राजनीतिमा महिलाको दुख : न जिम्मेवारी, न खातिरदारी

राजनीतिमा महिलाको सहभागिताका विषयमा बाक्लै बहस हुने गरेका छन्। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनले महिला, पिछडिएका वर्गको हित गर्न नसकेको गुनासो उठिरहँदा मुलुकले गणतान्त्रिक शासन पद्दति अँगालेपछि सार्वभौम संसददेखि लिएर मुलुकका उच्च प्रशासनिक तहमा महिलाको उपस्थितिलाई मूल कानुनमै उल्लेख गरी अनिवार्य गराइयो। यसैको परिणाम राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखमा महिला प्रतिनिधित्व भइसकेको छ।

यति हुँदाहुँदै पनि कानुनी छिद्रको प्रयोग गरेर उनीहरुले पाउने अधिकारमाथि बन्देज लगाउन खोजिएको गुनासो हरेक पार्टीका महिला नेतृत्वले गर्ने गरेका छन्। अझ प्रत्यक्ष चुनावमा चुनाव नजित्ने आंकलन गरी टिकट दिनमै कन्जुस्याइँ गर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आउने महिलाको संख्या अत्यन्त न्यून छ। अधिकांश महिला नेतृलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा लगेर थन्क्याइएको छ। क्षमता सहितको महिला उपस्थितिलाई संस्थागत गर्ने काममा हरेक पार्टी चुकेको भर्खरै सम्पन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचनले दिएको निर्वाचन परिणाम पनि हो।

योगमायाले रोपेको सशक्तिकरणको बीउ महिला अधिकारका लागि सर्वप्रथम १९७४ मा योगमाया न्यौपानेले ‘महिला समिति’ स्थापना गरी आन्दोलन सुरु गरेकी हुन्। अधिकारका लागि न्यौपानेले सुरु गरेको आन्दोलनकै बीउले हालको उपलब्धि प्राप्त भएकोमा दुईमत छैन। महिलालाई राजनीतिक र सामाजिक रूपले चेतनशील बनाउन २००३ सालमा ‘आदर्श महिला समाज’ नामको संस्था स्थापना भएको थियो। यसैगरी नागरिकले संगठित हुन नपाउने राणा शासनकाल २००४ सालमा मङ्गलादेवी सिंहको अध्यक्षतामा ‘नेपाल महिला संघ’ को स्थापना भएको थियो। कालान्तरमा यही संस्था नेपाली कांग्रेसको भगिनी संस्थाका रुपमा चलिरहेको छ।

२००८ सालमा नगरपालिकाको चुनावमा तात्कालीन प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर नेतृत्वको सरकार महिलालाई मताधिकार दिने पक्षमा देखिएन। त्यसपछि महिलाले प्रतिनिधि चुन्न पाउने र चुनिन पाउनु पर्ने अधिकारको माग गर्दै आन्दोलन गरेका गरे।

महिला अधिकारका लागि सर्वप्रथम १९७४ मा योगमाया न्यौपानेले ‘महिला समिति’ स्थापना गरी आन्दोलन सुरु गरेकी हुन्। अधिकारका लागि न्यौपानेले सुरु गरेको आन्दोलनकै बीउले हालको उपलब्धि प्राप्त भएकोमा दुईमत छैन।

आन्दोलनपछि शमशेरले महिलालाई पनि समान मताधिकार दिने घोषणा गरे। २००८ सालमा भएको पहिलो नगरपालिकाको चुनावमा साधना प्रधान नगरपालिकाको सदस्य पदमा पहिलो पटक निर्वाचित भएको इतिहास छ।

२०१५ सालको निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा सदस्यमा ७ जना महिला उम्मेदवारमध्ये एक जना महिला अर्थात् नेपाली कांग्रेसबाट द्वारिकादेवी ठकुरानी विजयी भएकी थिइन्। त्यस्तै, २०१६ मा गठित मन्त्रिमण्डलमा ठकुरानी स्वास्थ्य तथा स्वायत्त शासन उपमन्त्रीमा नियुक्त भइन्। उनी नेपालको मन्त्रिमण्डलमा समावेश हुने पहिलो महिला मन्त्री हुन्।

नेपालको संविधान, २०१९ अनुसार राष्ट्रिय पञ्चायतमा नेपाल महिला संगठनबाट ३ जना अनिवार्य व्यवस्था गरिएको थियो। त्यही व्यवस्था अनुसार २०३८ सालमा भएको चुनावमा २ जना महिला निर्वाचित भएका थिए। २०४३ को निर्वाचनमा ३ जना महिला विजयी भए।

२०४७ को संविधानले राष्ट्रिय सभामा कम्तिमा ३ जना महिला सदस्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको थियो। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको संवैधानिक व्यवस्थाले नै नेपालको संसदमा महिला सहभागिता सुरु भएको हो।

त्यसपछि २०६२/०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि भने संसदमा महिलाको सहभागिता उल्लेख्य रुपमा बढेको छ। २०७२ सालमा जारी भएको संविधानले संघीय संसदका दुबै सदनमा गरी कम्तिमा पनि एकतिहाई महिला सदस्य रहने बाध्यकारी व्यवस्था गरेपछि महिला सहभागिता संवैधानिक रुपमा सुरक्षित भएको हो।

राष्ट्रिय सभामा स्थापित इतिहास राष्ट्रिय सभामा ७ प्रदेशबाट ८/८ जना प्रतिनिधि निर्वाचित भएर आउँछन्। त्यसमा ३ जना राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्नेछन् भने एक जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

संविधानले महिलाको सहभागितालाई सुनिश्चित गरेबमोजिम राष्ट्रिय सभामा ४९ प्रतिशत महिलाको सहभागिता रहेको छ। यसले क्रमिक रुपमा राजनीतिमा महिलाको सक्रियता उत्साहपूर्ण देखिन्छ। प्रतिशतको हिसाबले महिलाको सहभागिता सन्तोषजक देखिन्छ। निर्वाचित मध्ये जनजातीमा ६ जना किरणबाबु श्रेष्ठ, जयन्ती राई, दुर्गा गुरुङ, नारायणकाजी श्रेष्ठ, सुरेन्द्र आलेमगर र सोनाम गेल्जेन शेर्पा रहेका छन्। यो १० प्रतिशत सहभागिता हो।

दलितमा ७ मा पदम परियार, विष्णुबहादुर विश्वकर्मा, गोपीबहादुर सार्की, तुलप्रसाद विश्वकर्मा, सुमित्रा बि.सी., जगतबहादुर पार्की र भुवनबहादुर सुनार रहेका छन्। यो १२ प्रतिशत सहभागिता हो।

संविधानले महिलाको सहभागितालाई सुनिश्चित गरेबमोजिम राष्ट्रिय सभामा ४९ प्रतिशत महिलाको सहभागिता रहेको छ। यसले क्रमिक रुपमा राजनीतिमा महिलाको सक्रियता उत्साहपूर्ण देखिन्छ।

यसैगरी मधेशी ८ जनामा पूजा चौधरी, इन्दिरा गौतम, नारायणदत्त मिश्र, मोहम्मद खालिद, मृजेन्द्रकुमार यादव, राधेश्याम पासवान र शेखरकुमार सिंह रहेका छन्। यो १४ प्रतिशत सहभागिता हो।

भाग पुर्याउने र साइत जुराउने नाममा मात्र महिला प्रतिनिधित्वको मापदण्डलाई अब क्षमता विकासमा विस्तार गरिनु जरुरी छ। नयाँ राजनीतिक दलले व्यवसायिक महिलालाई राजनीतिमा अघि बढाउँदा उनीहरुले सडकदेखि संसदसम्म निभाएको भूमिकाको आमसमुदायले प्रशंसा गर्ने गरेका छन्। सत्ताको हिसाबकिताब मिलाउन दिनरात जुट्ने ठूला राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वले महिला प्रतिनिधित्वको यो विषयमा तदारुकता देखाएर एजेण्डा बनाउन ढिलो भइसकेको छ।

राष्ट्रिय सभामा महिला सहभागिताको अवस्था