खेलकुदमा शरदचन्द्र शाहको नाममा एउटा युग थियो। उनी २०३४ सालदेखि २०४५ सालसम्म राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव थिए। उनको युग र कालखण्डलाई नेपाली खेलकुदमा विविध ढङ्गले व्याख्या गरिन्छ। पहिलो त तत्कालीन पञ्चायती सत्ताका लागि खेलाडी उपयोग गरेको आरोपमा उनका आलोचक अहिले पनि त्यत्तिकै छन्। उनका समर्थक अनुशासनको पर्याय मान्छन्। उनका बारेमा फरक धारणा रहे पनि एउटा कटु सत्य के हो भने नेपाली खेलकुदमा प्रभाव राख्ने र नेपाली राजनीतिमा पनि हैसियत राख्ने व्यक्ति शरदचन्द्र पछि कोही पनि निस्किएनन्।
२०४६ सालपछि प्राय खेलकुद परिषद्को नेतृत्व राजनीतिक रूपले सामान्य कार्यकर्ता तथा खेलकुदको बारे कुनै जानकारी नभएकाहरूले गरिराखेका छन्। २०५२ सालमा बलबहादुर केसी युवा, खेलकुद तथा संस्कृति मन्त्री भए। त्यसै समयमा भर्ना भएका कर्मचारीको अहिले पनि परिषदमा हाली मुहाली छ। नेपालमा २०६२/६३ को आन्दोलनपछि त खेलकुदको नेतृत्व सामान्य कार्यकर्ताले गरे।
तत्कालीन समयमा एमालेको प्रतिनिधित्व गरेका जीवनराम श्रेष्ठ, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको प्रतिनिधित्व गरेका हरिबाबु चौधरी, एकीकृत माओवादीको नेतृत्व गरेका युवराज लामा, एमालेको तर्फबाट सदस्य सचिव बनेका केशव विष्ट र रमेश सिलवाल तथा माओवादी केन्द्रबाट सदस्य सचिव बनेका टङ्कलाल घिसिङ महत्त्वपूर्ण राजनीतिक हैसियत नहुनुका बाबजुद सदस्य सचिव भएका थिए। शाहदेखि घिसिङको कार्यकालसम्म आइपुग्दा नेपाली खेलकुद न्यूनतम मूल्य र मान्यतामा समेत विमुख भइसकेको छ।
२०४६ सालपछि प्राय खेलकुद परिषद्को नेतृत्व राजनीतिक रूपले सामान्य कार्यकर्ता तथा खेलकुदको बारे कुनै जानकारी नभएकाहरूले गरिराखेका छन्।
पूर्व खेलकर्मीमध्ये खेलकुदमा नेतृत्व गर्ने अवसर युवराज लामाले पाएका हुन्। कुनै समयका राजवादी उनी २०६४ सालमा माओवादी पहिलो पार्टी बनेपछि सो पार्टीमा प्रवेश गरेका थिए। नेपाली करातेमा सुरुवाती खेलाडी उनी सदस्य सचिव हुनुभन्दा अघि व्यापार र चलचित्र क्षेत्रमा सक्रिय थिए।
एमालेबाट सदस्य सचिव बनेका जीवनराम श्रेष्ठ पनि सामान्य तहका कार्यकर्ता हुन्। २०६२/०६३ को आन्दोलनपछि दोस्रो पटक सदस्य सचिव बनेका उनले सो पदलाई खेलकुद र राजनीतिमा व्यक्तिगत उत्थानमा भने राम्रोसँग प्रयोग गरे।
एकै पटक पाँच सङ्घ विघटन गरेर नेपाल ओलम्पिक कमिटीको महासचिव हुने बाटो खोलेका उनले त्यस पछि लगातार दुई कार्यकाल महासचिव तथा दुई कार्यकाल अध्यक्षको जिम्मेवारीमा बसेर काम गरे।
२०५२ सालमा बलबहादुर केसी युवा, खेलकुद तथा संस्कृति मन्त्री भए। त्यसै समयमा भर्ना भएका कर्मचारीको अहिले पनि परिषदमा हाली मुहाली छ।
बुटवलमा २०६५ मा भएको एमालेको आठौँ महाधिवेशनमा वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित उनी २०७१ मा काठमाडौंमा भएको एमालेको नवौँ महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य भए। हाल उनी एकीकृत समाजवादीको नेतृत्व तहमा छन्। श्रेष्ठले दुई पटक एमालेबाट संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने अवसर पाएका थिए। २०७० सालमा फराकिलो अन्तरले पराजित उनी २०७४ सालमा झिनो मतान्तरले विजयी भएका थिए। २०७९ सालमा एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट गठबन्धनका उम्मेदवार उनी फेरि फराकिलो अन्तरले पराजित भएका हुन्।
एमालेबाटै दुई पटक सदस्य सचिव भएका रमेश सिलवाल खासै ठुलो राजनीतिक हैसियत भएका व्यक्ति होइनन्। प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय युवा सङ्घको नेतृत्व रहेका उनी त्यसै समय नेपाल क्रिकेट सङ्घमा प्रवेश गरेका थिए। शिक्षा व्यवसायमा संलग्न उनको पनि नेपाली खेलकुदमा कुनै प्रभाव छैन।
जीवनराम श्रेष्ठ २०६२/०६३ को आन्दोलनपछि दोस्रो पटक सदस्य सचिव बने । उनले सो पदलाई खेलकुद भन्दा व्यक्तिगत उत्थानमा राम्रोसँग प्रयोग गरे।
तमलोपाबाट सदस्य सचिव भएका हरिबाबु चौधरीको कार्यकालमा कुनै उल्लेखनीय काम हुन सकेन। धेरै विवादमा रुमलिएको सो कार्यकालपछि चौधरी नेपाली राजनीति र सामाजिक जीवनमा गुमनाम छन्।
लामा सदस्य सचिवको कार्यकाल सकिए लगत्तै खेलकुदबाट हराए। हाल उनी नेपाल कराते महासङ्घका अध्यक्ष छन्। शक्तिको उपयोग गरेर व्यक्तिगत लाभ लिने क्रममा लामा अन्य अधिकारी जस्तो होडबाजीमा लागेनन्। प्राय ठुला अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको समयमा विदेश भ्रमणको रुचि लामाको कमै देखिएको छ। चाहे, त्यो सदस्य सचिवको रूपमा रहँदा होस या हाल कराते महासङ्घको अध्यक्ष भएको समयमा होस्।
टङ्कलाल घिसिङ पनि पार्टीको केन्द्रीय समितिमा समेत नरहेका व्यक्ति हुन्। पार्टीको केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका शिव कोइराला ज्वाला राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को उपाध्यक्ष छन्। हाल सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका प्रदेश कमिटीका धेरै जना खेलकुदमा आबद्ध छन्। भातृ सङ्गठनको नेतृत्व तहमा रहेका पनि खेलकुदमा आबद्ध छन्।
एमाले बाटै सदस्य बाट बनाइएका केशव विष्ट हाल एकीकृत समाजवादीको खेलकुद सङ्गठन नेपाल खेलकुद महासङ्घका अध्यक्ष छन्। उनी इटहरी उपमहानगर पालिकामा उपमेयरमा पराजित उम्मेदवार हुन्। उनीसमेत खेलकुदमा कुनै जानकारी या चासो नभई सदस्य सचिव भएका हुन्।
टङ्कलाल घिसिङ माओवादीको केन्द्रीय समितिमा समेत नरहेका व्यक्ति हुन्। पार्टीको केन्द्रीय सदस्य रहेका शिव कोइराला राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को उपाध्यक्ष छन्।
खेलकुदबाट प्रत्यक्ष राजनीतिमा सरिक भएको समयमा जनमतमा पछि पर्नुले उनीहरूको काम कारबाही स्थानीय तहमै पनि मन नपराइएको पुष्टि हुन्छ। माओवादी पार्टी निकट र अन्य खेलकर्मीको पनि माथिल्लो हैसियत नभएको व्यक्ति परिषद्को कार्यकारी भएका कारण त्यसको चौतर्फ असर परेको बताउँछन्। नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद र एसियाडको अझै समीक्षा भएको छैन। कार्यवाहक सदस्य सचिवको जिम्मेवारी बोर्डले मात्र दिन मिल्ने भए पनि आफैले दिएको तथा कीर्तिपुर रङ्गशालामा फ्लडलाइटको निमित्त बजेट विनियोजन भए पनि अन्यौलता पर्नुले नै सदस्य सचिवको योग्यता प्रस्ट हुन्छ।
सङ्घमा बढ्दै गएको विकृति र बेतिथिलाई पनि सदस्य सचिवले निगरानीमा राख्न नसकेको आरोप छ। कार्यकारी प्रमुख कम राजनीतिक हैसियत भएका कारण सङ्घहरू र कर्मचारी बढी हाबी भएका छन्। बोर्डले लिएको धेरै प्रस्तावलाई सरकारले बेवास्ता गरेको छ।
सङ्घमा बढ्दै गएको विकृति र बेतिथिलाई पनि सदस्य सचिवले निगरानीमा राख्न नसकेको आरोप छ। कार्यकारी प्रमुख कम राजनीतिक हैसियत भएका कारण सङ्घहरू र कर्मचारी बढी हाबी भएका छन्।
लामो समय एमाले खेलकुद विभाग प्रमुख भइसकेका नेता कर्णबहादुर थापा पनि विभिन्न राजनीतिक दलबाट नियुक्ति पाउनेको कार्यशैलीमा सन्तुष्ट छैनन्। उनी भन्छन्, ‘खेलकुदको विकासको कुरा परै जावोस उनीहरूले बिगार्ने काम मात्र नगरेको भए पनि अहिलेको भन्दा धेरै राम्रो अवस्था हुने थियो।’ थापाकै विचारमा पनि खेलकुदमा सबै भन्दा धेरै विकासका काम शरद चन्द्र शाहकै कार्यकालमा भएको थियो।
नेपाली खेलकुदमा कार्यकारीको भूमिका र त्यस भित्रको बेतिथिका बारे नेतृत्वदायी राजनीतिक दल सचेत नभएको असर सर्वत्र परेको कुरा नकार्न मिल्दैन।