बरहथवा र बालकुमारीमा बेग्लै नीति : सिडिओ र डीएसपीलाई किन भएन कारवाही ?

काठमाडौं– गत पुस १३ गते शुक्रबार ललितपुरको बालकुमारीमा भएको प्रदर्शनमा प्रहरीले गोली चलायो । दुईजनाको मृत्यु भयो, घाइतेहरु अस्पताल भर्ना भए । यो घटनामा सरकारले ललितपुरका सिडिओ र प्रहरी प्रमुख दुबैलाई फिर्ता बोलायो । फिल्डमा खटिएका डीएसपी, मन्त्रीका अंगरक्षक र ईपीएस कोरिया शाखाका निर्देशक निलम्बित नै भए । छानविन समिति, जाँचबुझ आयोग गठन भयो । मृतकका परिवारले १० लाख क्षतिपूर्ति पाए ।

बालकुमारी घटनाको ठ्याक्कै एक सातापछि पुस २० गते शुक्रबार सर्लाहीको बरहथवामा स्थानीय अस्पतालको विवादलाई लिएर भएको प्रदर्शनमा प्रहरीले गोली चलाउँदा एक युवकको घटनास्थलमै ज्यान गयो । तर, गृहमन्त्रालले अहिलेसम्म न फिल्डमा खटिएका डीएसपीलाई निलम्बन गरेको छ, न त गोली चलाउन आदेश दिने कुर्सीमा बसेका सिडिओलाई नै जवाफदेही बनाएको छ । बालकुमारी र बरहथवा घटनामा सरकारको नीतिमा एकरुपता देखिएको छैन ।

ललितपुरका सिडिओ र एसपी  प्रधान कार्यालयमा तानिने तर बरहथवाका सिडिओ र प्रहरी अधिकारीको हकमा यो कुरा किन लागु नहुने ?  यो प्रश्न सरकारतिर सोझिएको छ ।

उस्तै प्रकृतिका घटनामा ललितपुरका सिडिओ र एसपी  प्रधान कार्यालयमा तानिने, सम्बन्धित सरकारी कार्यालयका हाकिम निलम्बनमा पर्ने, फिल्डमा खटिएका डीएसपी निलम्बनमा पर्ने तर बरहथवाका सिडिओ र प्रहरी अधिकारीको हकमा यो कुरा किन लागु नहुने ? सरकारले बालकुमारी प्रकरणमा निलम्बन गरेर गल्ती गरेको हो ? या बरहथवामा निलम्बन नगर्नु गल्ती हो ? यो प्रश्न सरकारतिर सोझिएको छ ।

जनताले आफ्नो असन्तुष्टि प्रकट गर्दा  प्रदर्शनमा गोली चलाएर नागरिकको हत्या गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न र जिम्मेवारीमा बसेका अधिकारीलाई जवाफदेही बनाउन सरकार बरहथवामा चुकेको देखिन्छ ।

जबकि अहिले पनि बरहथवा आन्दोलित छ । यो आन्दोलनको लप्को शनिबारसम्म सर्लाहीभरि फैलिइसकेको छ । शनिबार मलगंवा– नवलपुर सडकको ठाउँ–ठाउँमा प्रदर्शन भएका छन् ।

प्रदर्शनकारीले इलाका प्रहरी कार्यालय बरहथवाका प्रमुख डीएसपी गंगाबहादुर थापालाई निलम्बन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

हुन त गृहमन्त्रालयले बरहथवा घटनाको छानविनका लागि मन्त्रालयका सहसचिव थानेश्वर गौतमको संयोजकत्वमा पूर्वडीआईजी सुरेन्द्र मैनाली र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान निर्देशक भीमबहादुर बूढाथोकी सदस्य रहेको समिति पनि बनाएको छ । र, मृतकका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ पनि दिने घोषणा गरेको छ । तर, ललितपुरमा डीएसपीलाई निलम्बनमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाइएको छ भने बहरथवामा चाहिँ डीएसपीलाई अहिले निलम्बन गरिएको छैन । त्यहाँका सिडियो आफैं वार्तामा बसिरहेका छन्, उनलाई ललितपुरका सिडिओलाई जसरी गृहमन्त्रालय तानिएको छैन ।

डीएसपीलाई निलम्बन नगरी छानविन अगाडि बढाउन खोज्दा प्रदर्शन अझै रोकिएको छैन । मृतकको शवसमेत पोष्ट मार्टम हुन सकेको छैन । सरकारले आफैं फिल्डमा खटिएका डीएसपीलाई निलम्बन गर्ने नजिर बालकुमारीमा बनाएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी धमला अहिले पनि सर्लाहीमै रहेर प्रदर्शनकारीसँग वार्ताको प्रयास गरिरहेका छन् । शनिबार राति धमलाको नेतृत्वमा इलाका प्रहरी कार्यालय बरहथवामा सुरक्षा समिति, आन्दोलनकारी र मृतकका आफन्तबीच वार्ता भएको थियो । शनिबार रातिको बार्तामा सहमति नजुटेपछि आइतबार पुनः उनै सिडियो र डीएसपीको नेतृत्वमा वार्ता गर्ने सरकारको तयारी छ ।

त्यसो त सर्लाहीको बरहथवामा सधैं राजनीतिक विवाद भइरहने भन्दै इलाका प्रहरीका कार्यालयको प्रमुख जिम्मेवारी सम्हाल्न प्रहरी अधिकारीहरु जान मान्ने गरेका छैनन, जसले गर्दा काजकै भरमा प्रहरी कार्यालय चल्दै आएको छ ।

यसभन्दा अघिका डीएसपी लीलाराज लामिछाने बरहथवा आएको केही दिनमै निराश बनेका थिए । उनी जसोतसो ५ महिना बसेर सुर्खेतमा काज सुरुवा भए । त्यसपछि अहिलेका डीएसपी गंगाबहादुर थापा जिल्ला कार्यालय कपिलवस्तुबाट काजमा बरहथवा खटिएका हुन् ।

गत असोज ९ गते बसेको नगर कार्यपालिकाको बैठकले नगर अस्पताल प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गर्‍यो । तर, पुस १७ गते  कार्यपालिकाले असोज ९ को निर्णय तत्कालका लागि स्थगन गर्ने निर्णय गरेपछि शुक्रबार त्यसैको विरोधमा आन्दोलन भड्किएको हो ।

के भएको हो बरहथवामा ?

बरहथवा नगरपालिका वडा नम्बर ६ मा १५ शैयाको नगर अस्पताल छ । गत असोज ९ गते बसेको नगर कार्यपालिकाको बैठकले सो अस्पताल प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गर्‍यो। प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्दा सो अस्पताल प्रदेशस्तरीय बन्छ र ५० शैयामा स्तरोन्नति हुन पाउँछ ।

नगर कार्यपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै तीन महिनायता नेपाली कांग्रेस, जसपा, लोसपा र जनमत पार्टीले नगरपालिकाविरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएका थिए । तर, मेयर कल्पना कुमारी कटुवाल र नेकपा एमाले भने संविधानतले दिएको अधिकारसूची अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थानीय तहकै मातहतमा हुने भएकाले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न नहुने पक्षमा थिए ।

यही क्रममा पुस १७ गते बसेको प्रदेश कार्यपालिका बैठकले असोज ९ को निर्णयलाई तत्कालका लागि स्थगन गर्ने निर्णय गरेपछि शुक्रबार त्यसैको विरोधमा आन्दोलन भड्किएको हो ।

शुक्रबार दिउँसो भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर बरहथवा ६ का २८ वर्षीय जयशंकर साहको घटनास्थलमै ज्यान गयो । आफन्तहरुले उनी बिजुलीको बिल तिरेर आउँदै गर्दा गोलीको शिकार भएको बताएका छन् ।

गृहमन्त्रालयको तर्क के छ ? बालकुमारी प्रकरण र बरहथवा प्रकरणमा गृहमन्त्रालयले निक फरक व्यवहार गरेको भन्ने प्रश्नमा गृहमन्त्रालय स्रोतले खबरहबसँग भन्यो, ‘दुबै घटनाको प्रकृति फरक छ ।’

गृह स्रोतले भन्यो, ‘बरहथवामा प्रहरीको हतियार खोस्न आउँदा गोली चलेको भन्ने रिपोर्ट आएको छ, जबकि बालकुमारीमा भिडियो फुटेजसमेत हेरेर प्रहरीको गल्ती पुष्टि भएको थियो ।’

प्रदर्शनकारीले प्रहरीको हतियार खोस्दा गोली चलेको भएता पनि मर्ने व्यक्ति जयशंकर शाह प्रदर्शनकारी नभएको गृहका अधिकारीहरुको स्वीकारोक्ति छ । स्रोत भन्छ, ‘मृतक प्रदर्शनमा सहभागी थिएनन् तर गोली उछिट्टिएर उनलाई लागेको भन्ने पनि छ, विस्तृत रिपोर्ट आएपछि मात्रै वास्तविकता थाहा हुन्छ । प्रहरीबाट कमजोरी भएको रहेछ भने छानविनपछि कारवाही हुन्छ ।’

सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोमलप्रसाद धमलाले सञ्चार माध्यमलाई दिएको प्रतिक्रियामा आफूले गोली चलाउने आदेश नदिएको र गोली कसले चलायो भन्ने छानविनपछि मात्र पत्ता लाग्ने बताएका छन् । शव अहिलेसम्म प्रदर्शनकारीकै नियन्त्रणमा रहेकाले गोली कसले चलायो भन्ने यकिन गर्न नसकिएको सिडियोको भनाइ छ । जबकि प्रदर्शनमा गोली चलाउन आदेश दिने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीमै निहित हुन्छ ।

ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितले पनि बालकुमारी घटनाबारे गृहमन्त्रालयमा दिएको प्रतिकृयामा गोली चलाउने आदेश आफूले नदिएको बताएका थिए । एसपी सिद्धिविक्रम शाहले पनि आफूले गोली चलाउन नभनेको बताएका थिए । तर, सरकारले सिडियो र एसपी दुबैको जिम्मेवारी खोजेको थियो ।