काठमाडौं – नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियाबारे अगाडि नबढाउने अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई सर्वोच्चले निरन्तरता दिएको छ।
बोर्डको अध्यक्षको आवेदन गरेका आवेदक सन्तोषनारायण श्रेष्ठको निवेदनमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार सिफारिस समितिले असार १४ गते निकालेको प्रक्रिया रद्द भन्ने सूचनाको मुद्दा अन्तिम किनारा नलागेसम्म अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन आदेश दिएको हो ।
साथै धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष जस्तो महत्वपूर्ण पदलाई लामो समयसम्म रिक्त राख्न उपयुक्त नहुने भन्दै सो विषयलाई चाँडो टुंग्याउने प्रकृतिको देखिँदा लिखित जवाफ पेश गर्ने र कानून बमोजिम म्याद समाप्त हुनासाथ पूर्ण सुनुवाईको लागि अग्राधिकार दिन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति सिफारिसका लागि सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मिनबहादुर श्रेष्ठको नेतृत्वमा बनाएको समितिले आवेदन आह्वान गरेर १९ जना आवेदकबाट ५ जनालाई सर्टलिस्ट गरेको थियो ।
जसमध्ये ३ जना दुईपटकको अन्तर्वार्तामा निरन्तर अनुपस्थित भएपछि समितिले असार १४ गते सूचना प्रकाशन गरेर प्रक्रिया रद्द भएको जनाएको थियो । सोही विषयलाई लिएर बोर्डमा सुरुदेखि आवेदनको प्रक्रियामा सहभागी भएर कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण र अन्तवार्तामा सहभागी भएका सन्तोषनारायण श्रेष्ठले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए ।
श्रेष्ठको निवेदनपछि असार १८ गते न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सिफारिस समितिको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेको अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।