जनकपुरधाम – केन्द्रीय सत्ता समीकरण फेरबदलसँगै मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा पहिला नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको निर्णय कार्यान्वयनमा आएको छ ।
एमाले नेतृत्वको गठबन्धन भत्किएर नयाँ समीकरण बनेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रसहित चारदललाई मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले मन्त्रिमण्डलबाट हटाइसकेका छन् ।
उनले कांग्रेस र एमालेको समर्थनमा विश्वासको मत पनि प्राप्त गरे । त्यसअनुसार कांग्रेस, एमाले र लोसपा नेपालले मधेश प्रदेश सरकारमा सहभागिताका लागि मन्त्रालय बाँडफाँट गर्दैछन् ।
जनमत, कांग्रेस, एमाले र लोसपा मधेश प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने भएपछि भागबन्डाको गृहकार्य सुरु भएको हो ।
मुख्यमन्त्री सिंहले विश्वासको मत पाएदेखि नै मन्त्रालय बाँडफाट मिलाउँदै छन् । तर कांग्रेसले चार मन्त्रालय र लोसपाले दुई मन्त्रालयमा अडान राखेपछि मुख्यमन्त्री अलमलमा छन् ।
कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले चार मन्त्रालयका लागि नामसमेत टुंगो लगाइसकेको छ । लोसपाले दुई मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान लिएपछि शनिबार नै गर्ने भनिएको शपथग्रहण आइतबार पनि हुन सकेन । सोमबार पनि हुने अनिश्चित छ।
कांग्रेस मधेश प्रदेशका संसदीय दलका नेता कृष्णकुमार यादवले चार मन्त्रालय आफूहरूको अडान रहेको बताए । उनले त्यहीअनुरुप वार्ता भइरहेको जानकारी दिए ।
यादवले खबरहबसँग भने, ‘चारवटा मन्त्रालयमा हाम्रो अडान छ । दिने कुरा लगभग पक्का भइसकेको छ । तर कुन मन्त्रालय हामीलाई दिने अन्यौल छ । त्यहीकारण ढिलाइ भइरहेको छ । मन्त्रालयको हिसाब मिले आजै शपथ ग्रहण हुन सक्छ ।’
लोसपा नेपालका संसदीय दलका उपनेता उपेन्द्र महतोले आफूहरूलाई दुई मन्त्रालय नदिएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने बताए । आफूहरूले सत्ता साझेदार सबैसँग ‘वान टु वान’ वार्ता गरिरहेको बताए ।
लोसपाका एक नेताले रानीकुमारी तिवारी र जैनुल राइनको नाम मन्त्रीको सम्भावित सूचीमा रहेको बताए । तर दुई मन्त्रालयमा कुन कुन पाउने टुंगो लागिनसकेकाले नाम सिफारिस नगरिएको बताए ।
यता नेपाली कांग्रेसले जनार्दनसिंह क्षेत्री, सुनील यादव, शेषनारायण यादव र कौशलकिशोर रायलाई सरकारमा पठाउने आन्तरिक निर्णय गरिसकेको छ ।
स्रोतले बताएअनुसार कांग्रेसले क्षेत्रीको नेतृत्वमा चारजनालाई सरकारमा पठाउने तयारी गरेको छ । तर मन्त्रालय टुंगो नभएकाले दलहरू छलफल छन् ।
गत जेठ २५ मा जनमत प्रदेश सांसद सतिश सिंह नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।
सत्ता समीकरण बदलिएसँगै शनिबार मुख्यमन्त्री सिंहले विश्वासको मत लिनुअगावै माओवादी, समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति र संघीय समाजवादीका ६ मन्त्रीलाई बर्खास्त गरे ।
नयाँ गठबन्धनअनुसार प्रदेश सरकारमा कांग्रेस र लोसपा सहभागी हुँदैछन् । दुवैले विश्वासको मत दिएर मुख्यमन्त्री सिंहको सरकार जोगाइदिएका छन् । कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको निर्णय मधेश प्रदेशबाटैै कार्यान्वयन सुरु भएको छ ।
स्रोतका मन्त्रालय बाँडफाँट सोमबार नै टुंगो लगाएर कांग्रेस र लोसपा दललाई सरकारमा सहभागी गराउने मुख्यमन्त्री सिंहको तयारी छ ।
कांग्रेस मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता यादवले आफूहरूबीच चार मन्त्रालयका लागि मुख्यमन्त्रीसँग सहमति भएको बताएका छन् । उता एमाले र जनमतले कांग्रेसलाई तीन र लोसपालाई एक मन्त्रालय दिएर सरकारमा सहभागी हुन भनिरहेका छन् ।
कांग्रेसले अर्थमन्त्रालय मागिरहेको छ । अर्थसहित चार मन्त्रालयमा कांग्रेसले अडान छाड्न मानेको छैन ।
तर मुख्यमन्त्री सिंह अर्थ आफैंले राख्ने पक्षमा छन् । अर्थमा पनि दलहरूबीच हलो अड्किएको छ ।
जनमत पार्टीका केन्द्रीय सचिव बीपी साह जुन दलको मुख्यमन्त्री बन्छ, उसैले अर्थ पनि राख्ने कुराबाट दायाँबायाँ हुन नहुने बताउँछन् । मुख्यमन्त्रीले यसअघि पनि अर्थ राख्ने गरेको स्मरण उनले अन्य दललाई गराएका छन् ।