काठमाडौं– बुक बिल्डिङमार्फत सर्वसाधारणलाई साधारण शेयर (आईपीओ) जारी गर्न लाग्दा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको विरुद्धमा उच्च अदालत पाटनमा परेको रिट खारेज भएको छ ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीस कृष्णराम कोइराला र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले बुधबार रिट खारेज गर्ने फैसाला गरेको हो ।
अदालतमा काठमाडौं–४ का हरिबहादुर केसी र नेपालगञ्ज–१३ का खुसलराम धितालले अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड, एसएआर एसोसिएट्स चार्टर्ड एकाउन्टेन्स र रिलायन्स लाई विपक्षी बनाइ रिलायन्सले बुक बिल्डिङ विधिकै दुरुपयोग गरी ठगी गर्ने मनसाय राखेर आईपीओ निष्कासन गर्ने खोजेकाले रोक्न माग गर्दै गत असार २५ गते रिट दायर गरेको थियो ।
रिलायन्सलाई सेबोनले इतिहासकै महँगो आईपीओ जारी गर्ने अनुमति दिएको थियो । तर, रिलायन्सको वित्तीय विवरण सेबोनमा बुझाएको र कम्पनी आफैले सार्वजनिक गरेको फरक–फरक देखिएका कारण चौतर्फी विरोधपछि उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा परेको थियो ।
आईपीओ जारी गर्न लागेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका वित्तीय विवरणमा गडबडी
उच्च अदालत पाटका न्यायाधीश अन्जु उप्रेती ढाकाले गत असार २६ गते रिलायन्सको आईपीओ जारी नगर्न अन्तरिम आदेश दिएकी थिइन् । सोही दिन सेबोनले पनि आईपीओ जारी तत्कालका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
रिलायन्स स्पिनिङको आईपीओ जारी नगर्न उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश
रिलायन्सले सेबोनसँग १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको १०.१४ प्रतिशतले हुन आउने १९ करोड २६ लाख ६० हजार बराबरको १९ लाख २६ हजार ६ सय कित्ता शेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्न लागेको छ ।
बुक बिल्डिङ प्रक्रियाबाट तय गरिएको सो शेयरको मूल्य प्रतिकित्ता ८२०.८० रुपैयाँ रहेको छ । न्यूनतम ५० कित्ताका लागि आवेदन दिन पाईने छ ।
रिलायन्सको इतिहासकै महँगो आईपीओ भएपनि वित्तीय विवरणमा भने गडबडी देखिन्छ । रिलायन्सले धितोपत्र बोर्डमा बुझाएको विवरणमा प्रतिशेयर नेटवर्थ आव ०७७-८ मा १६९ रुपैयाँ ०४ पैसा, आव ०७८-७९ मा १९२ रुपैयाँ १२ पैसा र आव ०७९-८० मा २४७ रुपैयाँ ६७ पैसा रहेको उल्लेख गरेको छ ।
तर, उस्तै र त्यही वर्ष तोकेर रिलायन्सले आफ्नो साइटमा सार्वजनिक गरेको विवरणमा भने आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा प्रतिशेयर नेटवर्थ १६६ रुपैयाँ ७३ पैसा उल्लेख गरेको छ । जुन धितोपत्र बोर्डमा पेस गरेको विवरण भन्दा २ रुपैयाँ २१ पैसाले कम हो ।
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स प्रबन्धक सञ्चालक अक्षय गोल्यान भने धितोपत्र बोर्डले गर्दा वित्तीय विवरणमा त्यस्तो भएको बताउँछन् । बोर्डले वित्तीय विवरण अद्यावधिक नगरिदिँदा त्यस्तो हुन गएको गोल्यानको भनाई छ ।
‘हामीले धितोपत्र बोर्डले निर्देशन दिएअनुसार विगतको नेटवर्थमा पनि परिवर्तन गरेका थियौँ’, गोल्यानले खबरहबसँग भने, ‘त्यो वित्तीय विवरण हामीले सार्वजनिक गरेका थियौँ । तर, बोर्डले सार्वजनिक गरेन, त्यसकारण हाम्रो वित्तीय विवरणमा फरक देखिएको हो ।’