सांसद विकास कोष ब्युँताउने ‘भ्याकेट’ निवेदनमा आज सुनुवाइ हुँदै

काठमाडौँ– सांसदहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच करोडसम्मको खर्च पाउने गरी सरकारले अघि सारेको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि संघीय संसद सचिवालयले सर्वोच्चमा दर्ता गरेको ‘भ्याकेट’ निवेदनमा आज सुनुवाइ हुँदैछ ।

संसद सचिवालयको कानुन महाशाखाले माघको पहिलो साता सर्वोच्चमा सो विषयमा भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको थियो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच करोड रुपैयाँ सांसदले खर्च गर्न पाउने गरी संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास (सांसद विकास कोष) कार्यक्रम ल्याएको थियो ।

तर उक्त कार्यक्रम विरुद्ध अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्दले दायर गरेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले गत भदौ ६ गने पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट खर्च नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीशसहित न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा, अनिल सिन्हा, आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाशसिंह राउतको इजलासले व्यवस्थापिकाको काम कानुन बनाउने रहेको स्मरण गराउँदै संघ र प्रदेशका सांसदहरूलाई कार्यकारिणी प्रकृतिको कार्य गर्ने जिम्मेवारी नरहेको ठहर गरेको थियो ।