काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मौसमबारे पूर्वानुमान हुँदाहुँदै पनि राज्यसंयन्त्रले तत्काल उद्धारमा पहल गर्न नसकेको बताएका छन् ।
उनले केन्द्रले संघीय राजधानीमा समेत तत्काल उद्धार गर्न गर्न नसक्नुको कारण खोजी गरेर आगामी दिनमा यस्तो अवस्था आउन दिन नहुने बताएका छन्।
माओवादी केन्द्रको प्राकृतिक प्रकोप तथा विपत व्यवस्थापन विभागले विज्ञहरूको टोलीसहित विपत् प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अध्ययनपछि तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्दै उनले सरकार योजनाबद्धरुपमा अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्
अध्यक्ष प्रचण्डले गत शुक्रबार र शनिबार आएको बाढीपहिरोपछि सरकार नागरिकको उद्धारमा असफल भएको बताए ।
उद्धारमा विफल सरकारले अहिले राहत र पुनर्स्थापनामा पनि अपेक्षित काम गर्न नसकेको दाहालले टिप्पणी गरे ।
दाहालले सबै सरकारी संयन्त्रहरू कसरी प्रभावकारीरुपमा परिचालन गर्ने भनेर सरकारले ध्यान दिनुपर्ने पनि बताएका छन् ।
उनले त्यसक्रममा बस्ती विकास र पूर्वाधार निर्माणअघि भौगर्भिक अध्ययनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताएका छन् ।
उनले आफू पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएदेखि व्यवस्थित बस्ती विकास र पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएको दाबी गरे ।
अहिले पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र तराई तथा सहरी क्षेत्रमा बाढी डुबान जोखिम अव्यवस्थित वस्ती र पूर्वाधारकै कारण देखिएको उनले उल्लेख गरे ।
अध्यक्ष प्रचण्डले बाढी, पहिरो, डुबान, भूकम्पलगायत सबैखाले विपत्बाट बच्न भौगर्भिक अध्ययनका आधारमा मात्र बस्ती विकास र पूर्वाधार निर्माण गर्न उपयुक्त हुने बताए ।
त्यसका लागि पार्टीको विपत् व्यवस्थापन विभागको पहलमा विज्ञहरूले तयार पारेको प्रतिवेदन महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री हुने उनले बताए । यसका आधारमा चाँडै सरकारलाई ज्ञापनपत्र दिने पनि जानकारी दाहालले दिएका छन्।
वैज्ञानिक बस्ती विकास र पूर्वाधार निर्माणसँगै विपत् व्यवस्थापनका लागि सन्दर्भमा पनि गतिलो समीक्षा गरेर प्रतिकार्यका योजना बनाउनुपर्ने उनले बताए ।
माओवादी केन्द्रका विपत् व्यवस्थापन विभाग प्रमुख सूर्य सुवेदी पथिकले पछिल्लोपटक बाढी पहिरोले प्रभावित गरेको क्षेत्रमा गएर विज्ञहरूसहितको टोलीले समस्याको पहिचान र समाधानका उपायसहित प्रतिवेदन लेखेको बताए ।
विभागले प्रचार विभागको समेत सहयोग लिएर पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आपतकालीन हेल्प डेस्क राखेको छ । विभागका प्रमुख सुवेदी, प्रचार विभाग सचिव गोविन्द आचार्यसहितको टोलीले अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको थियो।