काठमाडौं- नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीले संघीय सरकारमा आफ्ना मन्त्रीलाई भूमिकाविहीन बनाइको बताएका छन् ।
जन्मदिनको अवसरमा सोमबार एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै उनले अहिलेकै जस्तो अवस्था रहे दशैँलगत्तै सरकार छाड्ने घोषणा गरेका हुन् ।
राज्यमन्त्री अरुण चौधरीलाई भूमिकाविहीन बनाइएको भन्दै उनले असन्तुष्टि पोखेका हुन् ।
‘अधिकार दिनुस्, जनताबीच जाने अवसर दिनुस् भन्दा पनि ठूला दलले सुनिरहेको अवस्था छैन । ठूला दलले कुरा नसुन्ने भए केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट निर्णय गरेर जनतामा जान्छौँ ’ उनले भने, ‘दशैँ पछाडिबाट हामी सरकारमा सहभागी हुन्नौँ ।’
पूर्व सांसद चौधरीले आफ्नो चाहना कहिल्यै पनि सत्तामा पुग्ने नभएको बताएका छन् । केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि केही गर्न सकिने ठानेर मात्रै समर्थन सरकारमा गएको जिकिर गरेका छन् ।
‘मेरो चाहना सुरुबाटै सरकारमा सहभागी हुने होइन । सरकारमा सहभागी हुने म्यान्डेट जनताले दिएका छैनन् । जनप्रतिनिधिहरूको मागले प्रदेश र सङ्घमा सरकारमा गएका हौँ ’ उनले भने, ‘ संघीय सरकारमा हामी असफल भयौँ । मुक्त कमैयाहरूलाई लालपूर्जा दिन सकेनौँ ।’
नाउपाका अहिले संघीय संसद्मा चारजना, सुदूरपश्चिममा सातजना, लुम्बिनीमा चारजना र मधेश प्रदेशमा एकजना सांसद छन् ।
संघीय सरकारमा अरुण चौधरी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रीमा लक्ष्मणकिशोर चौधरी छन् । रेशमले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आफ्नो पार्टी निर्णायक हुँदाहुँदै अधिकार नदिएको बताएका छन् ।
कांग्रेस-एमालेले सत्ता गठबन्धन बनाउनु अघिसम्म नाउपा सुदूरपश्चिममा सरकार बनाउन र गिराउन निर्णायक बनेको थियो । त्यसक्रममा नाउपाका ६ जना सांसद मन्त्री भए । तर ओली नेतृत्वमा संघीय सरकार बनेपछि सुदूरमा दुई दलको सहज बहुमत जुट्दा नाउपाको उक्त अधिकार खोसियो ।
उनले पार्टीका स्वार्थी सांसदका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दल विभाजित हुँदा मुख्यमन्त्री पद गुमेको बताए ।
‘सुदूरपश्चिममा तपाईंहरूले मुख्यमन्त्री लिन सक्नुपर्थ्यो भनेर धेरैले भने । तपाईंहरूका कमजोरीका कारण पाउनुभएन । हो, हाम्रा कमजोरीका कारण हामीले थारू मुख्यमन्त्री गुमाएकै हौँ’, उनले भने, ‘के थारू मुख्यमन्त्री बनाउन रेशम चौधरीले सांसदहरूको पिछा गरेन? दुई भागमा पार्टीलाई विभाजन गर्ने, के रेशम र रञ्जिताको मात्रै अभिलासा थियो ? होइन, होइन हामी केही स्वार्थी जनप्रतिनिधिले पार्टीको अभिष्टिच्छा, पार्टीको कार्यदिशा र उद्देश्यलाई बुझ्न सकेनौँ ।’