संयुक्त सरकार र संवैधानिक अभ्यास

संयुक्त सरकारको अभ्यासलाई कसरी लिने ? संविधानको कार्यान्वयनको सिलसिलामा यसको मूल्यांकन कसरी गर्ने भन्ने विषय सायद अहिले सान्दर्भिक भइसकेको छ ।

आगामी महिना हामीले संविधान दिवस मनाउँदैछौं, अहिले संघारमा छौं भन्दा पनि हुन्छ । यो दृष्टिकोणले हेर्दा संयुक्त सरकार वर्तमान संविधानको अभिष्ट थियो कि बाध्यता थियो ? यो हाम्रो निर्वाचन प्रणालीको सफलता थियो कि विशेषता थियो ? हामीले मुख्य छलफल गर्नुपर्ने विषय यी हुन् ।

हामीले जस्तो निर्वाचन प्रणाली अख्तियार गरेका छौं, त्यसले स्पष्ट बहुमत भएको सरकार पाउनै नसक्ने हो ? कि यो हाम्रो रोजाइको विषय हो ?

हामी यो चुनावपछि लगातार संयुक्त सरकारको अभ्यासमा छौं । संयुक्त सरकारमा संलग्न नभएका दलहरु अब सायद धेरै कम बाँकी रहे । यो अत्यधिक सहमतिको सरकारसम्म बन्न पुगेको छ ।

यहाँसम्म आइपुग्दा हामीले यस्तै सरकार खोजेका हौं कि होइनौैं ? हाम्रो निर्वाचनले सरकार चलाउने म्यान्डेड कसलाई दिएको हो ? त्यो कुरा हामीले स्पष्टरुपमा फेला पार्‍यौं कि पारेनौं ? अर्थात् निर्वाचनको म्यान्डेड नै स्पष्ट छ ? कि अस्पष्ट म्यान्डेडको परिणाम हो ? निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचनले दिएको नतिजा र नतिजाको अर्थबोधता के हो ? यसलाई खुट्याउनुपर्ने अवस्था आएको जस्तो मलाई लाग्छ ।

खास गरेर संयुक्त सरकारको अभ्यासमा संविधानको धारा ७६ को सिलसिलामा प्रशस्त बहस हुने गरेको छ । संघमा मात्र होइन कि प्रदेशमा पनि यसको व्यापक प्रयोग भइहेको छ । अदालतमा थुप्रै मुद्दाहरु आउने गरेका छन् र न्यायिक हस्तक्षेपकारी भूमिका अपेक्षित गरिएको छ । यो प्रवृत्तिमा हामी आइपुगेका छौं ।

यो पनि-

संविधानमाथि निगरानी : संशोधन किन ?

एमाले उपमहासचिवको प्रस्ताव : समानुपातिकको ‘रिभ्यु’ गरौं

धारा ७६ को संरचनाले सरकार गठनका लागि विभिन्न विकल्पहरु दिएको छ । स्पष्ट बहुमतको सरकारदेखि व्यक्तिले नेतृत्व गर्ने सरकारसम्मको विकल्प त्यसमा छ । अर्थात् यो संसदीय प्रणालीको कस्तो खालको प्रक्षेपण भयो ? यो कुराको स्पष्टता निकाल्नुपर्ने बेला भयो जस्तो मलाई लाग्दछ ।

यो एक व्यक्तिसम्म पुग्दाखेरि हामी संसदीय भइरहन्छौं कि ? बहुदलीय भइरहन्छौं कि ? निर्दलीयतर्फ पो उन्मुख हुन्छौं कि ? मन–मनमा हामी निर्दलीय हुँदै जाने मनोविज्ञान हुर्काउँदै जाने परिस्थिति निर्माण भएको छ कि ? यो कस्तो सरकार बन्दैछ ? यो निर्वाचनले दिन नसकेको म्यान्डेड हो कि निर्वाचनले दिएको अत्यधिक सहमतिको म्यान्डेड हो ? अब यो दृष्टिकोणले हेर्नुपर्ने भयो ।

हामीले संसदीय प्रणालीको विशेषतालाई कसरी अध्ययन गर्‍यौं ? मैले नेताहरुले बेलाबेला भनेको त सुन्छु । उहाँहरुले यो सुधारिएको विशिष्ट संसदीय व्यवस्था हो भन्नुहुन्छ । हामीले के पायौं भने दुई वर्षसम्म महाअभियोग ल्याउन पनि नसक्ने ? त्यस्तो परिस्थिति तत्काल आइलाग्यो भने गर्ने के ? कुनै दलले सरकार छाड्यो भने विश्वासको मत फेरि माग्नुपर्ने तर एकपटक अस्वीकृत भएको अविश्वासको प्रस्तावलाई दोहोर्‍याएर दुई वर्षसम्म ल्याउन पनि नसकिने । यो परिस्थिति संसदीय चरित्र हुन्छ कि हुँदैन ?

संसदीय प्रणाली भएको मुलुकमा एक घण्टा पनि संसदको विश्वासबिना बस्न पाइन्छ कि पाइँदैन ? हामीले कस्तो संरचना ल्यायौं भनेर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । कतै हामीले संसदीय प्रणालीमै सम्झौता गर्‍यौं कि भन्ने पनि छ ।

प्रजातन्त्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा जवाफदेहिता हो । यो देखाउन गाह्रो हुन्छ । मैले यो कुरा कुनै सरकारलाई लक्षित गरेको होइन । यो मैले नीतिगत रुपमा संविधानले संरचना गरेको निर्वाचन प्रणालीभित्र संयुक्त सरकारको अभ्यास कस्तो हुन्छ ? भन्ने प्रश्न मात्रै गर्न खोजेको हो   

संयुक्त सरकारको अभ्यास आएपछि धेरै सरकार परिवर्तन भए । अस्थायित्व मडारिएको छ, चाहे त्यो प्रदेशमा होस् वा संघमा । अस्थिर वा छोटो अवधिको सरकार बनिरहँदा जतिसुकै कोशिस गरे पनि नीतिहरु स्थायी नहुने सम्भावना रहन्छ । कार्यक्रमहरु स्थायी नहुने सम्भावना रहन्छ । कागजमा घोषणा हुने, कार्यान्वयन नहुने हुन्छ । नीतिहरुलाई पहल पनि नगर्ने, गरिहाले पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने दम नदेखिने वा अरुले पत्याउन नसक्ने हुन्छ । यसलाई एउटा विश्वासको संकट भनौं, यो जनताको माझमा पनि छ ।

यसले गर्दा छोटो अवधिका सरकारका कार्यक्रमहरु, जसको प्रभाव हेर्न पाइन्छ, त्यसतर्फ अलि रुचि देखिन्छ । दीर्घकालीन सुधारका आयोजनप्रति कम रुचि हुने अवस्थाहरु आयो कि भन्ने मलाई लाग्दछ । यसले गर्दा सुशासनमा पनि प्रभाव पारेको देखिन्छ । आफ्नो पालामा आफ्नो अनुकुलको मान्छे खोज्ने र अर्कोले पनि आफ्नै अनुकुलको मान्छे खोज्ने प्रवृत्तिलाई त हामीले कतै बढावा दिएका छैनौं ?

अर्थमन्त्रीहरु पनि समय–समयमा आउने–जाने गर्दाखेरि आ–आफ्नो पालामा स्रोत विनियोजन आफ्नो सुविधाअनुसार गर्ने देखिन्छ । राष्ट्रको आवश्यकता र निर्वाचनक्षेत्रप्रति गर्ने न्यायको जुन अवधारणा हो, त्यसप्रति कति न्याय गर्न सकियो ? यो पनि सुशासनको महत्वपूर्ण विषय हो जस्तो लाग्छ ।

संयुक्त सरकारले ल्याउन सक्ने अर्को परिस्थिति के हो भने– यो ‘रुल अफ ल’ (कानूनको शासन) हो कि ? ‘रुल अफ कन्भिनेन्स’ (सुविधाको शासन) हो ? यसले गर्दा अविश्वासको प्रस्तावहरु ल्याउने, महाअभियोगका धम्कीहरु ल्याउने, यो किसिमको अस्थायी उपचारात्मक तदर्थवादी दृष्टिकोण आउने हो कि भनेजस्तो मलाई लागिरहन्छ ।

प्रजातन्त्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा जवाफदेहिता हो । यो देखाउन गाह्रो हुन्छ । मैले यो कुरा कुनै सरकारलाई लक्षित गरेको होइन । यो मैले नीतिगत रुपमा संविधानले संरचना गरेको निर्वाचन प्रणालीभित्र संयुक्त सरकारको अभ्यास कस्तो हुन्छ ? भन्ने प्रश्न मात्रै गर्न खोजेको हो ।

(संविधान निगरानी समूह र आईएसएसआरको संयुक्त आयोजनामा विहीबार सम्पन्न ‘संयुक्त सरकारको अभ्यास : शासकीय प्रभाव’ विषयक संवाद कार्यक्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठद्वारा व्यक्त विचारको सारसंक्षेप)

भिडियो-