ठेक्का लागेको पाँच वर्षमा पनि सडक कालोपत्र भएन

म्याग्दी– म्याग्दीको रणनीतिक महत्वको बेनी–दरबाङ सडक आयोजनाको तेस्रो (रणबाङ-दरबाङ) खण्ड कालोपत्र गर्ने योजनाले पाँच वर्षमा पनि पूर्णता पाएको छैन । 

मंगला गाउँपालिका–२ रणबाङदेखि मालिकाको केन्द्र दरबाङसम्मको आठ किमी सडक कालोपत्र गर्न विसं २०७६ जेठ ३१ गते निर्माण कम्पनी र पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीबीच २२ करोड ५७ लाख नौ सय ३२ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । विसं २०७८ जेठ महिनामा सकिनुपर्ने सो योजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति करिब ७५ प्रतिशत रहेको कार्यालयले जनाएको छ । 

म्याग्दीको लाइफ लाइन (भाग्यरेखा) मानिएको बेनी–दरबाङ सडक निर्माणमा भएको ढिलाइले यात्रुलाई सास्ती, दुर्घटनाको जोखिम र यातायात सञ्चालन गर्न असहज भएको मंगला–२ रणवाङका लक्षिनबहादुर मल्लले बताए । 

गण्डकी प्रदेशको ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक’ कार्यक्रमअन्तर्गत पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीमार्फत सञ्चालित यो सडक आयोजनाका निर्माण व्यवसायीलाई पटकपटक ताकेता गरे पनि बेवास्ता गरेका पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख विष्णु पौडेलले बताए । 

ठेकेदारले निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन, मजदुर र उपकरण परिचालन गर्न नसक्दा सडक निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । सो खण्डमा पर्ने बाङ्गेपहिरो क्षेत्र पहिरोग्रस्त र जोखियुक्त छ । पहिलो प्रभावितबाहेक रणबाङदेखि ढाँडखर्क सम्म सडक फराकिलो बनाएर नाली पर्खाल निर्माण गर्ने काम सकिएको छ । 

निर्माण कम्पनी क्याराभानका सञ्चालक चन्द्र थकालीले नदीजन्य निर्माण सामग्री नपाउँदा समयमा काम गर्न समस्या भएको बताए। चालु आर्थिक वर्षमा रणवाङ–तोलाबाङ खण्डमा कालोपत्र सम्पन्न गर्न केही दिनमै उपकरण र मजदुर ल्याएर आउने थकालीले बताए ।  

मङ्गला, मालिका र धवलागिरि गाउँपालिकालाई जिल्ला सदरमुकाम बेनीसँग जोड्ने २४ किमी दूरीको यो सडक विसं २०६३ मा मार्ग खुलेको थियो । बागलुङको तमानखोला गाउँपालिकाका बासिन्दाले पनि प्रयोग गर्ने मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ खण्डको विकल्प भएकाले भएकाले रणनीति महत्वको मानिएको छ । 

बेनीदेखि सिमसम्म १२.५ किमी दुई वर्षअघि कालोपत्र भएको थियो । सिम-पानाबगर खण्डको चार किमी सडकको पहिलो चरणको कालोपत्र सकिएको छ । म्याग्दी १९२० बाट निर्वाचित गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रेशम जुग्जालीले सहजीकरण र समन्वय गरे पनि क्याराभान निर्माण कम्पनीले विभिन्न बाहना बनाएर सडक कालोपत्र गर्न ढिलाइ गरेको बताए । 

गण्डकी प्रदेशका पूर्वभौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्रीसमेत रहेका जुग्जालीका अनुसार क्याराभान गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै आयोजना अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनी हो ।