काठमाडौं– डेडिकेटेड तथा ट्रङ्कलाइनबाट विद्युत उपभोग गरेका भैरहवा क्षेत्रका ४ उद्योगले २५ प्रतिशत जरिवानासहित प्रिमियम बक्यौता तिरेका छन् ।
देशका ठूला उद्योगी/व्यवसायीले राजनीतिक/प्रशासनिक सेटिङमा अर्बौं रुपैयाँ महसुल नतिर्न सक्दो प्रयास गरिरहेका बेला भैरहवा क्षेत्रका मझौला र साना उद्योग सञ्चालकहरूले बक्यौता महसुल जरिवानासहित तिरेका हुन् ।
२५ प्रतिशत जरिवानासहित यशोदा फुड्स प्रालिले ४ लाख २५ हजार २३१ रुपैयाँ, जय दुर्गा प्लास्टिक उद्योगले ७० हजार ५३२ रुपैयाँ, सोना प्याकेजिङले ३ लाख ५५ हजार ६७ रुपैयाँ र सोना पोलिमर्स इन्ड्रस्ट्रिजले ३ लाख ४६ हजार ३८९ रुपैयाँ महसुल बुझाएका हुन् ।
ती उद्योग सञ्चालकले यसअघि नै पटकपटक महसुल तिर्न खोज्दा केही ठूला व्यापारीहरूले नतिर्न दबाब दिएका थिए । सो दबाबका कारण जरिवाना थपिँदै गएपछि उद्योगीहरूले प्राधिकरणको सम्बन्धित शाखामा महसुल बुझाएका हुन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार मुलुकमा चरम लोडसेडिङ भएका बेला २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्म ठूला ५७ उद्योगले डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइनबाट दिनको चौबीस घण्टासम्म खपत गरेको विद्युतको ८ अर्ब ४ करोड ७४ लाख २३९ रुपैयाँ २२ पैसा महसुल तिर्न बाँकी छ ।
विद्युत महसुल प्रकरणमा सरकारले गठन गरेको लाल आयोगले नै ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको विद्युत महसुल उठाउन मार्गप्रशस्त गरिसकेको छ । तर, व्यापारीहरूको लबिइङमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई नै बर्खास्त गर्न सक्दो प्रयास गरिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन र व्यापारीहरूको आग्रहमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले यसअघि नै प्राधिकरण सञ्चालक समितिका दुई सदस्यहरू भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यलाई हटाइसकेको छ ।
पुन र आचार्यले महसुल नतिर्दा लाइन काटिएका उद्योगका प्रधानमन्त्री ओलीको ठाडो निर्देशनअनुसार लाइन जोड्न गरिएको निर्णयमा असहमति जनाएका थिए ।
यो पनि-
बिजुलीको साढे ८ अर्ब नतिर्ने यी हुन् ५७ उद्योग (सूचीसहित)
प्रधानमन्त्रीसँग खटपटपछि कुलमानलाई अख्तियार, सीआईबी र राजस्व अनुसन्धान लगाउने योजना
विद्युत् प्राधिकरणका दुई सञ्चालक समिति सदस्यलाई सरकारले हटायो