२० जना बिचौलियाले देश चलाएका छन्, फाँसी दिनुपर्छ

काठमाडौं- नेपालको संविधानले मृत्युदण्डलाई बर्जित गरेको छ । संविधान अनुसार कसैलाई पनि मृत्युदण्ड दिने वा देश निकाला गर्ने कानून बनाउन पाइँदैन । तर, सांसद अमरेश कुमार सिंहले भने संविधान संशोधन गरेर, नयाँ कानून ल्याएर भए पनि भ्रष्टाचारी बिचौलियाहरुलाई फाँसीको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताएका छन् ।

अहिले २० जना बिचौलियाले देश चलाइरहेको बताउँदै सिंहले उनीहरुलाई फाँसी नदिएसम्म देश उँभो नलाग्ने दाबी गरे ।

‘यो देश २० जना बिचौलियाले चलाएका छन्, ती २० जना बिचौलियालाई संविधानमा संशोधन गरेर फाँसीको सजाय नदिइकन देश अगाडि बढ्न सक्दैन’ सांसद सिंहले खबरहबसँग भने, ‘मैले यो बुझिसकेको छु, म पावरलाई धेरै नजिकबाट अध्ययन गर्छु । जसले जतिसुकै भने पनि यो देश प्रधानमन्त्रीको बसमा छैन ।’

सांसद सिंह प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य हुन् । उनको समितिमा अहिले डेलिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत महसुलबारे बहस चलिरहेको छ । तर, यो विषय लेखा समितिमा ल्याइरहन आवश्यक नभएको सिंहको तर्क छ । बरु लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षी दलबाट हुनुपर्ने भन्दै सिंहले एमाले सांसद एवं समितिका सभापतिका ऋषिकेश पोखरेलले लेखा समितिको सभापतिबाट हट्नुपर्ने बताए ।

यदि कुलमान घिसिङलाई अख्तियार लगाएर कारवाही गर्ने हो भने विद्युत् प्राधिकरणका ०७१–७२ सालपछिका सबै पदाधिकारी, उर्जा सचिवहरु र ऊर्जा मन्त्रीहरुमाथि छानबिन र कारवाही हुनुपर्ने सिंहको भनाइ छ । कुलमान घिसिङलाई मात्र कारवाही गरेर एकजना व्यक्तिमाथि पूर्वाग्रह साँध्नु उचित नहुने उनको भनाइ छ ।

प्रस्तुत छ, उद्योगीहरुले तिर्न बाँकी रहेको बिजुलीको बक्यौता बिलसम्बन्धी सार्वजनिक लेखा समितिमा चलिरहेको छलफलको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर समितिका सदस्य सिंहसँग खबरहबले गरेको कुराकानी–

तपाई संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्य हुनुहुन्छ । समितिमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबारे उद्योगी र प्राधिकरणको बीचको विवादबारे छलफल चलिरहेको छ । उद्योगीहरुसँग बिजुलीको बक्यौता उठाउन नसक्नु प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको असक्षमता ठहर गर्दै समितिमा ११ पृष्ठको माइन्युट तयार पारिएको रहेछ । तर, शुक्रबारको बैठकले त्यसलाई पारित गर्न नसक्नुको कारण के ?

यो कुलमानका पालाको विवाद हैन, मुकेश काफ्लेको पालाको हो । कुलमानले त आएदेखि नै विद्युत महसुल उठाउन खोजेका हुन् । तर, व्यापारीले नेताको आडमा, सर्वोच्च अदालत वा विभिन्न अदालत जिल्ला अदालतका आडमा पैसा नतिर्नै खोजेका हुन् । अहिले पनि नतिर्न नै खोजेका हुन् ।

नेपालमा ६५ लाख घरधुरी छन् । उद्योगीहरुले तिर्न बाँकी रहेको २२ अर्ब रकम ६५ लाख घर परिवारका लागि ६ वर्षको न्यूनतम महशुलको पैसा हो । तर, राजनीतिक नेतृत्व, उर्जा मन्त्रालय प्राधिकरणका कर्मचारी र ब्यापारी तीन तहको मिलोमतोको परिणाम हो अहिलेसम्म नतिरेको । अहिलेसम्म देशका जति सार्वजनिक संस्थान छन्, नेता र कर्मचारीको मिलेमतोमा त्यसलाई बर्बाद गरिराखेको छ ।

तर, उद्योगीहरुको गुनासो के छ भने प्राधिकरणले टीओडी बिल नै दिन सकेको छैन, प्रयोग नगरेको बिजुलीको करोडौं रुपैयाँ कसरी तिर्ने ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि अस्ति संसदमा यस्तै कुरा गर्नुभयो….

तपाईलाई बिल चाहिन्छ भने म एउटा अहिले नै दिन्छु । म सबैको मागिरहेको पनि छु । व्यापारीहरुले कहाँ खेल्न खोजेका छन्, त्यो पनि म बताइदिन्छु । टीओडी बिलमा टी–१, टी–२, टी–३ गरेर राखिएको छ, यो हेर्न सकिन्छ ।

अस्तिको लेखा समितिले बैठकै नबसी निर्णय लेख्यो । कुनै पनि समिति, सभापति या सभामुखलाई पनि अधिकार छैन कि पहिला नै निर्णय लेखिसकेपछि आएर पारित गर्ने । शुक्रबारको बैठकमा बुधबारकै निर्णय राखियो । यो कसको वुद्धिले दियो ? मैले त्यो माइन्युट बैठकअघि नै पाएको थिएँ । त्यो दुई–तीन जनालाई मात्रै दिइएको थियो ।

लेखा समितिको बैठकअघि तयार पारिएको माइन्युटमा भनिएको रहेछ– प्राधिकरणका जिम्मेवार पदाधिकारीले आफ्नो पद र ओहोदा अनुसारको कार्य समयमै नगरी लापरबाही गरे, समय बित्दै जाँदा विषयवस्तुलाई अन्यत्र मोड्ने गरी प्रचार गरे, आन्तरिक छानबिन गरी दोषी उपर कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएन, आफ्ना ग्राहकले माग गरेबमोजिम महसुलको कागजात उपलब्ध गराइएन… । यसरी, बिल नै उपलब्ध नगराउने, अनि व्यापारीलाई पैसा तिर् भन्न मिल्छ ?

पहिलो कुरा– विद्युत् प्राधिकरणको नियमावलीअनुसार कसैलाई बिलमा चित्त बुझेन भने बिल पाएको ३५ दिनभित्र पुनरावलोकनमा जान सकिन्छ । जतिको बिल छ, त्यति रकम धरौटी राखेर पुनरावलोकनमा जानुपर्छ । तर, पुनरावलोकनमा कोही पनि गएनन् । नेपालको अदालत र दलको नेतातिर उनीहरुको टार्गेट छ । त्यहाँबाट मिलाउन समिने ठानेर उनीहरु पुनरावलोकनमा नगई सिधै अदालतमा गए ।

दोस्रो– व्यापारीको कुरामा सत्यता छैन । जहाँ सीईओ सिस्टम छ, तिनले विद्युतको बिल नियमित तिरिरहेका छन् । जस्तो– डाबर नेपाल र सूर्य नेपालले लोडसेडिङका बेलाको पनि बिल तिरेका छन् । यदि अरु

उद्योगीले तिर्नुपर्दैन भने डाबर नेपालले तिरेको १४ करोड रुपैयाँ सरकारले फर्काउने त उसोभए ? सरकारकै दुईवटा संस्थानले पनि बिल तिरेका छन् ।

तर, प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमै भन्नुभयो त, लागेको बिजुलीको बिल तिर्नुपर्छ तर प्रयोग नै नभएको बिद्युतको महसुल प्राधिकरणले उठाउन मिल्दैन, विद्युतको लाइन काट्न पनि पाइँदैन…

प्राधिकरणको कुन कर्मचारीको हैसियत छ कि प्रयोगै नगरेको बिल काट्ने ? सबैको घरमा मिटर होला, मेरो घरमा पनि मिटर छ । त्यसको मिनिमम चार्ज ९ रुपैयाँ छ । भएको के हो भने न्यूनतम चार्ज मिलाउँदै गए ।

डेडिकेटेट, ट्रंक लाइनमा बदमासी के छ भने व्यापारीले २० घण्टामा हामी निजी क्षेत्रले तिर्नुपर्दैन भनेर बुझे । मुकेश काफ्ले हुँदा २० घण्टामा व्यापारीसँग मिलेमतो गरियो । त्योबेलाका उर्जामन्त्रीको मिलेमतोमा २० को १९ घण्टा गरियो, जबकि त्यो बेला जनताले ९ घण्टा मात्र बिजुली पाउँथे । १५ घण्टा लोडसेडिङ थियो । ९ घण्टा पाएर आम जनताले पैसा तिर्ने, व्यापारीले १९ घण्टा पाएर पनि नतिर्न खोज्ने ? आखिरमा आम नागरिक भन्दा त उसले १० घण्टा बढी पाएको हो । १० घण्टा बढी बिजुलीको पैसा नतिर्न डेडिकेडेट टंकलाईन मार्फत डाइरेक्ट सबस्टेसनबाट प्रयोग गरियो । त्यो लाइन त आम जनताले पाउनु पर्ने हो । त्यो लाइनको उपभोग गर्ने, कानूनी क्षेत्रको दुरुपयोग गरेर केही नेतालाई पैसा खुवाएर र लेखा समितिलाई पनि प्रभावित गरेर उनीहरूले पैसा नतिर्न खोजेकै हो । तर, देशलाई माया गर्ने केही मान्छे जिउँदै छन् । लेखा समितिमा हाम्रो आपत्ति थियो कि बैठक नै नबसी पहिल्यै निर्णय कसरी लेखियो ? छलफल नै नभई, छलफलमा के निष्कर्ष निस्कन्छ, त्यो भन्दा पहिला नै सभापतिले कहाँबाट अधिकार पाउँछन् निर्णय लेख्न?

खासमा शुक्रबार लेखा समितिको बैठकमा के भएको हो ? सांसदहरुवीच चर्चाचर्की नै परेको भिडियो देखिएको थियो…

बुधबार नै सभापतिले निर्णय लेखिसकेका थिए । त्यो निर्णय त्यहीँका व्यापारीका वकिलले लेखेको देखियो । वकिलको नाम म बताउँदिनँ । कुलमानलाई कसरी हटाउन सकिन्छ ? कुलमानलाई हटाएर नयाँ मान्छे कसरी ल्याउने ? यसबारेमा लेखा समिति लागेको देखियो ।

किनकि विद्युत प्रधिकरण आजको दिनमा राजनीतिक दल र सरकारका लागि महत्वपूर्ण छ । जहाँबाट सरकार खण्डीकरण पनि भएको छ, त्यसमा कमिशन खाएर एउटा विद्युत् प्राधिकरणको नयाँ एमडी कसरी ल्याउने । किनकि, विद्युत् प्राधिकरण आजको दिनका लागि राजनीतिक दल या सरकारका लागि चासो रहेको संस्था हो, जहाँबाट पार्टीलाई अरबौँ फण्डिङ हुन सक्छ । विद्युत खरीद सम्झौता (पीपीए) गर्दा पनि आउँछ । अनि हाइड्रोपावरको लाइसेन्स दिँदा पनि ठूलो कमिसन आउँछ । माओवादीको सरकार हुँदा जहिले पनि दुई कुरामा मात्रै फोकस हुन्थ्यो । सञ्चार र उर्जामा । यो कुरा कांग्रेस, एमाले दुबैलाई थाहा छ । अर्को, कुनै कुरा फाइनल नै नभई लेखा समितिले कहाँबाट अधिकार पाउँछ कि सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व र अख्तियारलाई आदेश दिने ?

दोस्रो कुरा, कुनै पनि सरकारी संस्था सरकारको अविछिन्न संस्था हुन्छ । पछिल्लो लेखा समितिका सदस्य डा. मिनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा ९ महिना लगाएर रिपोर्ट आयो । ०७६ सालमा बनेर ०७७ सालमा रिपोर्ट आएको छ । लेखा समितिको वार्षिक प्रतिवेदन र महालेखा समितिको प्रतिवेदन पनि आएको छ यो निर्णय सरकारले नमान्ने ? केही मन्त्रीहरूले गलफत्ती गरेर पहिलाको लेखा समितिले गरेको निर्णय हामी मान्दैनौँ भन्ने ?

हामी जनताबाट निर्वाचित भएका सांसदहरुले जनताको हितमा काम गर्नुपर्छ । न हामी व्यपारीलाई मर्का हुन दिन्छौं, न त विद्युत प्रधिकरणलाई नै । जसरी एनसेलमा राज्यको मिलेमतोमा कर छली भएको छ । राजनीतिक दल र कर्मचारीतन्त्रको मिलेमतोमा व्यापारीले अरबौँ रुपैयाँ घोटाला गर्न खोजेका छन् । त्यो हामी नेपाली जनतालाई स्वीकार्य छैन । नेपाली जनताले स्वीकार गर्दैनन् ।

यहाँ त सभापतिले बुधबार निर्णय लेखेर शुक्रबार बैठक राख्नुभयो । लेखा समितिका सभापतिले छलफलको नाटक गरेर पहिले निर्णय लेखिसक्नु भएछ । यो हुँदा त सांसदको भुमिका के ? समितिको आफ्नो भूमिका छ । समिति भनेको मिनी संसद हो । संसदमा सभामुखको भुमिका भोटिङ वा निर्णयको हुँदैन । समितिको सदस्यले निर्णय गर्छ । तर, यहाँ समिति सभापति आफैंले निर्णय गर्नुभयो । कोठामा निर्णय गर्ने र त्यसलाई बाहिर ल्याउने ? त्यो कारण हामी मान्दैनौं ।

लेखा समितिमा २६ जना हुनुहुँदो रहेछ । त्यसमा एमालेका ७ र कांग्रेसका ९ जना रहेछन् । बहुमत त कांग्रेस–एमालेको नै पुगेको रहेछ । शुक्रबार कुलमानमाथि कारवाही गर्ने निर्णय किन हुन सकेन ?

कांग्रेस–एमालेका सांसदको नैतिक धरातल त होला नि । निर्णय गरोस् न । जनताले त्यसपछि के गर्नुपर्ने हो गर्छन् । समितिमा बहुमतको कुरा हुँदैन । धेरैले विद्युतको पैसा तिर्नुपर्छ भनेका छन् । कांग्रेसका सांसद सञ्जय गौतम पनि बोलेका छन् । अर्जुननरसिंह केसीले पनि तिर्नुपर्छ भनेका छन् । हाम्रो धारणा भनेको जुनबेला जनता चरम लोडसेडिङको मारमा थिए, राज्यको विद्युत् उपभोग गरेको पैसा तिर्नुपर्छ । मैले पनि घरमा २ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर इन्भर्टर राखेको हुँ, मोबाइल चार्ज गर्न नभएर ।

उद्योगीहरुले विद्युतको बक्यौता किन तिर्न नमानेका होलान् ? यसभित्र केही कारण त होला नि ?

मैले त प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरेदेखि भनेको छु कि यो देश २० जना बिचौलियाले चलाएका छन् । ती २० जना बिचौलियालाई नथुनी देश बन्दैन । तिनीहरुलाई संविधानमा संशोधन गरेर फाँसीको सजाय नदिइकन यो देश अगाडि बढ्न सक्दैन । जसले जतिसुकै भनेपनि यो देश प्रधानमन्त्रीको बसमा छैन । मैले यो बुझिसकेको छु । किनकि, मैले १० औं जना प्रधानमन्त्रीसँग काम गर्ने मौका पाएको छु । म पावरलाई धेरै नजिकबाट अध्यन पनि गर्छु । यो देशको विकासको बाधक नै बिचौलियाहरु हुन् ।

उसोभए, सार्वजनिक लेखा समितिमा कांग्रेस–एमालेको बहुमत नै भए पनि कुलमानमाथि कारवाही गर्ने प्रस्ताव पारित हुँदैन भन्न खो्ज्नुभएको हो ?

शुक्रबार गुपचुप मिटिङ बस्ने भनिएको थियो । हामीले त्यसलाई लाइभ गरौं भन्यौं । कांग्रेसको बैठकमा विवाद उठेपछि मिडियामा एक्स्पोज गर्नका लागि सभापति देउवाले लाइभ गराएका थिए । त्यसपछि ‘मिडिया कांग्रेसी’ हरू चुप लागेका थिए । त्यसकारण जनताले प्रत्यक्ष सुनुन् भनेर शसक्रबार समितिको बैठक लाइभ गरियो । यो आज रेकर्डमा छ । बैठकमा हामीले मन्त्रालयका सचिव पनि राखेका थियौँ । नियमाकारी निकाय प्राधिकरण बोर्डका अध्यक्षलाई पनि राख्यौँ । प्राधिकरणका एमडी र व्यावारीहरुको पनि प्रतिनिधिमूलक प्रतिनिधित्व थियो । तर, जसले विद्युत महसुल तिरेका छैना्, उनीहरु आउन मानेनन् । उनीहरू प्रधानमन्त्री तथा विपक्षी दलको नेताको घरमा जान खोज्ने तर समितिमा नआउने । कानूनका अगाडि सबै समान हुन् । कानून त सबैलाई बराबर हुनुपर्छ नि ।

यहाँको भनाइअनुसार संसदीय समितिले पहिल्यै अध्ययन गरिसकेको यो विषयलाई अहिले समितिमा ल्याउनु उचित थिएन भन्ने हो ? जबकि यसमा अदालतले पनि विभिन्न फैसलाहरु गरेर उद्योगीले विद्युत महसुल तिर्नुपर्छ भनेको अवस्था छ । पूर्वन्यायाधीश लाल आयोगको निष्कर्ष पनि त्यही छ । ती सबै निर्णयहरूलाई आधार मान्नुपर्छ भन्ने हो ?

हो । किनकि हामी प्रमाण मान्छौँ । हाम्रो कुरा क्लियर छ । जसले विद्युत प्रयोग गरेको छ, उसले तिर्नैपर्छ । जनताले जरिवाना तिर्छ, उनीहरुले नतिर्ने ? व्यापारीहरू के दाउमा छन् भने यसलाई तन्काएर २० वर्षसम्म लग्ने । १० वर्षसम्म लगिसके । २ महिना ढिलो गरे पनि २५ प्रतिशत, २ सय वर्ष ढिलो गरे पनि २५ प्रतिशत जरिवाना छ । व्यापारीहरू यसलाई तन्काउन चाहन्छन् । पहिले पनि अदालतबाट तन्काइसकेका छन् । अदालतबाट हारेपछि अब राजनीतिक दलका नेताकोमा गए ।

यही महसुलको बाहनामा सरकार प्राधिकरणको नेतृत्व चेन्ज गरौँ भन्नेमा लागेको छ । यो दुनियाँमा कहीँ नभएको गर्न मिल्छ ? मैले सभापतिलाई त्यही प्रश्न गरेँ । म यसमा सहमत हुन सक्दिनँ । अहिलेका ऊर्जामन्त्रीले कति गलत गरे भने लाइन जोड्न आदेश दिए । के यो राणा शासनकाल हो ? लाइन जोड्न आदेश दिएपछि मन्त्रीले बोर्डको बैठक बसाएर निर्णय गर्दा दुई जनाले नोट अफ डिसेन्ट लेखे ।उनीहरूलाई मन्त्रीले हटाइदिए । ती दुई जनालाई हटाउने अधिकार मन्त्रीलाई कहाँबाट आयो ? मन्त्रीको घरको प्राधिकरण हो ? यहाँ पकेटबाट जुन नयाँ मान्छे मनपर्छ राख्ने अनि राज्यलाई नै खल्तीको निजी सम्पत्ति, पैत्तिक सम्पत्ति ठानेर गलत प्रयोग गर्न खोजेको हो, यो सम्भव छैन ।

यहाँलाई म यही प्रश्न सोध्दै छु– मुकेश काफ्लेका पालामा बालेको बिजुलीको विवाद हो । तर, कुलमान घिसिङले पनि त आफ्नो कार्यकालमा महसुल उठाउन नसकेकै हुन् नि हैन र ?

यिनीहरू कहिल्यै पनि मुकेश काफ्लेको नाम लिइरहेका छैनन् । हितेन्द्र शाक्यको नाम पनि लिइरहेका छैनन् । मुकेश काफ्ले र हितेन्द्र शाक्यका पालाको पनि हेरौँ न । सबैलाई कारवाही हुन्छ कि हुँदैन ? राज्यले कुनै व्यक्तिलाई पीडित बनाउनु हुँदैन । सत्यको पहिचान गर्नुपर्छ ।

मुकेश काफ्लेका पालाको गडबडी हो । तर, कुलमानले नेतृत्व सम्हालेपछि उनले पनि त उठाउन सक्नुपर्थ्यो नि ? उठाउन नसक्नु कुलमानको कमजोरी हो कि होइन ?

अदालतले रोकिदिएपछि कसरी उठाउने ? अदालतभन्दा माथि को छ ? अदालतमा सबै डकुमेण्ड पुगेको छ तर रोकियो । अदालतको अन्तिम निर्णय नआएसम्म नउठेको भए नउठाउँ । अदालत त इमानदार छ नि ।

अर्कोतिर, २१/२२ अर्ब बक्यौता छ तर कुलमानले ८ अर्ब मात्रै उठाउन खोजे भन्ने आरोप पनि छ नि सरकारी पक्षको ?

कुलमानले होइन नि, त्यो मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हो । कुलमानको अधिकारको कुरो होइन । कुलमानले त कहिल्यै पनि त्यसो भनेका छैनन् । कहीँ भनेको छ ? मलाई प्रमाण दिनु न । यो आदेश देखाउनु त । यो एक–अर्कालाई हिलो छ्यापाछ्यापको अवस्थामा लगिएको छ ।

तपाई विद्युत प्राधिकरणको गल्ती देख्नुहुन्न यसमा ?

प्राधिकरणका कर्मचारीको मिलेमतोबिना त यो काम हुनै सक्दैन नि । ऊता बिजुली पनि दियो, रेकर्ड पनि च्यातच्युत पार्दियो । सबैलाई अलिकति–अलिकति चाहिएको छ ।

त्यसोभए कुलमानलाई अख्तियार, राजस्व वा सीआइबीमा पठाउँ भनेर लेखा समितिको ठिकै निर्णय गर्न खोजेको रहेछ….

कुलमानलाई मात्र पठाएर मुकेश काफ्लेलाई किन नपठाउने ? म तपाईँसँग जवाफ माग्छु । मुकेश काफ्लेका पालामा भएको काम, उनलाई किन नपठाउने ? हितेन्द्र शाक्यलाई किन नपठाउने ?उर्जामन्त्रीहरूलाई किन नपठाउने ? मन्त्री खाली तलब, भत्ता र घुस खानका लागि मात्र हो ? त्यो बेलाका उर्जामन्त्रीहरूलाई पनि अख्तियारमा पठाउनु पर्छ नि । व्यक्तिकेन्द्रित नियम हुनु हुँदैन । नीतिकेन्द्रित निर्णय हुनुपर्छ । लेखा समिति नीतिगत निर्णय गर्ने ठाउँ हो ।

तपाई ढुक्क हुनुहुन्छ, लेखा समितिले व्यापारीहरुलाई नछुने तर कुलमानलाई मात्र अख्तियार लगाउने निर्णय गर्न सक्छ ?

यो लेखा समितिबाट सम्भव छैन । हामी बाचुन्जेल सम्भव छैन । मरेपछि के हुन्छ, थाहा छैन । त्यो भयो भने हामी ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्छौँ । व्यक्तिकेन्द्रित निर्णय अधिकारक्षेत्र भन्दा बाहिरको कुरा हो । हामी नीति निर्माता, कानून निर्माता हौं । सत्य कुरा बोल्न छाड्नुहुन्न, ज्यान नै जोखिममा किन नहोस् ।

यहाँले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्नुहोला, उता बहुमतले निर्णय गर्ला…

निर्णय गर्छ भने हामी जनतामा जान्छौँ नि । ‘नोट अफ डिसेन्ट’ त हामी सत्य के हो, त्यसको पुरै जानकारी दिएर लेख्छौँ नि । कारवाही गर्नु छ भने प्राधिकरणका सबै एमडीलाई कारवाई गरौँ । ०७२–०७३ देखि आजसम्म जो–जो एमडी बनेका छन् सबैलाई कारवाही गरौँ । जो–जो सचिव र बोर्ड सदस्य छन् तिनलाई पनि कारवाही गरौँ । उर्जामन्त्रीहरु सबैलाई कारवाही गरौँ । हामी त्यो लेख्छौँ । हामी पनि पढेलेखेको अनुसन्धान गर्ने मान्छे हो नि । कसैले हामीलाई दक्षिणा दिएर पीएचडी गराएको होइन । पढेर आएको हो । कानुन सबैलाई बराबर हो ।

अब लेखा समितिको बैठक कहिले बस्छ त ?

पाँच दिनपछि भनेको छ । हामी अध्ययन गर्दै छौँ । अदालतको आदेश पढ्दै छौँ । जति डकुमेण्ड छन्, त्यसलाई अध्ययन गर्नु छ । लेखा समितिमा नियम नै छैन नि वकिल लिएर गएर बहस गराउने । अदालतबाट फाइदा लिने बाटो नदेखेपछि लेखा समिति र सरकारलाई प्रभावित गरेर पैसा नतिर्ने गेम व्यापारीहरुबाट भइरहेको छ ।

लेखा समितिको काम सार्वजनिक लेखाको जाँचबुझ गर्ने भएकाले विद्युत महसुलको विवाद तपाईहरुको समितिमा आइपुगेको हो ?

म एउटा बाघ र बाख्राको कहानी भन्छु ।

बाघलाई पानी खान मन लागेछ तर त्यो पानी बाख्राले जूठो लगाएको रहेछ । बाघ गर्जियो– तिमीले पानी जूठो गरिदियौ, अब म तिमीलाई खान्छु ।

बाख्राले भन्यो– ‘मैले त धेरै पहिलेदेखि यहाँको जूठो पानी खाइरहेको छु ।’

त्यसपछि बाघले भन्यो – तिमी मात्र होइन, तिम्रो बाउबाजेको जूठो पानी मैले खाइरहेको छु ।

यस्तै, लेखा समितिको नियत के छ भने जसरी पनि यो कुरा आफ्नो एजेन्डामा लिएर विद्युत् प्राधिकरणको अहिलेको व्यवस्थनलाई चेन्ज गर्ने ।

के यो प्रधानमन्त्रीकै प्लानमा भइरहेको हो ? किनभने, प्रधानमन्त्रीले संसदमा बोलेपछि नै कुलमानमाथि एक्शन सुरु भएको छ…

यो मलाई थाहा छैन । प्रधानमन्त्रीको पाटोमा म गइनँ । म लेखा समितिको सदस्यको हिसाबले मैले यसको कार्यभार हेरिरहेको छु । यसमा कसको मनसाय छ, कसैलाई पनि गलत मनसायले काम गर्न दिन्नँ । गलत नियतले नै यसमा प्रश्न तेर्स्याइएको छ । तीन गुणा बढी प्रश्न विद्युत् प्राधिकरणसँग सोधिने तर व्यापारी र नियामक निकायसँग थोरै प्रश्न सोध्ने । व्यापारी आउँदा ज्वाइँ आएजस्तो, जेठान आएजस्तो हाँसेर कुरा गर्ने, कर्मचारीलाई पेल्ने । मैले अस्ति भनें– तपाईँले पेल्न पाउनुहुन्न । व्यापारीसँग चोचोमोचो मिलाउने र कर्मचारीलाई मान मर्दन गर्न मिल्दैन ।

किन यस्तो गरेको होला लेखा समितिको नेतृत्वले ?

यो लेखा समितिको विषय नै थिएन । सभापतिले विनाएजेन्डा विषय ल्याए । यो कुरा पब्लिक डोमेनमा गइसकेको छ । बैठक लाइभ भएको छ । यो कुरा पूरा पार्लियामेन्ट गइसकेको छ । अगामी दिनमा पनि उठ्छ । यो कुरा देशको नैतिकता, सुशासन र मान्यतासँग पनि जोडिएको छ । संविधान, कानुनमा गइसकेको छ । संविधान कानुन मान्ने कि नमान्ने ? एकातिर अदालतको अधिकार संसदमा उठाउनु हुँदैन भनिन्छ तर यता दोहोरो चरित्र र प्रचार स्टन्ट खोज्ने ?

मैले अस्ति पनि यो विषय उठाएको छु कि पहिले लेखा समितिले उठाएको विषयमा किन छलफल गर्ने ? मैले अर्को कुरा उठाएँ कि जब अदालतमा छलफल भइरहेको छ, हामी किन यसमा हाल हाल्ने ?

तेस्रो कुरा– यो अदालतको विषयमा समितिले किन निर्देशन दिने ? विद्युत प्राधिकरणलाई प्रत्यक्ष निर्देशन दिने ? यो पनि लेखा अधिकारको कार्य क्षेत्रभन्दा बाहिरको कुरा हो ।

के लेखा समितिमा यो विषयमाथि छलफल नै जरुरी छैन त ?

लेखा समितिले आफ्नो एरिया भन्दा बाहिर भएर काम गरिरहेको छ । मैले यसबारे अस्ति पनि प्रश्न गरेको थिएँ ।

निष्कर्षमा, यो विषय लेखा समितिको अधिकार क्षेत्र भित्रको एजेन्डा होइन भन्ने हो ?

मेरो कुरा यही हो । यो लेखा समितिको कुरा होइन । यसलाई लेखा समितिले जबरजस्ती तानेको छ । एउटा नेपाली उखान छ नि, कपाल डोरीले तानेर टाउको दुखाउने । लेखा समितिमा पहिल्यै टुङ्गिएको विषयलाई फेरि लेखा समितिमा तानेर समिति, देश र जनताको समय बर्बाद गर्नु हुँदैन ।

यसरी ल्याउने भए पछिल्लो कार्यकालका जम्मै निर्णयलाई तुरुन्त समितिमा पुनः ल्याउँ । वाइडवडी, टेरामक्स लगायत सबै पहिले टुँगिसकेका विषय हुन् । वाइटवडीबारे राजन केसीको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो ।

म लेखा समितिलाई भन्छु– तत्कालीन सबै ऊर्जामन्त्री, सचिवलाई लेख । त्योबेलाका सबै एमडीहरु, बोर्ड अफ डाइरेक्टरलाई सीआइबी जाँच गराऊ । अख्तियार, सम्पति शुद्धीकरणको जाँच गराऊ । राजस्व अनुसन्धानको पनि जाँच गराऊ । अनि म तयार छु हस्ताक्षर गर्न 

दोस्रो कुरा– जुन विषय अदालतमा छ । हामी कानुनी राज्य र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा छौँ । जब कुनै पनि कुरा अदालतमा गइसकेको छ, त्यसमा लेखा समिति फस्न हुँदैन ।

तेस्रो कुरा– विद्युत प्राधिकरणलाई प्रत्यक्ष आदेश दिनु हुँदैन । यो लेखा समितिको परम्परा नबुझेर हो । सरकारले दिने हो नि आदेश त । हामीले कहिल्यै पनि अरूको अधिकार खोस्नु हुँदैन । आफ्नो काम गर्ने हो । सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने हो । संसद्को काम जनताप्रति उत्तरदायी हुने हो । संसदले सरकार बनाउँछ । संसद जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ, सरकारप्रति होइन । सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुन्छ । यसको वाच गर्ने काम न्यायपालिकाको हो । कानुन र संविधानको अन्तिम व्यख्याता सर्वोच्च अदालतहो । यो संवैधानिक विषय हो । यो संवैधानिक विषयलाई अपव्याख्या गरेर पावरको भरमा कसैले कानुनी राज्यको उपहास गर्छ भने त्यसको हामी साक्षी किनारा बस्दैनौँ । त्यस कारण लेखा समिति आफ्नो दायराभन्दा बाहिर गएको छ । व्यापारीलाई बोलाएर समस्याको समाधान हुँदैन । हाम्रो देशमा आम शिक्षाको अभाव छ, गरिबी छ, चेतनाको अभाव छ, यसमा खेल्ने र हिलो छ्याप्ने प्रयास मात्र हो ।

तर, उद्योगीहरू निराश भएर विदेशतिर लागे भने नि ? यसरी उद्योगहरु बन्द गर्ने, बत्ती काटिदिने अनि उद्योगीलाई चाहिँ पेलेको पेल्यै गर्ने ?

होइन । यो पेल्ने कुरा नै होइन नि । उद्योगी र जनतालाई फरक राख्न मिल्छ ? जनतालाई पेल्ने ? जनतालाई चाहिँ चाबी लगाएर लाइन काटेर पैसा असुल गर्ने ? एउटा कुरा के हो भने ०७२ पछि विद्युत् प्राधिकरणका कारण उद्योगहरु बन्द भएका हुन् कि प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेताहरुका कारणले उद्योगहरू बन्द भएका हुन् ? नेपालमा लगानी मैत्री वातावरण छैन । यहाँ लाइसेन्स लिँदा पनि सबैलाई कमिसन चाहिन्छ । नेता, मन्त्री, सांसद सबैलाई चाहिन्छ । अनि यसमा एउटा कुलमान मात्र दोषी हो त ? एउटा विद्युत् प्राधिकरणलाई मात्र आरोप थोपर्ने हो भने त प्रधानमन्त्री कार्यालय, संसदसम्म उसकै अधिकार हुने थियो होला नि ।

हामी चेक एन्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्तमा छौँ । कसैलाई दोषी, कसैलाई चोखो हुनु हुँदैन । बीपी कोइरालाले लेख्नु भएको छ नि ‘दोषी चस्मा’ । एउटालाई दोष थोपरेर आफू उम्कन पाइन्न ।

ठीक छ, निर्णय लेख । म लेखा समितिलाई भन्छु– तत्कालीन सबै ऊर्जामन्त्री, सचिवलाई लेख । त्योबेलाका सबै एमडीहरु, बोर्ड अफ डाइरेक्टरलाई सीआइबी जाँच गराऊ । अख्तियार, सम्पति शुद्धीकरणको जाँच गराऊ । राजस्व अनुसन्धानको पनि जाँच गराऊ । अनि म तयार छु हस्ताक्षर गर्न ।

विश्वभरिको संसदीय मान्यता हेर्दा सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति विपक्षी पार्टीले पाउने चलन छ, हाम्रोमा चाहिँ यो के भएको ?

नेपालमा पनि त्यही चलन थियो । तर, यो बिगारेको कांग्रेसले हो । कांग्रेसले पछिल्लो समयमा हदालतको परमादेशबाट शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि विपक्षमा रहेको एमालेलाई लेखा समितिको सभापति दिनुपर्ने थियो तर आफैंले राखिराख्यो । त्यो गलत परम्पराको नौतिकता अहिले कुन पसलमा खोजिँदै छ ? अहिले त एमाले कांग्रेस सरकारमा गएका छन् । यो अभ्यास सुरु गर्नुपर्थ्यो नि ।

लेखा समितिको सभापति सत्ता पक्षको हुनु भनेको दूधको साक्षी बिरालो हो । दूधको साक्षी बिरालो भएपछि दूध बच्छ ?

लेखा समिति भनेको सरकारको ढुकुटीबाट खर्च भएको हिसाब अडिट गर्ने ठाउँ हो । महालेखाको पनि अडिट गर्ने ठाउँ लेखा समिति हो । जनताको एक रुपैयाँ पनि खर्च भएको ठाउँको लेखाजोखा गर्ने ठाउँ लेखा समिति हो । त्यहाँ सत्ता पक्ष हाबी हुनु हुँदैन । त्यो ठाउँमा सत्ता पक्षको सभापति हुनु भनेको दूधको साक्षी बिरालो हो । दूधको साक्षी बिरालो भएपछि दूध बच्छ ? या, मासु कुकुरलाई पैँचो दिनु जस्तै हो ।

लेखा समितिको नियम छ आफ्नो दुनियाँमा । यसमा सरकार हाबी हुनु हुँदैन । सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनका लागि नै संसदीय समिति बनाइएको हो । लेखा समितिमा कुनै पनि हालतमा विपक्ष नै रहनु पर्छ । कुनै पनि निर्णय सभामुखले आफूखुसी गर्न पाउँछ ? यहाँ त समितिको गलत नजिर बसेको छ । समितिको सभापति कहाँ कोसँग चोचोमोचो मिलाउने अनि सांसद् एउटा हलिया ठान्ने ? सरकारको आदेश र व्यक्तिको स्वार्थ अनुसार निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न लगाउने ?

पहिलेको लेखा समिति यस्तो हुँदैनथ्यो । अहिले त पैसा खाने अनि बाँकी उसको मुख हेरिराख्ने भएको छ । त्यस्तो लेखा समिति बन्न दिने पक्षमा हामी छैनौं । सभापतिलाई विशेष अधिकार छैन ।

के लेखा समितिको सभापतिबाट एमाले सांसद ऋषिकेश पोख्रेल हट्नुपर्छ भन्न खोज्नुभएको ?

हट्नुपर्छ । यो त संसदीय मान्यता हो ।

तर, प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा त सत्तापक्षको सांसद लेखा समितिको सभापति बन्न हुँदैन भनेर लेखिएको छैन त ?

हरेक कुरा नियमावलीमा लेखिएको हुँदैन । संसदीय मान्यता के हुन्छ भने हरेक कुरा लेखेर साध्य छैन । प्रधानमन्त्रीले २–२ घण्टा भाषण गर्नुपर्छ भनेर कहीँ लेखिएको छ र ? म प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको एक सदस्य पनि हुँ । हरेक दफामा के छ, मलाई थाहा छ । मेरो एउटै बानी छ, हस्ताक्षर नगर्ने मान्छे हो । प्रधानमन्त्रीले कार्यभार सम्हालेपछि २ घण्टा रोस्टमबाट बोल्ने कहाँ लेखिएको छ ? लेखेको छैन । जहाँ–जहाँ संसदीय सिस्टम छ, त्यो पद्दतिलाई हामीले पालना गर्नुपर्छ ।

अब लेखा समितिको सभापति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाउने कि माओवादीले ?

प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएको हिसावले माओवादीले पाउनुपर्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी त प्रमुख प्रतिपक्षी होइन नि । मैले इन्डियाको अभ्यासमा पनि यो देखेको छु । अन्य देशमा पनि यस्तै छ ।