इस्लामाबाद– पाकिस्तानमा उत्पन्न आर्थिक संकटको बीचमा विश्व बैंकले इस्लामाबादलाई संघीय तथा प्रान्तीय खर्चलाई संवैधानिक जनादेशसँग मिलान गरी राष्ट्रिय वित्तीय नीति अपनाउन आग्रह गरेको छ ।
सङघीय तथा प्रान्तीय राजस्व एकल बिक्री कर (जीएसटी) संकलन एजेन्सीमा विलय गरी अर्को बजेटमा कृषि, पूँजीगत लाभ र अचल सम्पत्तिमा प्रभावकारी रूपमा कर लगाउन आग्रह गरेको छ ।
आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा राष्ट्रिय वित्तीय ढाँचाको विकास र कार्यान्वयन सहित संघीय तथा प्रान्तीय वित्तीय उत्तरदायित्व र ऋण सीमा ऐन कार्यान्वयन गर्न विश्व बैंकले पछिल्लो नीतिगत सल्लाहमा पाकिस्तानी सरकारलाई सुझाब दिएको छ ।
यो प्रस्ताव अर्को अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष कार्यक्रमको हिस्सा बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । पाकिस्तानका अर्थमन्त्री मुहम्मद औरङ्गजेबले अर्को हप्ता विश्व बैंक र आइएमएफको बैठकमा वाशिङ्टनमा ऋणदातासँग छलफल गर्नेछन् ।
बैंक, महासङ र एकाइहरूमा जीएसटी समन्वयमा वास्तविक प्रगति गर्न माग गरेको छ। जीएसटी पोर्टलको थालनीसहित कर प्रणालीलाई सहज बनाउन दर समन्वय तिर अघि बढाउन माग गरेको छ ।
सहरी अचल सम्पत्तिको विषयमा बैंकले मुद्रास्फीति, बिमा मूल्यांकनजस्ता आधारमा वार्षिक अद्यावधिक गर्न तथा भाडा दरहरू बराबर गर्न मूल्यांकन तालिकाहरू लागू गर्न माग गरेको छ ।
कृषि आयकरका लागि बैंकले सरकारलाई भूमिको परिभाषा व्यवस्थित बनाउन, जमिनको आकारका आधारमा छुटमा पुनर्विचार गर्न र बाली क्षेत्रफल वा उत्पादन अनुमानका आधारमा साझा न्यूनतम दर निर्धारण गर्न आग्रह गरेको छ ।
साथै, सरकारले प्रति हेक्टर न्यूनतम दरहरू छुट्याउन सिँचाइ र निर्मित भवनहरू पनि समावेश गर्नुपर्ने जनाएको छ ।