कर्णाली – कर्णाली प्रदेशसभामा ‘दलित समुदायको सशक्तिकरण तथा जीवनस्तर प्रवर्द्धनका लागि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८०’ माथि छलफल सुरु भएको छ ।
आजको प्रदेशसभाको २३औँ बैठकमा सभामुख नन्दा गुरुङले सामाजिक विकासमन्त्री वीरबहादुर शाहीलाई कर्णाली प्रदेशसभा नियमावली २०७९ को उपनियम ११३ को उपनियम १ को खण्ड (क) बमोजिम विधेयकमाथि विचार गरियोस् भनी सभामा प्रस्ताव गर्न समय दिए ।
मन्त्री शाहीले सभामा राखेको प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारितभएसँगै छलफल सुरु भएको हो ।छलफलमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्य वेदराज सिंहले कर्णालीको कूल जनसङ्ख्यामध्ये करिब २४ प्रतिशत दलित समुदाय रहेको र उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न अझै अपेक्षित काम हुन नसकेको बताए ।
उनले विधेयकले दलितलाई समाजमा सम्मानित जीवन बाँच्ने अधिकार सुनिश्चित गर्ने बताए ।प्रदेशसभा सदस्य मङ्गलबहादुर शाहीले जातीय विभेद अन्त्य गर्न विधेयकले सहयोग पुग्ने बताए । उनले दलित वर्गलाई राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक अधिकार प्रदान गरी जीवनस्तर सुधार्न विधेयक ल्याउनुपर्ने धारणा राखे।
प्रदेशसभा सदस्य जीतबहादुर मल्लले विधेयकमार्फत छुवाछूत र जातीय आधारमा हुने सबै खालका विभेद अन्त्य गरी समानतामूलक समाज निर्माणमा योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । विधेयकको दफा ४ मा निःशुल्क शिक्षा र दफा ९ मा स्वास्थ्य उपचार सेवा छुट गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था सबै दलितका लागि हो वा होइन भन्ने विषय प्रस्ट हुनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
प्रदेशसभा सदस्य कल्याणी श्रेष्ठले भूमिहीन दलितलाई जमिन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न माग गरे । सदस्य बिन्दमान विष्टले जातीय विभेद अन्त्य, मानव अधिकारको संरक्षण र दलितलाई मूलप्रवाहमा विधेयकले योगदान गर्नुपर्ने धारणा राखे । विधेयकमा प्रदेश सरकारको भूमिका समेत प्रस्ट गरिनुपर्ने उनले सुझाव दिए।
छलफलमा प्रदेशसभा सदस्यहरू घनश्याम भण्डारी, कलबहादुर हमाल, उर्मिला विश्वकर्मा, लक्ष्मी सुनार, दक्षिणा शाहीलगायतले भाग लिएका थिए। बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले उठाएका प्रश्न र जिज्ञासाबारे जवाफ दिँदै सामाजिक विकास विकासमन्त्री शाहीले विधेयकलाई सुझावअनुसार थप सुधार गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
छलफल सकिएसँगै सभामुख गुरुङले विधेयकमा संशोधनको सूचना पेस गर्न चाहने प्रदेशसभा सदस्यका लागि ७२ घण्टाको समयसीमा दिउका छन् । प्रदेशसभाको अर्को बैठक यही असार २८ गते दिउँसो ३ बजे बस्नेछ ।