काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (युएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरुको २९औँ सम्मेलन (कोप २९) मा विज्ञलाई छाडी वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आफ्नै कर्मचारीको जम्बो टोलीलाई अजरबैजानको बाकु उडाउन लागेको छ ।
जलवायुसम्बन्धी काम गर्ने विभिन्न अन्तराष्टिय संघ संस्थाको स्पोन्सर हुने उक्त भ्रमणमा मन्त्रालयले आफ्नै कर्मचारीलाई मात्र छानेको हो । त्यसमा लेखादेखि स्टोर शाखा सम्मका कर्मचारी रहेका छन् । कोप–२९ आगामी नोभेम्बर ११ देखि २२ तारिख (आगामी कात्तिक २६ देखि मंसिर ७ गते) सम्म बाकुमा हुँदैछ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सहसचिव सिन्धु ढुंगानासहितको एक टोली मंगलबार बाकु पुगिसकेको छ । बाँकी टोली केही दिनमा उड्ने तयारीमा छन् । मंगलबारसम्म २६ जना कर्मचारीको नाम रजिष्टेशन भएको छ । ती सबैलाई बाकु पठाउनका लागि सचिव दिपक खराल, सहसचिव बुद्धि पौडेलले विभिन्न विकास साझेदार संस्थाहरुलाई प्रायोजनका लागि दवाव दिएको स्रोतको दावी छ ।
यो पटक मन्त्रालयले यस क्षेत्रमा काम गर्ने समुदाय, नागरिक समाज, सिमान्तकृत वर्ग, मिडियालाई भने छुटाएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले मन्त्रालयका कर्मचारीको लामो सूची हुँदा समेत मौनता साँधेका छन् ।
मन्त्री ठकुरी र सचिव खरालको मिलेमतोमा ती नामहरु छनौट भएका हुन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निकटबाट आएका केही नाम समेत त्यसमा परेका छन् ।
यति धेरै कर्मचारीलाई जलवायु सम्मेलनमा पठाउनुको कुनै अर्थ छैन । प्राय ती सबै घुम्न जान लागेका हुन् । यस्तो बद्मासी हुँदा समेत सबै मौन छन्, सम्मेलनका बहानामा घुम्न जानेको लामो लिष्टप्रति असन्तुष्ट एक कर्मचारीले भने ।
बाकुमा घुम्न मन्त्री शाहीका छोरा राजेन्द्र शाही, सचिवालयका कर्मचारी समेत जाँदैछन् । यो बाहेक राष्टपति रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वको बेग्लै टोली समेत त्यसतर्फ जाँदैछ । यस विषयमा मन्त्रालयका सचिव खराललाई सोध्दा सबै कर्मचारीको जाने इच्छा तीव्र हुँदा व्यवस्थापन गर्नै गाह्रो परेको प्रतिक्रिया दिए ।
वनका कर्मचारीहरु महेश्वर ढकाल, राजु सापकोटा, शिव खनाल,सुमन सुवेदी, नारायण पोखरेल, हिमाल शिवाकोटी, दिपा वली, मेघनाथ काफ्ले, राजेन्द्र ढुंगाना, केशवराज जोशीसहित २६ जनाको सूची बाकुको लागि बनेको हो ।
ती सबैलाई हवाइ टिकेट र खाने बस्ने सुविधाका लागि प्रत्येक संस्थालाई दवाव छ, स्रोतले भन्यो । सचिव खरालले मन्त्रालयले भनेका नाम बाहेक अरु कसैलाई पनि सहयोग नगर्न सबै संस्थाहरुलाई दवाव समेत दिएको पाइएको छ ।