काल बन्दै मधेसका असुरक्षित पोखरी, तीन वर्षमा पाँच सयको डुबेर मृत्यु

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेशमा जथाभाबी खनिएका पोखरी र खाल्डाखुल्डीहरूले बर्सेनि सयौँको ज्यान लिने गरेको छ । यस्ता मृत्युको जबाफदेहिता कानुनतः न कसैले लिने गरेको छ । न त यसको न्यूनीकरणका लागि हालसम्म कुनै प्रयास नै भएको छ ।

गर्मी छल्न बनाइने यस्ता असुरक्षित आहाल–पोखरीमा पौडी खेल्न जाँदा प्रायः जसो अबोध बालबालिका डुब्ने गरेका छन् । गएको ३ वर्षमा मधेस प्रदेशका विभिन्न पोखरीमा डुबेर मृत्यु हुनेको संख्या पाँच सय भन्दा बढी छ ।

अबोध बालकहरूका शत्रु तराईका पोखरी र खाल्डा !

बुधबार साँझ धनुषाको लक्ष्मीनियामा पोखरीमा डुबेर तीन बालकको मृत्यु भयो । धनुषाको लक्ष्मीनिया गाउँपालिका–७ लक्ष्मीनियामा रहेको पोखरीमा डुबेर १० वर्षीय आदित्यकुमार साह, ८ वर्षीय आयुश साह र १४ वर्षीय सुशान्त साहको मृत्यु भयो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका अनुसार मृतक तीनै जना हजुरबुबा महावीर साहको घरमा भोज खान पुगेका थिए । बुधबार महावीर साहको घरमा वर्षीको भोज थियो । डुब्ने बालकहरू महावीर साहका तीन छोरीका छोराहरू रहेका छन् ।

सबै भोजमा व्यस्त रहेका बेला उनीहरू पोखरीमा पौडी खेल्न जाँदा डुबेर उनीहरूको मृत्यु भएको अनुसन्धानमा देखिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ ।

यस अघि केही साता अगाडी सर्लाहीको ब्रम्हपुरी गाउँपालिकामा रहेको राम जानकी मठको पोखरीमा डुबेर एक बालकको मृत्यु भयो । ब्रम्हपुरी गाउँपालिका वडा नम्बर २ का ६ वर्षका अंकित साहको पोखरीमा डुबेर मृत्यु भयो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका अनुसार घरनजिकको पोखरीमा नुहाउन पसेका साहको डुबेर मृत्यु भएको हो ।

यी दुई घटना पछिल्ला उदाहरण मात्रै हुन् । प्रहरीको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने मधेस प्रदेशमा प्रत्येक वर्ष डुबेर मृत्यु हुनेको संख्या भयावह छ । मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार प्रदेशमा सयौँको संख्यामा डुबेर मानिसहरूको मृत्यु हुने गरेको छ ।

प्रदेश प्रहरी प्रवक्ता, प्रहरी उपरीक्षक सुवासचन्द्र बोहोराले मधेस प्रदेशमा पोखरी, खाडल, खोला, इनार तथा पानी थापेर राखिएका भाँडाहरूमा समेत डुबेर मृत्यु हुने गरेको बताउँछन् ।

पछिल्लो तीन वर्षको प्रहरी तथ्याङ्क अनुसार बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरी गरी मधेस प्रदेशका आठ जिल्लामा झन्डै पाँच सय मानिसको डुबेर मृत्यु भएको छ । डुबेर मृत्यु हुनेमा सबैभन्दा धेरै बालबालिका छन् ।

मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा मधेस प्रदेशका ८ जिल्लामा २०६ जनाको डुबेर मृत्यु भएको छ । जसमध्ये १०९ जना बालबालिका रहेका छन् । ७६ जना पुरुष र २१ जना महिलाको डुबेर मृत्यु भएको हो ।

तथ्याङ्क हेर्दा सबैभन्दा धेरै धनुषामा ३६ जना पुरुष र सिरहामा २५ जना बालबालिकाको डुबेर मृत्यु भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा यो तथ्याङ्क केही घटेको देखिएको छ । यस वर्ष ६५ जना बालबालिकासहित डुबेर मृत्यु हुनेको संख्या १०५ छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा डुबेर मृत्यु हुनेको संख्या बढेको छ । आ.ब. २०८०/०८१ म १७० जनाको डुबेर मृत्यु भएको छ । ११३ बालबालिका, ४३ पुरुष र १४ जना महिलाको मृत्यु भएको छ ।

डुबेर मृत्यु हुने घटनाको वार्षिक तथ्याङ्क हेर्दा बालबालिकापछि सबैभन्दा धेरै पुरुषहरू यस्ता घटनामा परेको पाइएको छ । तुलनात्मक रुपमा महिलाको संख्या कम छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ५ जना, २०७९/०८० मा १ जना र २०८०÷०८१ मा ११ जना डुबेर घाइते भएका छन् । ४८१ जनाको ज्यान गएकामा २ सय ८७ जना बालबालिका रहेका छन् ।

असुरक्षित पोखरी

मधेसमा जसरी जमिनको महत्वझैँ पोखरीको महत्त्व पनि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय दृष्टिकोणले छ । कृषि संस्कृतिसँग जोडिएको मधेसी समाजमा पोखरीको निर्माण कृषि कार्य, सांस्कृतिक प्रयोजन, धार्मिक अनुष्ठान र पर्यटकीय, आर्थिक प्रयोजनको निम्ति गरिएको पाइन्छ ।

तर, पछिल्लो समय पोखरीको निर्माण बजेट कुम्ल्याउनका लागि पनि हुन थालेका छन् । जसले गर्दा अनावश्यक रूपमा खनिएका पोखरीहरू न त व्यवस्थित नै हुन्छन्, नत सुरक्षित नै ।

स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले बिना उपयोगिता हेरेरै माछा पालन र पोखरी निर्माणका लागि आफ्नो बजेट छुट्टाउने गरेको र सो रकम पाउन जोखिमको मूल्यांकन नै नगरी खेतमै पनि पोखरी खनाउने जस्ता प्रवृत्तिले गर्दा पोखरीहरू असुरक्षित बन्न थालेका छन् ।

निजी जग्गामा जथाभावी पोखरी खन्ने र तिनलाई माछापालन लगायत अन्य कृषि सम्बद्ध कामका लागि उपयोग गर्ने क्रममा सुरक्षा प्रबन्धको खासै बन्दोबस्त गरिँदैन । यसले जोखिमलाई निम्त्याउने गर्दछ ।

पोखरीको प्रयोगका लागि सुरक्षा सामग्री, प्रयोग अभ्यास, निगरानी राख्ने र सीपयुक्त जनशक्तिको व्यवस्थापनतर्फ ध्यान नै दिइएको छैन ।

सार्वजनिक पोखरीको प्रयोग सबैका लागि सबै प्रयोजनले गरिन्छ तर, त्यसको सुरक्षा सतर्कता, प्रयोग विधि निर्धारण, सामग्री र हेरालु व्यवस्थापन जस्ता कार्यमा स्थानीय सरकारहरूको ध्यान पुग्न नसक्दा पनि पोखरीहरू असुरक्षित र दुर्घटनाको घर बन्दै गएका छन् ।