काठमाडौं – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिकामा पुगी राष्ट्रिय गौरवमा सूचीकृत सुनकोशी-मरिन नदी स्थानान्तरण (डाइभर्सन) बहुउद्देश्यीय आयोजनामा बनाइएको १३.३ किलोमिटर लामो सुरुङ आज ब्रेक-थ्रु गरे ।
सरकारी अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री नै लगेर सुरुङ छिचोलेको यो आयोजना सम्पन्न भएपछि ३१.७ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ । मधेश प्रदेशका ८ मध्ये ५ जिल्लाको एक लाख २२ हजार हेक्टरभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिनमा बाह्रैमास सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ ।
राष्ट्रिय गौरवमा सूचीकृत यो आयोजना बहुउद्देश्यीय (मल्टी पर्पोज) प्रकृतिको हो । बाह्रैमास बढी जलप्रवाह हुने सुनकोशी नदीको पानी सुरुङ खनेर चुरे पर्वत स्रोत भएको मरिन खोलामा पुर्याउने, त्यसरी पुर्याइएको पानीबाट बिजुली निकाल्ने र त्यसपछि सिँचाइमा उपयोग गर्ने लक्ष्य राखिएकाले यो आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय भनिएको हो ।
व्यवस्था परिवर्तनपछि ल्याइएको बाध्यात्मक परियोजना
देशको कुल क्षेत्रफल १,४७,१८,१०० हेक्टर (कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नक्सामा समेट्नुअघि) रहेकोमा सो मध्ये कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल २६,४१,००० हेक्टर अनुमान गरिँदै आइएको छ। सो मध्ये पनि कुल सिंचाइ योग्य जमीन करिब १७,६६,००० हेक्टर मात्र छ । २०७५ सालसम्म पनि कूल १४,३३,२८७ हेक्टर जमीनमा सिंचाइ संरचनाहरु निर्माण भई सिंचाइ सुविधा पुगेको थियो ।
कुल सिंचित क्षेत्रफल मध्ये भूमिगत सिंचाइबाट भएको सिंचित क्षेत्रफल ४,४३,३६५ हेक्टर, कृषक व्यवस्थित सिंचाइ प्रणालीबाट भएको सिंचित क्षेत्रफल १,६७,९२५ हेक्टर तथा सतह सिंचाइबाट सिंचित भएको क्षेत्रफल ८,१३,०६७ हेक्टर छ । नेपालको कुल सिंचित क्षेत्रमध्ये करिब एक तिहाई भू–भागमा मात्र वर्षै भरी सिंचाइ सुविधा पुगेको यथार्थ सरकारले हरेक वर्षको कार्यक्रममा दोहोर्याइरहन्थ्यो ।
दोस्रो जनआन्दोलनसँगै व्यवस्था परिवर्तन भई मुलुकमा गणतन्त्र आएपछि आर्थिक विकासमा सहायकसिद्ध हुनसक्ने केही ठूला सार्वजनिक पूर्वाधार बनाउनु बाध्यताजस्तै थियो । यसमा पनि कृषितर्फ त केही ‘गेम चेञ्जर’ आयोजना ल्याइनुपर्ने माग हुँदै थियो ।
त्यसैले जनआन्दोलनबाट पूनस्थार्पित प्रतिनिधिसभामा २०६३ साल असार २८ गते बुधबार अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले बजेट घोषणा गर्दै ‘सार्वजनिक लगानीमा वृद्धि गरेपछि मात्र समावेशी अर्थतन्त्रको आधारशीला निर्माण हुन सक्ने भएकाले आर्थिक विकासको प्रतिफल विपन्न जनताहरुमा पुर्याउन ग्रामीण क्षेत्रमा लगानी बढाउन आवश्यक रहेको’ बताएका थिए ।
बहुसंख्यक नागरिक निर्भर कृषि क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन नसकेको सरकारलाई दबाब परिरहेको थियो । त्यसैले आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को बजेटको बूँदा नं. ७६ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ‘भेरी—बबई डाइभर्सन, सुनकोशी—कमला डाइभर्सन र माडी–दाङ्ग डाइभर्सन आयोजनाबाट सिंचाइ र जलविद्युत्को एकीकृत विकास गर्ने काम शुरु गरिने’ लेखेका थिए ।
त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को वार्षिक विकास कार्यक्रममा सिँचाइतर्फ सिँचाइ सम्भाव्यता अध्ययन तथा अनुसन्धान कार्यक्रम अन्तर्गत थप सिंचाइ क्षेत्र विकासको लागि सम्भाव्य योजनाहरूको पहिचान एवं विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिने उल्लेख भयो ।
त्यतिखेर सरकारले कालीगण्डकी–तिनाउ, कालीगण्डकी–नवलपरासी तथा त्रिशुली चितवन डाइभर्सन योजनाहरुको पूर्व–सम्भाव्यता अध्ययन कार्य शुरु गर्ने जनाएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना निर्माण थालेको सरकारले विद्युत उत्पादन र सिँचाइ गर्नेगरी ११ वटा यस्ता परियोजना पहिचान गर्यो । यी आयोजनाबाट कूल ६ लाख १० हजार ५९९ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ तथा १ हजार ३९५.५ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य थियो ।
भेरी बबई सहित कर्णाली डाइभर्सन, माडी-दाङ, राप्ती-कपिलवस्तु, कालीगण्डकी-तिनाउ, कालीगण्डकी-नवलपरासी, त्रिशुली-शक्तिखोर, सुनकोशी-मरिन, तमोर-मोरङ, कन्काई र रानी-जमरा-कुलरिया डाइभर्सन आयोजनाहरू अघि बढाउने घोषणा सरकारले गरेको थियो । यी मध्ये हाल नदी डाइभर्सनतर्फ भेरी-बबई र सुनकोशी-मरिन आयोजना अघि बढाइएको हो ।
यो आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता (प्रि-फिजिबिलिटी) अध्ययन वि.सं. २०७० असारमा फुलब्राइट-सितारा संयुक्त उपक्रम (जोइन्ट भेञ्चर – जेभी) कम्पनीले गरेको थियो ।
त्यसपछि २०७३ जेठ ९ मा राष्ट्रिय योजना आयोगले सुनकोशी-मरिन आयोजना कार्यान्वयन गर्न स्वीकृति दिएको थियो । त्यसको एक वर्षपछि सरकारले आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण अनुमति पनि दियो ।
२०७५ मा नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतको एनईए इञ्जिनियरिङ कम्पनीले सुनकोशी-मरिन र सुनकोशी-कमला डाइभर्सनको तुलनात्मक अध्ययन थाल्यो । समग्र पक्ष तुलना गर्दा सुनकोशी-मरिन आयोजना कार्यान्वयन अघि बढाउने निर्णयमा सरकार पुग्यो ।
सोही वर्ष २०७५ मंसिर ३ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री वर्षमान पुन (हाल अर्थमन्त्री)ले सुनकोशी मरिन डाईभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निरीक्षण भ्रमण गरी आयोजना अघि बढाउने बताएका थिए ।
२०७६ मा तत्कालीन ऊर्जा मन्त्रालयले सुनकोशी-मरिन आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीएफएसआर) स्वीकृत गर्यो । सो डीएफएसआर आइटीईसीओ-टीएमएस-आइसीजीएस जेभी’ कम्पनीले तयार पारेको थियो । सोही वर्ष भदौ २३ गते विभागीय मन्त्रालयले आयोजना खरिद गुरुयोजना स्वीकृत गर्यो ।
खरिद गुरुयोजना स्वीकृत भएपछि पुनः राष्ट्रिय योजना आयोगले २०७६ असोज ३० गते सुनकोशी-मरिन आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का लगाउन स्वीकृति प्रदान गर्यो ।
आयोगको निर्णअनुसार २०७६ माघ ६ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा स्वीकृति दियो । वन मन्त्रालयले २०७६ माघ १० गते यो आयोजनाको ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत गर्यो । त्यसपछि आयोजना निर्माण चरणमा लगियो ।
आयोजनाको हेडवर्क इन्टेक, डिस्यान्डर, हाइड्रो मेकानिकल, पावर हाउसलगायत इन्जिनियरिङसम्बन्धी काम एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीले गर्दैछ । सुरुङ निर्माण ठेक्का चिनियाँ कम्पनी ओभरसिज इन्जिनियरिङ ग्रुप कम्पनी लिमिटेड (कोभेक) ले लिएको छ ।
सुनकोशीको सुरुङमा चिनियाँ कम्पनीको विश्व रेकर्ड
चिनियाँ निर्माण कम्पनी कोभेकले नेपालको यही आयोजनामा सुरुङ निर्माणतर्फ विश्व रेकर्ड बनाएको छ । टनेल निर्माणमा दुईपटक विश्व रेकर्ड बनेको जानकारी नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छेन सोङले गत चैत १४ गते सार्वजनिक गरेका थिए ।
नेपाल सरकारले २०७७ साउन १९ गते टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम) बाट सुरुङ खन्न अनुमति दिएको थियो । कोभेकले २०७९ असोज २८ देखि टीबीएम प्रयोग गरी सुरुङ निर्माण थालेको थियो ।
यही सुरुङमा सन् २०२३ मा कोभेकले एक महिनाभित्र १२२४.१३ मिटर सुरुङ खनेर विश्व रेकर्ड बनाएको थियो । त्यसको एक वर्षपछि सन् २०२४ मा एक महिनामै १५ सय तीन मिटर सुरुङ खनेर अर्को विश्व कीर्तिमान कायम गरेको चिनियाँ राजदूतले जानकारी दिएका थिए ।
यो आयोजनाको सुरुङ निर्माण शुरु भएको १९ महिनामै छिचोलिएको हो ।
आयोजना बनेपछि यस्ता फाइदा
डीपीआरमा करिब ७६ अर्ब रुपैयाँ कूल लागत अनुमान गरिएको सुनकोशी-मरिन आयोजनाको सुरुङ निर्माण ठेक्का ११ अर्ब २९ करोड रुपैयाँमा लागेको हो ।
सुनकोशी नदीमा बाँध बाध्ने र जलविद्युत उत्पादन गृह (पावरहाउस) बनाउने ठेक्का नेपाली र भारतीय कम्पनीको संयुक्त उपक्रम रमन-पटेल जेभीले साढे १२ अर्ब रुपैयाँमा सकारेको छ ।
२०८४ असोजसम्म यो आयोजना तयार गर्नेगरी विभागीय मन्त्रालयले कामलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ । आयोजना प्रमुख मित्र बरालका अनुसार आज छिचोलिएको १३.३ किमी सुरुङबाट सुनकोशी नदीको पानी मरिन खोलामा खसालिनेछ । सुरुङबाट खसालिएको पानी बागमती सिँचाइ आयोजनामा मिसाइनेछ ।
आयोजनाको पूर्वी नहरबाट ७६ हजार ६०० हेक्टर र पश्चिम नहरबाट ४५ हजार ४०० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्याइनेछ । यस हिसाबले सुरुङबाट मरिनमा पुग्ने सुनकोशीको पानीबाट धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बारासम्म सिँचाइ सुविधा पुर्याइनेछ । आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली ४२ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण गरी नवलपुरमा जोडिनेछ।
समयमै काम सक्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
सुरुङ छिचोल्ने कार्यक्रममा भाग लिन पुगेका प्रधानमन्त्री दाहालले आयोजनाको बाँध, विद्युत गृह, इलेक्ट्रोमेकानिकल काम, प्रसारणलाइन, नदी नियन्त्रण र सामाजिक विकासका काम पनि सुरुङ निर्माणकै गतिमा सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
आयोजनाको कार्ययोजना एवम् खरिद गुरुयोजना अनुसारका काम निर्धारित समयभित्रै गर्नुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले तराई-मधेशका जिल्लामा हिउँद याममा सिँचाइ निम्ति डाइभर्सन आयोजनाबाट निकै सहयोग पुग्ने अपेक्षा राखे ।
आयोजना प्रमुख बरालले सुनकोशीको पानी हुल्नेगरी सुरुङ तयार गर्न करिब एक वर्ष लाग्नेछ । सुरुङमा भेन्टिलेटर, लाइट, कङ्क्रिट लाइनिङ लगायतका काम पनि अब अघि बढाइनेछ ।
निर्धारित समयसीमा अर्थात् २०८४ असोजसम्म आयोजना तयार भई सञ्चालनमा ल्याउनेतर्फ जोड दिइएको बरालको भनाई छ ।