ऐतिहासिक संविधान सभामार्फत् वि.सं. २०६५ मा घोषणा गरिएको सङ्घीयता वि.सं. २०७२ मा जारी भएको संविधानमार्फत संस्थागत गरिएको थियो । तर, सङ्घीयताका सबल र दुर्बल पक्षमाथि अहिलेसम्म पनि सकार र नकार कोणबाट बहस भइरहेको छ । नेपालमा सङ्घीयताको बहस शुरू भएदेखि नै यसको आवश्यकता र औचित्य नकार्दै लगातार प्रश्न उठाइरहेको नेकपा (मसाल) को ‘खुला मोर्चा’ राष्ट्रिय जनमोर्चा सङ्घीयताविरुद्ध अहिले फेरि अर्को आन्दोलनमा लागेको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनपछिका बहसमा पनि सो पार्टीको विरोध प्रखर सुनिन्छ । सङ्घीयता अन्तर्गत तीन तहका सरकार भए पनि विपत्तिका बेला बाढीमा डुबेका जनतालाई तैरन डोरीसमेत फाल्न नसकेको भन्दै नागरिक तहमा पनि असन्तुष्टि बढ्दो छ । पहिले अधिकतर केन्द्रमा रहेको भ्रष्टाचार र विकृतिलाई तहगत संरचना बनाएरै तल्लो तहसम्म फैलाइएको आरोप इतर पक्षले लगाउने गरेका छन् । नेपालमा सङ्घीयता, तहगत सरकारको प्रभावकारिता र जनमोर्चाको धारणाबारे अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीसँग कृष्ण तिमल्सिनाले गरेकाे कुराकानीको सम्पादित अंश :
बर्खामा पानी पर्छ, बाढी आउँछ, डुबान हुन्छ । बर्खा लाग्नुअघि नै सरकारहरूले तयारी गर्न नसकेको र डुबानमा परेका नागरिकलाई तैरन डोरीसमेत फाल्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ, यस्तो अवस्थामा राज्य कहाँ रहेको पाउनुहुन्छ ?
कमजोरी भइरहेको छ । हामीले राज्य व्यवस्थापन समितिको बैठकमा पनि भन्यौँ । ७२ घण्टा लगातार झरी परिरहन्छ भने त्यो मान्छेलाई यात्रा गर्नबाट त सरकारले रोक्नुपर्थ्यो नि ! त्यतिसम्म पनि गर्न सकेन ।
काठमाडौंजस्तो ठाउँमा चार घण्टासम्म टिनको छानामाथि बसेर गुहार माग्दा पनि त्यहाँ सरकार पुग्न सकेन । सरकारले निकै कमजोरी, लापरवाही र गैह्रजिम्मेवारीपन देखाइरहेको छ ।
प्रतिनिधि सभाका दुई ठूला दल मिलेर सरकार चलाइरहेका छन्, जनमत र अङ्कगणित पनि उनीहरूसँगै छ । उनीहरूको ‘अर्जुनदृष्टि’ चाहिँ केमा देख्नुहुन्छ ?
अर्जुनदृष्टि त सत्ताबाहिर भएकालाई सत्तामा कसरी पुगिन्छ भन्ने छ । सत्तामा रहेकालाई सत्ताबाट फ्याँकिनुपर्छ कि भन्ने चिन्ता छ । सबैको ध्यान त्यसमै छ । त्यही कारणले त नेपालमाा ३३ वर्षमा ३० वटा सरकार भए ।
उनीहरू (मुख्य दल)ले गर्ने भनेकै जसरी पनि सत्तामा जाने हो । जसरी पनि त्यहाँ गएर खर्चको जोहो गर्ने र अर्को चुनाव आउँदाखेरि बन्दोबस्त गर्ने ! यो प्रवृत्ति लगातार दोहोरिइहेको छ । ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भनेजस्तो जो सत्तामा आए पनि प्रवृत्ति बदलिएन । त्यसको मार जनताले खेप्नुपरेको छ ।
संवैधानिक राजतन्त्र, अन्तरिम कार्यकारी राष्ट्रप्रमुख हुँदै गणतान्त्रिक व्यवस्थामा हामी सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षतासम्म पुग्यौँ । विश्वकै अब्बल संविधान बनायौँ भनी चर्चा हुने गर्छ । सरकार गठनका श्रृङ्खला हेर्दा अस्थिरता बाँकी नै रहेजस्तो देखिन्छ, अब स्थिरता चाहिँ कसरी प्राप्त होला ?
सरकार र देश चलाउने, सत्तामा बस्नेहरूको प्रवृत्ति परिवर्तन हुनुपर्यो । तिनैलाई पटकपटक मत दिइरहेका जनतामा पनि चेतना आउनुपर्यो । राज्यको प्रमुख अङ्ग मिडिया पनि जिम्मेवार हुनुपर्यो ।
यहाँ तारन्तार समस्या निम्तनुमा एउटा पक्षको मात्रै कमजोरी होइन । तारन्तार समस्या निम्तिनुमा एउटा पक्षमात्रै कारक होइन । प्रथमतः राज्यको नेतृत्व गर्नेहरूकै मनोवृत्ति र प्रवृत्तिमा परिवर्तन आउनुपर्यो ।
जनताले पनि लहलहैमा लागेर जे गरे पनि त्यस्तै पार्टीलाई बारम्बार मत दिने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्यो । आधारभूत तहमा हेर्दा जनताको प्रवृत्तिमा पनि परिवर्तन आवश्यक छ ।
त्यसकारण एक ठाउँमा मात्र परिवर्तन भएर हुँदैन, सबैतिर परिवर्तन हुनुपर्छ । राज्य र जनताको नेतृत्व गर्नेहरू आदर्शवान र नैतिकवान हुनुपर्यो । बेइमानी गर्ने सोच आउँदा नै राष्ट्र र जनता सम्झेर डराउने हुनुपर्यो ।
केही दिनअघि काठमाडौंको प्रवेशद्वार नागढुङ्गामा चलेको पहिरोमा पुरिएका नागरिकको शव निकाल्नै राज्यलाई ३६ घण्टा लाग्यो, विपत्तिमा राज्य बेपत्ता भएको भन्दै नागरिक तहमा चरम असन्तुष्टि छ । अर्कातिर नयाँ भनिएको पुस्ता नै चुनावका बेला तिनै शासकहरूले थापेको विकृतिको खालमा नारिने गरेको छ । राजनीतिमा अब हामी विवेकशील पुस्ता अपेक्षा गर्न सक्छौँ ?
जसले यो आवाज उठाउँथ्यो, सत्ता र शक्तिमा बस्नेहरूलाई झक्झक्याउँथ्यो, त्यो पिँढी त देशबाटै फरार भइसक्यो । अब यस्तो भाष्य खडा गरियो कि यहाँ केही पनि हुन्न ।
अहिले १२ पास गर्नासाथ विदेशिनुपर्छ, त्यहाँ गएपछि फर्कनुहुँदैन भन्ने गम्भीर र डरलाग्दो भाष्य खडा गरिएको छ । त्यो भाष्य शासकहरूले नै खडा गरेका हुन् ।
अहिले जे स्थिति देखिएको छ –त्यसलाई अन्त्य गर्न राज्यसञ्चालकले आचरण सुधार या जनताले सङ्घर्ष नै गर्नुपर्छ
खबरदारी गर्न सक्ने युवालाई नै निराश तुल्याएर देश छाड्न लगाएपछि यहाँ सत्ता र शक्ति मनलाग्दी दोहन गरिरहेकाहरूलाई हाइसञ्चो भएको छ । यो अवस्था सधैँ कायम रहँदैन, अति भएपछि मुर्दा पनि जाग्छ ।
अहिले जे स्थिति देखिएको छ –त्यसलाई अन्त्य गर्न राज्यसञ्चालकले आचरण सुधार या जनताले सङ्घर्ष नै गर्नुपर्छ ।
तपाईंहरू सङ्घीयतालाई अनिच्छित सन्तान भन्ने गर्नुहुन्छ, लगातार विरोध गरिरहनुभएको छ, अब चाहिँ के गर्नुहुन्छ ?
हाम्रो पार्टीले सङ्घीयता खारेज गर्नेबारे जिल्ला–जिल्लामा कार्यकर्ताबीच छलफल गराइरहेको छ । सङ्घीयता खारेज हुनुपर्छ भनी कार्यकर्तासँगै जनता पनि लामबद्ध भएका छन् । जब कि ती जनताले नै हामीले सङ्घीयताको विरोध गर्दा खासै पत्याएका थिएनन् ।
अहिले त हामीले भन्दा पनि जनताले नै सङघीय व्यवस्थामा खेप्नुपरेको व्यवहारबाट आजित भएर विरोध गर्न थालेका छन् । प्रदेशको चार/पाँच खर्ब रुपैयाँ खर्चका कारण देश नै टाट पल्टिन लागेको छ ।
त्यसैले पहिले सङ्घीयताको भ्रममा परेका जनताहरू पनि यो सम्भव छैन भन्ने टुङ्गोमा पुगेका छन् । शासकहरूको मनमा पनि यो सङ्घीयताको बोझ बोकाएर नेपाली जनतालाई थेग्न सकिन्न भन्ने परिसकेको छ । यो राम्रो पक्ष हो । सङ्घीयतामा सुधार नभई खारेजीकै अभियान हामीले थालेका छौँ ।
तपाईंको बुझाइमा सङ्घीयताको सिद्धान्त र उद्देश्य नै गलत थियो किन अभ्यास गलत भएको हो ?
यो ‘कपाल फाल्ने कमाराको टाउकोमा’ भनेको जस्तै हो । ठूला राष्ट्रको बीचमा भएको यति कमजोर देशलाई सात/आठ ठाउँमा मन्त्रीमण्डल सरकार ! त्यो पनि महिना अन्तरमा बदल्ने ! सिंहदरबारमा जे गर्छन्, त्यो प्रदेशमा पनि गर्नुपर्ने ! सङ्घीयता त प्रदेशका नाममा खडा गरिएको संरचनामा आफ्ना मान्छे व्यवस्था गर्ने बाहेक केही नभएको प्रष्ट भइसकेको छ ।
शासकहरूको मनमा पनि यो सङ्घीयताको बोझ बोकाएर नेपाली जनतालाई थेग्न सकिन्न भन्ने परिसकेको छ । यो राम्रो पक्ष हो
त्यसैले यो संशोधन गरिनुपर्छ । संविधान असंशोधनीय विषय पनि होइन । सङ्घीयता काम छैन भनी हामीले सुरुवातदेखि नै भनेको हो । अहिले व्यवहारले नै पुष्टि भएको छ ।
त्यसकारणले प्रदेशको जुन एउटा राजनीतिक संरचना छ – त्यो चाहिँ खारेज गर्नुपर्छ । प्रशासनिक संरचना राखेर केही फरक पर्दैन । हामीलाई चाहिने गाउँपालिका र नगरपालिका हाल प्रदेशमा भइरहेको खर्चबाटै धान्न सकिन्छ ।
सरकारहरूको कार्यशैलीमा चरित्रको कुरा पनि जोडिँदो रहेछ, विपत्तिकै बेला सङ्घले कमजोरी गर्दा प्रदेश र स्थानीय तह पनि सक्रिय देखिएनन्, किन होला ?
‘जस्ता गुरु, उस्तै चेला, दुवै नरकमा ठेलमठेला’ जस्तै भयो । केन्द्रमा शासन गर्नेको जे चरित्र छ – प्रदेशमा त्यही चरित्र सरेको हो ।
संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । अथवा सङ्घीयता ठीक या बेठीक भन्नेमा जनमत सङ्ग्रह गराउनुपर्छ
प्रदेशमा मन्त्रीहरू चाहियो, आफ्नो पार्टीमा असन्तुष्टि भयो भने मन्त्रालय फोरेर मन्त्रीको संख्या थपेर जनतालाई ऋणको भार बोकाउनेजस्तो जे चरित्र छ – त्यो गलत छ । त्यसैले हामीले शुरूदेखि नै यो ठीक होइन भनेका हौँ ।
आवश्यक कानून नबनेकाले सङ्घीयता पूर्ण कार्यान्वयनमै नगएको, पूरा अभ्यास नै नभएको यसका पक्षधरहरूको तर्क छ । तपाईंहरू सङ्घीयता खारेजी नै गर्नुपर्ने भन्नुहुन्छ । खारेजी गर्ने पनि प्रक्रिया होला । कसरी गर्ने ?
त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । अथवा सङ्घीयता ठीक या बेठीक भन्नेमा जनमत सङ्ग्रह गराउनुपर्छ ।
जनमत सङ्ग्रह गराउने हो भने ९०% नेपाली जनताले अब सङ्घीयता चाहिँदैन भन्नेमै मत दिन्छन् ।