काठमाडौं- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको रत्नपार्कस्थित कार्यालयमा कार्यकक्ष बनाएर छिरेका छन् ।
प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ काठमाडौं उपत्यकाबाहिर भएका बेलमा ऊर्जामन्त्री खड्का दलबलसहित कार्यकक्ष बनाएर छिरेका हुन् ।
कुलमान यतिबेला दोलखास्थित ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको पुनर्निर्माणकार्यको अनुगमनका लागि पुगेका छन् । गत असोज १० देखि १२ गतेसम्म तामाकोशीमा आएको बाढीले उक्त आयोजनामा क्षति भएको थियो । तामाकोशीको क्षतिग्रस्त आयोजना पुननिर्माण चलिरहेका बेला कुलमान दोलखा पुगेको मौकामा खड्का प्राधिकरण छिरेका हुन् ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ यतिबेला काठमाडौंबाहिर छन् । कुलमानसँग डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद रहेका बेला खड्काले प्राधिकरणको अध्यक्षको हैसियतामा कार्यकक्ष बनाएर बसेका हुन् ।
उनले त्यसका लागि रत्नपार्कस्थित प्राधिकरणको कार्यालयमा रातारात रङरोगन गर्न लगाएर आफ्नो कार्यकक्ष बनाउन लगाएका थिए ।
रङरोगन गरेर नसुकिसकेको कार्यकक्षमा खड्काले कुर्सी, सोफासहितका सामग्री व्यवस्थापन गर्न लगाएका थिए । खड्कालाई प्राधिकरणका उपनिर्देशक मनोज सिलवालसहितले स्वागत गरे ।
खड्काले प्राधिकरणको अध्यक्षका रुपमा कार्यकक्ष बनाउन लगाएको बताए । प्राधिकरणमा आउँदा कार्यकक्ष नभएपछि बनाउन लगाएको पनि खड्काले जिकिर गरेका छन् ।
मन्त्री खड्का नै विवादमा
प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कहिले स्पष्टीकरण सोध्ने त कहिले मन्त्रिपरिषद्बाट आदेश दिन लगाइरहेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का स्वयम् विवादित छन् ।
विवाद पनि यस्तो कि उनको विभागीय मन्त्री पदसँगै जोडिएको छ । तर यसबारे उनी र प्रधानमन्त्री ओलीले मौनता साँधिरहेका छन् ।
खड्काले यतिखेर स्वार्थ बाझिने मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन् । उनले ऊर्जामन्त्रीको कुर्सीमा रहिरहँदा उनै प्रवर्द्धित रसुवा भोटेकोशी आयोजना (१२० मेगावाट) निर्माणाधीन छ ।
मन्त्री खड्काकै लगानीमा मेन्छियाम जलविद्युत कम्पनीले माथिल्लो पिलुवा खोला जलविद्युत आयोजना बनाएको छ । यतिसम्म कि, खड्काले यसअघि लकइन पिरियड नै नसकिएका आयोजनाको ५० प्रतिशत संस्थापक शेयर बिक्री गर्न विद्युत नियमावली नै फेरबदल प्रयास गरेका थिए । तर, उनको लबिइङले काम गरेको थिएन ।
लैनचौरस्थित नेपाल स्काउटको १२ रोपनी जग्गा हडप्ने प्रकरणमा पनि मन्त्री खड्का विवादित छन् । तर, आफ्नो पार्टी सरकारमा र आफैँ मन्त्री भएका कारण उनीमाथि अनुसन्धान तहकिकात समेत हुन सकेको छैन ।
तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी