विराटनगर– कोशी प्रदेश सरकारको सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्र तत्काल सरकारबाट नबाहिरिने भएको छ ।
कांग्रेससहितको पुरानो गठबन्धनसँग विद्रोह गर्दै कांग्रेसका ८ सांसद र एमालेका ३९ सांसदको समर्थनमा असोज २७ गते मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसका केदार कार्की नियुक्त भएका थिए । पछि माओवादी पनि सरकारमा सामेल भएको थियो । कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेमा मध्यावधि चुनावमा जानुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।
कार्की नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकारमा १० सदस्यीय मन्चिपरिषद छ । जसमा माओवादी तर्फबाट तीन मन्त्री छन् । जसमा पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री गणेशप्रसाद उप्रेती छन् भने खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रीमा नारायण बुर्जा मगर र सामाजिक विकास मन्त्रीमा राजेन्द्र कार्की छन् । उनीहरु तत्काल सरकारबाट फिर्ता नहुने भएका छन् ।
प्रदेश सरकारमा कांग्रेस, माओवादी, जसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरु पनि सहभागी छन् । सरकारलाई एमालेको पनि समर्थन छ ।
माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्र आङबोले केन्द्रमा गठबन्धन फेरबदल भए पनि कोशी प्रदेश सरकारबाट माओवादी बाहिरिने निर्णय भइनसकेको बताए ।
संविधानको धारा १६८ को ५ अनुसार सरकार बनिसकेको अवस्था भएकाले कोशीमा सरकार फेरबदलतर्फ लाग्दा प्रदेशसभा विघटन हुने नेताहरुको भनाइ छ ।
यो पनि- नयाँ गठबन्धनलाई कोशी प्रदेश ‘फलामको च्यूरा’, विघटनसँगै अदालतको त्रास