघि बढाउने सरकारको नीति रहेको बताएका छन् ।
बिहीबार राष्ट्रियसभा बैठकमा विनियोजन विधेयकका सन्दर्भमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै श्रेष्ठले सरकारले सन् २०१७ मा बीआरआइमा हस्ताक्षर गरेको र त्यसपछि मस्यौदा तयार भएको भन्दै यसलाई अघि बढाउने नीति सरकारको रहेको बताएका हुन् ।
उनले बीआरआई ऋण हो वा अनुदान हो भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको भन्दै बीआरआई इम्पिलिमेन्टेसन प्लान कुनै आयोजना नभई समझदारीको विस्तारित रूप मात्रै भएको जिकिर गरे।
बीआरआइ अन्तर्गतका परियोजना भने दुवै देशले गरेका सहयोगको मापदण्ड र हित अनुसार ऋण वा सहुलियतपूर्ण अनुदान हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।
उनले देशको आवश्यकता अनुसार आयोजना छनौट गर्ने र त्यसपछि मात्रै लगानीको बाटोमा छलफल हुने जिकिर गरे । मन्त्री श्रेष्ठले देशको हितमा रहेर नै अन्य देशसँगको परराष्ट्र सम्बन्ध अघि बढाइएको बताए ।
छिमेकीहरूलाई प्राथमिकता दिने मुलुकको परराष्ट्र नीति रहेको भन्दै विश्वमा प्रभावशाली भूमिका खेल्ने मित्र राष्ट्र, श्रम गन्तव्य भएका राष्ट्र लगायतसँग दौत्य सम्बन्ध बढाउन केन्द्रित हुने उनले बताए ।
उनले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा रक्षाका लागि राष्ट्रिय सहमति कायम भएको भन्दै सीमा समस्या समाधानका लागि छिमेकी मुलुकसँग कूटनीतिक तवरले छलफल गर्ने जिकिर गरे ।