काठमाडौं– गण्डकी प्रदेशका १० वटा सहकारी संस्थामा करिब ४ अर्ब बचत हिनामिना भएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयका अनुसार प्रदेशको नियमन क्षेत्रभित्र पर्ने १० वटा सहकारी संस्थाहरूमा ३ अर्ब ९२ करोड २७ लाख ५९ हजार १३३ रूपैयाँ बचत हिनामिना भएको छ ।
प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयका प्रमुख भेषराज रिजालले खबरहबलाई उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार कास्कीको ३, पर्वतको ३, बागलुङको १, लमजुङको १, स्याङ्जाको १ र नवलपरासीको एक सहकारी संस्थामा बचतकर्ताको अर्बौं रकम हिनामिना भएको हो ।
प्रदेशमा बचतकर्ताको बचत हिनामिना गर्नेमा कास्कीको प्राइम बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था सबैभन्दा अगाडि रहेको छ । सो संस्थाले बचतकर्ताको १ अर्ब ५४ करोड १५ लाख ८ हजार १४२ रूपैयाँ हिनामिना गरेको छ ।
बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर देवकुमार नेपालीको नेतृत्वमा रहेको बागलुङको इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले बचतकर्ताको १ अर्ब ३३ करोड ९२ लाख ५० हजार ३१४ रूपैयाँ हिनामिना गरेको विवरणमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, पर्वतको हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारीले २९ करोड ९८ लाख ५० हजार ८१०, कास्कीको मित्रमिलन बचत तथा ऋण सहकारीले २६ करोड ८६ लाख ६४ हजार, ६४६, र लमजुङको कालिका बचत तथा ऋण सहकारीलेउ ९ करोड ११ लाख १५ हजार ६५० रूपैयाँ बचत हिनामिना गरेका छन् ।
साथै, कास्कीको विन्दवासिनी बचत तथा ऋण सहकारीले ७ करोड ६९ लाख ५९ हजार ८६४, नवलपरासीको छिपछिपे उपभोक्ता सहकारीले १६ करोड ५८ लाख ९२ हजार २६१, स्याङ्जाको सूर्योदय बचत तथा ऋण सहकारीले ३ लाख ६६ हजार र पर्वतको नागढुंगा बचत तथा ऋण सहकारीले ५ करोड ३८ लाख ३७ हजार १८० रूपैयाँ बचत हिनामिना गरेका छन् ।
अधिक लाभांश वितरण, सञ्चालक व्यवस्थापकले ठूलो मात्रामा कर्जा उपयोग गरी कर्जा नतिर्ने, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी, गैह्र सदस्यसँग कारोबार लगायतका विषयले गर्दा ती सहकारीहरूमा समस्या देखिएको सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले जनाएको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा प्रदेश सरकारको नियमन क्षेत्रभित्र पर्ने ९४३ वटा सहकारी संस्था रहेका छन्, जसमा प्रदेश सरकारको सम्पर्कमा अहिलेसम्म ५१५ वटा सहकारी मात्रै आएको समेत रजिष्ट्रार कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको नियमन क्षेत्रभित्र रहेका दर्जन सहकारीमा समस्या देखिए पनि प्रदेश रजिष्ट्रार कार्यालयले भने समस्या समाधानको लागि उल्लेखनीय कदम चाल्न सकेको छैन ।
गण्डकी सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयका प्रमुख भेषराज रिजालले दुईवटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने विषयमा सहकारी विभागमा विवरण पठाएकोमा त्यसको कार्यान्वयन नभएको बताए ।
साथै उनले अहिले प्रदशको कानूनमा समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन गर्ने विषयमा कानुनी समस्या रहेको भन्दै सो विषयमा पछिल्लो समयमा छलफल भइरहेको बताए ।