जम्बो मन्त्रिपरिषदको अपजस लिनबाट पन्छिए जनमतका अध्यक्ष राउत

जनकपुरधाम– जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउत मधेश सरकारको मन्त्रिपरिषद विस्तार सम्बन्धमा जिम्मेवारीबाट पन्छिएका छन् ।

मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश सिंहले मङ्गलबार १५ सदस्यीय रहेको मन्त्रिपरिषदलाई  विस्तार गरि २० सदस्यीय बनाएकोमा सर्वत्र आलोचना हुन थालेपछि जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउत उक्त जिम्मेवारी लिनबाट पन्छिएका हुन् ।

डा. राउतले आज सामाजिक सञ्जालमार्फत मधेशमा गठबन्धनको सरकार रहेको र आफूहरूले चाहेर पनि केही गर्न नसक्ने उल्लेख गरेका छन् । उनले लेखेका छन्– बुझ्नुपर्छ : यो मधेश सरकार गठबन्धनको हो, जनमतको होइन ।’

मधेशको मन्त्रिपरिषद जम्बो बनाएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भएपछि डा. राउतले समाजिक संजालमा सो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।

उनले भनेका छन्– ‘गठबन्धन र खासगरी दुई ठूला पार्टीले निर्धारण गरेको हो कि कति मन्त्रालय कसले राख्ने, कति राज्यमन्त्री राख्ने, कुनकुन मन्त्रालय कसले राख्ने । यसमा हाम्रो केही चल्दैन किनकी जनमत पार्टीको सिट सङ्ख्या मधेश प्रदेशमा निर्णायक होइन, अहिलेकै गठबन्धनमा पनि हामी बिना नै मधेश सरकार बन्छ । त्यसैले हामीले चाहेर मात्र हुँदैन ।’

डा. राउतले समाजिक संजालमा राखेको प्रतिक्रिया गैरजिम्मेवार रहेको भन्दै व्यापक आलोचना भइरहेको छ । राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति मोर्चाका नेता राजिव झाले करिब ३० लाख मतदाता रहेको मधेशमा २० जनाको जम्बो मन्त्रिपरिषद बनाउन अत्यन्त आपत्तिजनक रहेको बताए ।

मुलुकमा सङ्घीयता लागू भएपछि लालबाबु राउतको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा मुख्यमन्त्रीसहित ६ जना मन्त्री थिए, पछि विस्तार गरि ११ जना पुर्‍याइएकाे थियो ।

दोश्रो कार्यकालमा सरोज यादव नेतृत्वको मधेश सरकारमा १२ वटा मन्त्रालयमा मुख्यमन्त्रीसहित १७ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद गठन गरिएपछि उनको पनि व्यापक आलोचना भएको थियो ।