काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सारङ्गा सुवेदीले पोखरास्थित सहकारीको बचत हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने राय दिएकी छन् ।
लामिछानेविरुद्ध दायर रिटमा बिहीबार अर्की न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसँग राय बाझिएपछि आदेश नआएको अवस्थामा सुवेदीले नैतिक प्रश्न उठाउँदै राजीनामा दिनुपर्ने बताएकी हुन् ।
‘…जाहेरी दरखास्तमा जाहेरवालाले लेखेको व्यहोरा र आशंका व्यक्त गरी किटान गरिएको व्यक्ति मात्रै अपराधमा संलग्न हुन्छ भन्न मिल्दैन । जाहेरी वा उजुरी व्यहोरा अपराध बारेको सूचनासम्म हुने भएबाट जाहेरी व्यहोरामा मात्र सीमित रहेर अपराध अनुसन्धान तहकिकात हुने होइन’, सवेदीले राय दिँदै भनेकी छन्, ‘स्वच्छ, निष्पक्ष अपराध अनुसन्धान तहकिकातको वृहत्तर मूल्य मान्यता स्थापित गर्दै कसूरदारलाई कानूनको दायरामा ल्याउने र पीडितलाई कानूनबमोजिम न्यायको प्रत्याभूति दिने दिलाउने कार्यमा संवेदनशील भई संविधान र कानूनका वैध अपेक्षाहरूको सम्मान गर्दै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न आमनागरिकप्रतिको जिम्मेवारी र जवाफदेहिताप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नैतिक कर्तव्यबोध गरी गृहमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्न परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’
सुवेदीले अनुसन्धान तहकिकात हुँदैगर्दा नै पदबाट निलम्बन हुने वा निलम्बन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था नरहेको पाइएको पनि उल्लेख गरेकी छन् ।
‘…प्रस्तुत सन्दर्भमा गृहमन्त्री जननिर्वाचित जनप्रतिनिधि समेत भएकाले सार्वभौम नागरिकप्रति निजको उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता रहने तथ्यलाई इन्कार गर्न मिल्दैन। सहकारीको रकम हिनामिना भए गरेको कार्यबाट पीडित भएका भनिएका हजारौँ सर्वसाधारणले उजुरी, निवेदन वा जाहेरी दर्ता गर्न जाँदा के अवस्थादेखि नै निष्पक्ष र स्वच्छ तवरले सम्बन्धित निकाय तथा अधिकारीबाट कार्य सम्पादन भएको छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुने वातावरणको प्रत्याभूति दिनु राज्यको कर्तव्य हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्को सदस्यसमेत रहने गृहमन्त्री तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सो राज्यको कर्तव्यलाई कुनै पनि बहानामा उपेक्षा गर्न मिल्दैन’, सुवेदीले भनेकी छन् ।
बिहीबार न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको इजलासमा दुवै पक्षको बहस सकिएसँगै आदेश दिने क्रममा राय बाझिएको थियो ।
सुवेदीले सहकारी प्रकरणमा मुछिएर अनुसन्धान अघि बढेको अवस्थामा संवैधानिक नैतिकताको ख्याल गर्दै मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्ने राय दिँदा अर्की न्यायाधीश प्रधानले भने राजीनामा दिनुपर्ने कानुनी बाध्यता नरहेको तर्क गरेकी छन् ।
तथापि, अनुसन्धान प्रक्रियामा गृहमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने न्यायाधीश प्रधान मल्लले आफ्नो रायमा धारणा दिएकी छन् ।