काठमाडौं – प्राध्यापक डा. गान्धी पण्डित अमेरिकाको कोलम्बिया युनिभर्सिटीबाट कानूनमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका कानूनविद हुन् । नेपाल ल क्याम्पसमा तीन दशक बढी कानून विषय पढाएका उनी बरिष्ठ अधिवक्ताका रुपमा कानूनी पेशामा सक्रिय छन् ।
समसामयिक मुद्दाहरुमा खरोरुपमा आफ्ना धारणा राख्ने पण्डित अहिले मिडियामार्फत रवि लामिछानेको गिरफ्तारी प्रकरणलाई नयाँ ‘डिस्कोर्ष’तर्फ लैजाने प्रयासमा छन् । तथापि, उनी आफू तटस्थ रहेको बताउँदै भन्छन्– म रवि लामिछानेको वकिलचाहिँ होइन ।
कम्पनी कानूनमा समेत विशेष दख्खल राख्ने बरिष्ठ अभिवक्ता पण्डितले सन् १८६५ को एउटा बेलायती नजिर (सलमन भर्सेस सलमन) अघि सार्दै खबरहबसँग भने, ‘व्यक्ति र कम्पनीको दायित्व फरक हुन्छ । कम्पनीमा आएको पैसा सिधै सेयरहोल्डरको मानिँदैन । र, सेयरहोल्डरको घरमा भएको व्यक्तिगत सम्पत्ति पनि कम्पनीको मानिँदैन ।’
यही सिद्धान्तलाई रवि लामिछानेको केसमा सामान्यीकरण गर्दै बरिष्ठ अधिवक्ता पण्डित भन्छन्, ‘जीबी राईले कम्पनीमा नगद (ऋण) ल्याएको छ भने त्यो जीबी राईको हुन्छ । जीबी राईले सहकारीबाट ल्याएको कारणले अरु व्यक्ति पनि दोषी तानिने होइन, जीबी राई चाहिँ कारवाहीको दायरामा हुन्छन् ।’
हामीले कानूनविद् पण्डितसँग रवि लामिछानेको गिरफ्तारीका कानूनी आधारहरु, उनीमाथि हुन सक्ने सम्भावित कारबाही र रास्वपाले गरेको सडक आन्दोलन लगायतका विषयमा कुराकानी गरेका छौं ।
साथै, प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवरले रवि निर्दोष देखिएको भन्दै संसदीय समितिमा बोलेको विषयमा पनि पण्डितलाई सोधेका छौं ।
प्रस्तुत छ– बरिष्ठ अधिवक्ता पण्डितसँग खबरहबकर्मी संगम ढकालले गरेको भिडियोवार्ताको सम्पादित अंश :
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको गिरफ्तारी प्रकरणमा यहाँले विभिन्न मिडियामा बोल्दै आउनुभएको छ । रवि अहिले सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराधको अभियोगमा जिल्ला प्रहरी कास्कीको हिरासतमा छन् । तपाई रविको पक्षमा वकालत गर्ने टिममा संलग्न हुनुभएको हो ?
मैले कानुन र न्यायको विषयमा बेलाबखत मिडियामा बोल्दै आएको हुनाले रवि लामिछानेको घटना भइसकेपछि मलाई यो विषय के हो भनेर सोध्न धेरै मिडियाहरू आए । मैले रविजीको सन्दर्भमा कुरा गर्दा कानुनमा भएका व्यवस्था अनुसार सहकारी ठगीमा कारबाही गर्ने सन्दर्भमा उहाँ समातिनुभन्दा अगाडि र समातिसकेपछि कानुनी विश्लेषणका आधारमा मात्र बोलेको हुँ । म रवि लामिछानेजीको वकिल भएर बोल्या होइन ।
रविका मानिसहरूले बहस गर्न जानुपर्यो भनेका थिए, म गइनँ । हुन त मेरो कानूनी पेशाले बहस गर्न पाउने अधिकार छ र कर्तव्य दुबै छ । तर, म किन गइनँ भने अरु पनि वकिलहरु छन् । मभन्दा धेरै विद्वान वकिलहरुले प्रतिनिधित्व गर्नुहोला ।
कानूनको समान कार्यान्वयन हुनुपर्छ । कानूनका अगाडि ठूला नेतादेखि जनतासम्म पनि समान छन् । र, स्वतन्त्रताको हक पनि लयरलाई भएको हुनाले यिनै आधारमा मैले बोलेको हो ।
पुराना दलहरु खराब भए भन्दै उदय भएको नयाँ दल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति यसरी भुईँ मान्छेको बचत अपचलनको केसमा अथवा सहकारी ठगीको केसमा हिरासतमा पुग्नुलाई यहाँले कसरी लिनुहुन्छ ?
यसलाई दुईवटा पाटोबाट हेर्न सकिन्छ । एउटा राजनीतिक पाटो र अर्काे कानुनी पाटो । राजनीतिक पाटोमा चाहिँ म बोल्न चाहिनँ । किनभने, राजनीति यस्तो विषय हो, त्यसमा शत प्रतिशत सही वा गलत भन्ने हुँदैन, आ–आफ्नो दृष्टिकोणको कुरा हो । कसैले आधा गिलास पानीलाई आधा देख्छ । कसैले आधा भरिएको भन्छ, कसैले त्यसैलाई आधा खाली भन्छ ।
कानुनीरूपबाट कुनै पनि व्यक्तिलाई अभियोग लाग्छ र अनुसन्धान हुन्छ भने तत्काल देखिएको प्रमाणबाट त्यो कसुरमा संलग्न भएको पुष्टि हुने कानूनी आधार छ भने प्रहरीले अदालतको थुनुवा पुर्जी लिएर उसलाई समाउने र न्यायिक हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउँछ र गर्नु पनि पर्छ ।
कानूनले चोरीको सामान किन्नुलाई पनि अपराध नै मान्छ । गोरखा मिडियाका अध्यक्ष जीबी राईले सूर्यदर्शन सहकारीबाट पैसा लिएर आए । रवि त्यसैको प्रबन्ध निर्देशक हो । माइन्युटमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यकारी पदमा छन् । केही शेयरका हिस्सेदार पनि छन् । यस्तो अवस्थामा उनी दोषी देखिन्छन् कि देखिँदैनन् ? कानूनले के भन्छ ?
म कानुनको विद्यार्थी । ३५/३६ वर्ष ल क्याम्पसमा कानून पढाएर प्रोफेसर भएर रिटायर्ड भएको हुनाले र मैले कम्पनी कानून पनि पढाएको कारणले यसमा अलिकता बुझाउन जरुरी छ ।
यसमा सर्सर्ती हेर्दाखेरि सहकारीको पैसा जीबी राईले लिएर आएको छ । जीबी राईले त्यो सहकारीबाट ल्याएको पैसालाई कम्पनीको खातामा उनले मैले व्यक्तिगत ल्याएको पैसा हो, मैले यो कम्पनीलाई ऋण दिएको छु भनेर ऋणका रुपबाट त्यो पैसा गोरखा मिडियाको खातामा गयो ।
यसरी आइसकेपछि त्यो पैसा अब कम्पनीको पैसा भयो । व्यक्तिको पैसा हैन, गोरखा मिडियाको पैसा भयो । अब त्यो गोरखा मिडियाको पैसा सञ्चालन गर्नेहरू रवि लामिछाने, छविलाला जाेशी र अरु दुई–चारजना होलान्, उनीहरूले हिनामिना गरे भन्ने कुरा आयो ।
यो कुरा धेरैले बुझेका छैनन् । यसमा हामीले बुझ्नु पर्ने महत्वपूर्ण के छ भने कम्पनी र व्यक्ति भनेका नितान्त फरक कुरा हुन् । कम्पनी भनेको कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दुईजना प्रमुख प्रमोटरले गएर हस्ताक्षर गरेर दर्ता गर्छन् र त्यो संस्थापन हुन्छ । त्यो संस्थापन भएको भोलिपल्ट त्यो कम्पनी कानुनी व्यक्ति बन्छ । कानुनी व्यक्ति भएको नाममा कम्पनीको आफ्नै सम्पत्ति हुन्छ । उसका नाममा सम्पत्ति किन्न पाइन्छ । कम्पनीका नाममा खाता खोलेर ऋण लिन र दिन पाउँछ । उसलाई कम्पनीकै नाममा मुद्दा हाल्न पनि सकिन्छ ।
तर, कम्पनी बने पनि उसको आँखा–कान त हुँदैन । मुटु हुँदैन । ऊ आफैं चल्न सक्दैन, त्यसरी दर्ता भएको कानूनी संस्था आफ्नो प्रतिनिधि, सञ्चालक वा सेयर धनीबाट सञ्चालित हुन्छ । त्यसरी चलाउने सञ्चालकले कम्पनीको पैसा सदुपयोग वा दुरुपयोग जे गरे पनि गर्ने उनीहरु हुन् । तर, जे गरे पनि व्यक्ति र कम्पनीको दायित्वचाहिँ फरक हुन्छ । कम्पनीमा आएको पैसा सिधै सेयर होल्डरको मानिँदैन । र, सेयरहोल्डरको घरमा भएको व्यक्तिगत सम्पत्ति पनि कम्पनीको मानिँदैन । यसलाई ‘सेपेरेट लिगल इन्टीटी’ (अलग कानूनी संस्था) मानिन्छ ।
यो सिद्धान्त बेलायतमा ‘सलमन भर्सेस सलमन’ भन्ने केसमा सन् १८६५ मा यस्तै भयो । सलमन भन्ने कम्पनी दर्ता भयो । त्यसमा सलमन र अर्का डेभिड भन्ने दुईजना व्यक्ति थिए । सलमन भन्ने व्यक्तिका नाममा कम्पनी दर्ता भएर कम्पनीले ऋण लियो तर तिर्न सकेन ।
बैंकले कम्पनीलाई कब्जा गर्यो तर पैसा आएन । सेयरहोल्डरको सम्पत्ति लेऊ भन्यो । तर, सलमन भन्ने सञ्चालकले भने, ‘म र कम्पनी त फरक हो । मैले कम्पनीको दायित्व अनुसार ऋण लिएर खर्च गरेको छु, त्यो ऋण मेरो व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट तिर्नुपर्दैन ।’
अपील (पुनरावदेन) अदालतसम्मले सञ्चालकले तिर्नुपर्छ, कम्पनी र सञ्चालक एउटै हुन् भदिन्यो । तर, माथ्लो अदालतले के भनिदियो भने कम्पनी र सञ्चालक (व्यक्ति) फरक हुन्छ, कम्पनीले लिएको ऋण वा दायित्व शेयरहोल्डरमा सर्दैन । त्यसैले कम्पनीको नामै ‘लिमिटेड’ भनिएको हुन्छ ।
यही कुरा नेपालको कानूनले पनि लिएको छ । नेपालमा पनि कम्पनीका नाममा ऋण लिन पाइन्छ । बैंकमा गएर म कम्पनी हुँ भनेपछि बैंकले ऋण दिन्छ । तर, कम्पनीलाई मात्रै दिँदैन, त्यसमा सेयरधनीलाई पनि व्यक्तिगत जमानीमा राखिन्छ ।
तपाईको भनाइअनुसार त जीवी राईले कम्पनी (गोरखा मिडिया) मा जसरी पैसा लिएर आउन्, ठगेर लिएर आउन्, चोरेर लिएर आउन् वा आफ्नो पसीनाको कमाइ, सेतो धन नै लिएर आउन्, गोरखा मिडियामा उनले पैसा जम्मा गरे । गोरखा मिडियाको हिस्सेदार हुनका लागि रविले निश्चित प्रतिशत आफ्नो सेयर लिएका छन् । जीबीले ठगेरै ल्याएको भए पनि त्यो कुरा रविमा लागु हुँदैन र रवि निर्दोष नै देखिन्छन् भन्न खोज्नुभएको हो तपाईले?
जीवी राईले कम्पनीमा ल्याउँदा नगद ल्याएको छ भने त्यो जीबी राईको हुन्छ । जीबी राईले ल्याएको कारणले अरु व्यक्ति पनि दोषी तानिने होइन, जीबी राई चाहिँ कारवाहीको दायरामा हुन्छ । कम्पनीमा शेयरहोल्डर भएको नाताले होइन कि उनले सहकारीको पैसा ल्याए नि त । यो एउटा सीमा हो क्या । कानूनले यो ‘बेरियर’ राखिदियो ।
जीबी राईले गलत गरेको हो । उनी अध्यक्ष पनि भए र सहकारीबाट कसैको माध्यमबाट पैसा ल्याए । उसले गरेको कारबाहीलाई कम्पनीमा आइसकेपछि पैसा त्यही आयो भने पनि यो कानूनको कुरो हो, मैले बोलेको होइन । कानूनको व्याख्या नै यो हो । मैले दिएको व्याख्या होइन । यदि यो व्याख्या नमान्ने हो भने त कुनै पनि कम्पनी सञ्चालन गर्यो र त्यो कम्पनी डुब्यो भने समस्या आउँछ ।
यसमा अलिकति स्पष्ट पार्नुपर्ने भयो । रवि गोरखा मिडियाको कर्मचारी मात्रै भइदिएको भए त जीबीले जसरी पैसा ल्याएर टीभी (ग्यालेक्सी) खोले पनि रविले त्यहाँ जागिर मात्र खाए भन्न मिल्थ्यो । तर, रवि गोरखा मिडियाको सेयरका हिस्सेदार वा मालिक पनि हुन् भनेपछि….
यहाँ एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने आजको आँखाबाट जीबी राई छताछुल्ल भएको अवस्थामा तपाई गरेको व्याख्या ठीक हो । तर, जुनबेला कम्पनी दर्ता भयो, त्योबेलामा जीबी राईविरुद्ध मुद्दा परेको त थिएन नि । उसको केही हिनामिना देखिएको थियो त ? त्यो बेलामा त्यस्तो देखिँदा देखिँदै कम्पनी दर्ता गरेको भए भन्न मिल्थ्यो । जुनबेला रवि लामिछाने त्यो कम्पनीमा गएका थिए, त्यहाँ जीबी राईले गरेको हिनामिनाको कुरा त अहिले न आयो । जसरी तपाई सरप्राइज्ड हुनुभयो, त्यहाँ सेयरहोल्डर हुने मान्छे पनि त सरप्राइज्ड हुन सक्छ नि त ।
एउटा प्रश्न चाहिँ आउन सक्छ, त्यत्रो पैसा कसरी कम्पनीमा आयो ? पैसा कहाँबाट ल्याइयो भनेर सोध्नुपर्थ्यो । तर, नसोध्दाखेरि अपराधी त भन्न मिल्दैन । तर, जुनबेला गोरखा मिडियामा पैसा आएको थियो, जीबीविरुद्ध मुद्दा चलिसकेको थिएन । उनी बिजनेस म्यान थिए । त्यसैले त उनलाई सरकारले लाइसेन्स दियो नि त । यदि उनी गलत थिए भनेर सरकारले मिडिया चलाउन किन ग्यालेक्सीको लाइसेन्स दियो ? उनले चरित्र राम्रो भएरै लाइसेन्स लिएको होला । कम्पनी दर्ता गरेका होलान् । कालोसूचीमा परेको मान्छे भए कम्पनी पनि दर्ता हुने थिएन ।
तर, कम्पनी दर्ता भएको थियो । टीभी चलेको थियो । उनका नाममा बैंक खाता खोलिएको थियो । कसरी अनुमान गर्ने कि त्यो बेलामा उनी चोर हुन् । अहिले पो देखियो त । मुद्दा चलिसकेको अवस्थामा जानी जानी गयो भने लाञ्छना लगाउन मिल्ला । तर, यसमा मैले रवि लामिछानेको पक्ष लिएको हैन है । तर, जुन बेला सहकारीको पैसा आयो, त्यो बेलामा जीबी राईको हिनामिना देखिएको थिएन ।
त्यसैले, हेर्नुपर्ने कुरा के हो भने कम्पनी भनेको कम्पनी हो । कम्पनीमा पैसा ल्याउनका लागि सञ्चालकले मिलोमतो गरेको हुन सक्छ, त्यो प्रमाणले देखाउला । त्यो प्रमाण हेर्ने कुरा हो । तर, आजको दिनमा कम्पनी कानुनअनुसार कम्पनी र कम्पनीका सेयरहोल्डर फरक हुन् । यदि तपाईले यो कानुन मान्नुभएन भने कम्पनीमा कारोबार गर्न सकिँदैन । किनभने, मेरो छोराले कुनै कम्पनीमा व्यापार गर्ने हो भने म गर्नै दिन्नँ । कम्पनीमा व्यापार गर्यो भने त त्यसको छोरा हो भने मेरा बुबा, हजुरबुबा, तीन पुस्ताका सम्पत्ति खाने भो नि त ।
त्यसर्थ यस्तो कुरा नगरौं । सन् १८६५ मा यस्तो कुरालाई बेलायतको ‘हाउस अफ लर्ड’ले नै रोकेको थियो । ‘हाउस अफ लर्ड’ मा सलमन भर्सेस सलमनमा तर्क यही थियो । कम्पनीको सम्पत्ति र व्यक्तिको सम्पत्तिलाई अलग गरेर हेरेनौं भने व्यवसाय चल्नै सक्दैन । यो संसारभरि लागू हुन्छ । अमेरिका, बेलायत र इन्डियामा पनि कम्पनीले लिएको ऋण तिरेन भने त्यसका सेयरहोल्डरमा जाँदैन । त्यसैले यसलाई लिमिटेड (सीमित) दायित्वको कम्पनी भनिन्छ ।
तपाईको विचारमा रवि लामिछाने पक्राउको कानूनी आधार के हो ? यसमा कानूनी छिद्रको प्रयोग भएको छ कि छैन ?
त्यो छिद्र छ कि छैन भन्ने कुरामा म किन बोल्न सक्दिनँ भने म उहाँको वकिल होइन । कानुनको आधारलाई टेकेर अहिलेसम्म देखिएको र सहकारीको सन्दर्भमा उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समितिको रिपोर्टका आधारमा म के भन्न सक्छु भने रवि लामिछानेजीले दिएको बयान सुन्दाखेरि उहाँ सहकारीमा ऋणी, सदस्य हुनुभएको छैन । उहाँले सहकारीबाट ऋण लिनुभएको छैन । र, सहकारीबाट कुनै चेक आएर उहाँले लिएको पनि छैन । त्यसो हुनाले सहकारीको हकमा उहाँ प्रत्यक्षरूपबाट संलग्न देखिनुहुन्न ।
तर, कहाँ देखिनुहुन्छ भने सहकारीबाट जीवी राईले पैसा ल्यायो र त्यो पैसा कम्पनीमा ऋणका रूप दियो । त्यो ऋणको रूपबाट दिइएको पैसा कम्पनीको खातामा जम्मा भयो । त्यसपछि कम्पनीको प्रतिनिधिको हैसियतले रविले (कारोबार) गर्नुभयो ।
अब रविजीले हिनामिना गर्नुभएको छ कि छैन त ? यो कुरा सहकारीसम्बन्धी उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समितिले के भन्यो त भन्दा सहकारीको हकमा चाहिँ देखिएन, कम्पनीको हकमा चाहिँ रकम हिनामिना भएको छ कि छैन हेर । भनेपछि, कम्पनीमा हिनामिना भएको छ, छैन त्यो जाँच्ने अधिकार छ ।
रवि प्रक्राउको विषयमा कानुनी छिद्र प्रयोग भएको छ वा छैन ?
प्रहरीले कुनै पनि अभियोगमा जाहेरी पर्यो भने अनुसन्धान गर्नका लागि प्रहरीले अदातलको आदेशले हिरासतमा राख्न पाउँछ । अहिले रविजीलाई अनुसन्धानका क्रममा न्यायिक हिरासतमा राखिएको छ । तर, मुद्दा लाग्ने हो वा होइन, राजनीतिक प्रतिशोध हो वा होइन भन्ने कुरा मैले भन्ने होइन ।
भोलि भविष्यमा काम गर्दै जाँदा राज्यले कुन हिसाबले काम गरेको छ, त्यो आधारमा राजनीतिक प्रतिशोध हो वा उचित अनुसन्धान हो भन्न सकिएला, अहिले नै म भन्दिनँ । प्रतिशोध लिन खोजेको भन्ने प्रश्नमा म सरकारलाई शंकाको सुविधा दिन चाहन्छु ।
रविलाई कात्तिक २ गते काठमाडौंबाट पक्राउ गरियो । ३ गते पोखरा पुर्याइयो । कास्की जिल्ला अदालतले ६ दिन म्याद थप्यो । ८ गते पुनः दोस्रोपटक ७ दिनका लागि म्याद थप्यो । १५ गते म्याद सकियो । त्यही दिनदेखि तिहारको विदा पर्यो । सरकारी विदामा परेका कारणले पाँच दिन कुनै अनुसन्धान भएन । पाँच दिन त्यसै हिरासतमा थन्किनुपर्यो । यो पाँचदिनलाई हेर्दा उहाँमाथि राज्यले प्रतिशोध गरेको जस्तो देखिन्छ वा देखिँदैन?
म कानुनको विद्यार्थी भएको हुनाले राजनीतिक प्रतिशोध भयो वा भएन, यो प्रश्न मलाई नसोध्नोस् । तर, न्यायको आँखाबाट हेर्ने हो भने प्रत्येक अभियोग लागेको व्यक्ति प्रमाणित नहुँदासम्म निर्दाेष मानिन्छ । त्यसैले अनुसन्धान आफैंमा अभियोग होइन ।
ठूलो नेता हो, संसदमा उसको २१ वटा सिट छ, त्यसो हुनाले ऊमाथि अनुसन्धान गर्नै हुँदैन र उसलाई छुट दिनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ कदापि होइन । अनुसन्धान होस् ।
तपाईले भनेजस्तै यस्तो व्यक्तिको अनुसन्धानचाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो होस् । किनभने अतिरिक्त, पूरक अभियोग पनि लागेको हुनाले धेरै प्रमाणहरु त पहिले आइसके । यही सम्बन्धमा रवि लामिछानेमाथि छानविन त भएको हो नि उच्चस्तरीय संसदीय समितिमा । जे प्रमाणहरु थिए, त्यसैका आधारमा नै यो सिफारिस गरिएको हो । यसबाहेक अतिरिक्त प्रमाण त प्रहरीले पाएको छैन भन्ने मलाई लाग्छ ।
त्यसैले एक दिनदेखि ६० दिनसम्म हिरासतमा राख्न पाउने कानूनले दिएको भने पनि न्यायको दृष्टिकोणले ६० दिन नै थुन्न पर्दैन । मुद्दा चलाउनु छ भने १५ दिनमै किन नगर्ने ? कानूनले अधिकार दिएको छ भनेर ६० दिन थुन्न कानुनीरुपबाट मिल्यो तर न्यायिक दृष्टिले साँच्चै नै अनुसन्धान गर्नु थियो भने त किन ६० दिन कुर्नुपर्यो ? १५ दिनमै सकिन्छ । यसमा दुरुपयोग भयो कि भएन भन्ने कुरा समय र परिस्थितिले बताउने हो, अहिले चाहिँ म यो ठीक छ भन्छु ।
रविको गिरफ्तारीमा राजनीतिक गन्ध कत्तिको छ ? रास्वपाका डेढ दर्जन सांसदले सडकमै आएर यसमा राजनीतिक प्रतिशोध भयो भनिरहेका छन् । पार्टीका सभापति ठगी मुद्दामा हिरासतमा हुनुहुन्छ भने सांसदहरु यसरी सडकमा गएर नाराबाजी गर्नु कत्तिको कानूनसम्मत हो ? कत्तिको राजनीतिक चरित्र हो ?
म राजनीतिबारे बोल्न चाहन्नँ । अनुसन्धान नै नगरेर एकैचोटि अदालतको आदेशबाट न्यायिक हिरासतमा आइसकेपछि अब अनुसन्धान नगर भन्नु र अनुसन्धानको विरोध गर्नु राजनीतिक संस्कार हैन । त्यो अनुसन्धान गरेकोमा विरोध गरेको छ भने म पनि त्यसमा सहमति राख्दिनँ । किनकि उहाँलाई केवल प्रहरीले ल्याएर वा राजनीतिक पार्टीले जा भनेर पठाएको होइन कि अनुसन्धान गर्नुपर्ने आधार छ भनिएको कुरामा अदालतबाट थुनुवा पूर्जी लिएर उहाँ हिरासतमा हुनुहुन्छ ।
तर, सडकमा जानै नपाउने भन्ने हुँदैन । सडकमा जान पाइन्छ । अनुसन्धान निष्पक्ष होस् है भनेर जान पाइन्छ । राजनीतिक प्रतिशोध गर्ने काम नहोस्, प्रहरीले निष्पक्ष अनुसन्धान गरोस् भनेर जान पाइन्छ । कारबाही गर्ने प्रमाण छ भने अनुसन्धानको उद्देश्य उनलाई तुरुन्तै अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने हो । धेरै प्रमाण छैन भने थुनामा हैन, धरौटीमा राखेर प्रहरीले अनुसन्धान गर्न सक्छ । त्यो गर्नु भन्न पाइन्छ । तर, अनुसन्धान नै गर्न पाइँदैन भन्नुचाहिँ उचित हुँदैन ।
सहकारी ठगीबारे गठित सूर्य थापा नेतृत्वको संसदीय छानविन समितिमा रास्वपा सांसद शिशिर खनाल सदस्य हुनुहुन्थ्यो । अहिले उहाँ आफैं रविलाई कारवाही हुनुपर्छ भन्ने प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति हो । उहाँ नै अहिले रविको गरिफ्तारीविरुद्ध सडक आन्दोलनमा हुनुहुन्छ । यहाँको विचारमा यो कत्तिको उचित हो ?
मैले कुनै पनि व्यक्तिका बारेमा बोल्न मिल्दैन । तर, रिपोर्टको सत्य तथ्य बोलिदिनुपर्यो नि । संसदीय समितिको रिपोर्टले के भन्यो भने प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेले सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रुपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा भएको रकमको हकमा जिम्मेवार भएको हुदाँ प्रचलित कानुनबमोजिम कारवाही गर्नू ।
कुनै सहकारीबाट पैसा सिधै आयो भनेर भन्न सकेन । सहकारीको पैसा जीबी राईमार्फत गोर्खा मिडियामा आयो । त्यो गोरखा मिडियामा आइसकेको पैसा हिनामिना गरेको हकमा चाहिँ प्रचलित कानुनबमोजिम कारवाही गर्नु । रिपोर्टको भाषा यो हो ।
मेरो समझबाट के देखियो भने उहाँलाई यो रिपोर्टका आधारमा अनुसन्धान गर्नु छ भने…। किनभने, प्रधानमन्त्रीले हामीले रिपोर्ट कार्यान्वयन गर्छौं भनेको हो नि त । गृह मन्त्रालयमा पठाइसकेपछि अब यही रिपोर्टका आधारमा अनुसन्धान गर्न सकिन्छ । यो अनुसन्धान गर्दा अरु प्रमाण भेटियो भने अरु मुद्दा पनि चलाउन सकिन्छ । तर, सुरुवातमा त सहकारी भनेन नि । भन्न ने पर्थ्यो भने कम्पनीमा आएको पैसा हिनामिनाको कुरा…. । तर, शुरुमै मुद्दा के चलाइयो भने सहकारीमा भएको हिनामिना… । मुद्दा त त्यसमा पनि चलाउन पाइयो तर प्रमाण त देखाउनुपर् यो नि ।
संसदीय समितिको रिपोर्ट र रास्वपाको सडक आन्दोलनबीच कुनै कनेक्सन छैन भन्न खोज्नुभएको हो ?
यो रिपोर्ट आफैंमा अनुसन्धान होइन । तर, यसले प्रमाणको मूल्य राख्छ । भोलि रवि लामिछानेलाई अभियोग लाग्दा यो उच्च स्तरीय सर्वदलीय समितिले तीन महिना लगाएर बडो सुझबुझका साथ गहन छानविन गरेर रिपोर्ट ल्याउँदा के देखियो भने रवि लामिछानेले प्रत्यक्ष ऋण लिएको, उनका नाममा पैसा आएको देखिएन । सहकारीको पैसा जीबीमार्फत कम्पनीमा आएको देखियो ।
तर, यही संसदीय समितिको प्रतिवेदन अनुसार रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरिएको होइन ? उता हस्ताक्षर गर्ने सांसद सडकमा गएर नाराबाजी गरिरहनुभएको छ….
पक्राउ गर्न पाइन्छ । अनुसन्धान नै गर्न पाइँदैन भन्न पाइँदैन । न्यायिक हिसाबमा अनुसन्धान गर्न पाइँदैन भन्नु गलत हो । अनुसन्धान गर्ने स्वतन्त्रता पनि दिउँ । किनभने, भोलि अनुसन्धान गर्दाखेरि अहिले सहकारीमा गरे पनि भोलि कम्पनीमा आउने हो कि ? कम्पनीको अनुसन्धान गर्दा सहकारीमा आउने हो कि ? भित्रका कुरा नबोलौं न । यो संसदीय रिपोर्टअनुसार जाने हो भने कम्पनीलाई पनि अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।
अनुसन्धान भइरहेको विषयमा सांसदहरु नै सडकमा उत्रिएर नाराबाजी गर्न पाइन्छ ?
अनुसन्धानका क्रममा प्रतिशोध साँध्न पाइँदैन भनेर कोल्न पाउने अधिकारचाहिँ छ । शान्तिपूर्वक गर्नुपर्छ । प्रजातन्त्र यही हो । जनताले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर आवाज उठाउँछन् । सत्तापक्षले चाहिँ हुलदङ्दा गर्न खोजियो भन्दिछ । हुलदंगामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने अधिकार सरकारलाई छ । तर, जनतालाई बोल्न पाउने अधिकार छ । सरकार शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई पनि दबाउन खोज्छ । पञ्चायतमा त्यस्तै हुन्थ्यो । पञ्चायत र अहिलेमा फरक त होला नि ।
तपाईले जुन प्रश्न सोध्नुभयो, म अर्काको दृष्टिकोणलाई व्याख्या गर्न सक्दिनँ । कानूनी दृष्टिकोणबाट के भन्छु भने अनुसन्धान नै नगर भनेर गरिएको विरोध गलत हो । तर, खबरदारी गर्नलाई गरिएको आन्दोलन सही हुन्छ । शान्तिपूर्ण खबरदारीलाई सरकारले दमन गर्नु गलत हो । तर, हिंसात्मक आन्दोलन गर्न खोजियो भने त्यो पनि गलत हुन्छ ।
रवि लामिछाने सहकारी विवादमा मुछिँदा प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रवि लामिछाने निर्दोष हुनुहुन्छ भन्नुभएको थियो । आज उहाँले नै लगेर हिरासतमा राख्नुभएको छ, यसलाई कसरी लिने ?
आईजीपीले कारबाही गर् वा नगर् भनेर संस्था चल्ने होइन । तर उहाँले नेपाल प्रहरीको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ । जब उहाँले संसदीय समितिमा गएर हामीसँगको तत्कालको प्रमाणले उहाँ दोषी देखिनुहुन्न भनेर बोल्नुभयो । आइजीपीको चिफले बोलेको कुरा आधिकारिक हुन्छ । प्रहरीको प्रमुख भएर सबै कुरा बुझेर उहाँले बोल्नुभएको हो । त्योबेला उहाँले आजको दिनसम्म रविजी सहकारी प्रकरणमा दोषी हुनुहुन्न भनेर बोल्नुभएको हो ।
भोलिका दिनमा अतिरिक्त प्रमाण पेस गर्न सक्नुभएन र समितिमा लिएको बयानकै आधारमा मुद्दा चलाउनुभयो भने त्यहाँ ‘विवन्धनको सिद्धान्त’ लागु हुन्छ । एउटा व्यक्तिे कुनै कुरा हो वा होइन भनेर बोलेपछि प्रमाणको रुपमा लिइन्छ, त्यसलाई उल्टाउन पाइँदैन । हो भनेको कुरा भोलि होइन भन्न पाइँदैन ।
त्यसैले यस्ता घटनाक्रमले चाहिँ राजनीतिक प्रतिशोध राखिएको भन्ने प्रश्न त्यहाँबाट आउने हो । एकातिर त्यही आईजीपी निर्दोष छ भन्ने, आज लगेर उसैले हिरासतमा राख्ने । यो अलि शंकास्पद नै हुन्छ । वास्तवमा त्यसरी बोल्न मिल्दैनथ्यो । कि अनुसन्धान सकिएको छ भन्नुपर्ने हुन्थ्यो ।
रविजी गृहमन्त्री हुँदा प्रहरी प्रशासनलाई चाहिँ प्रभावमा पार्नुभएको रहेछ है ?
तपाईं घुमाउरो पारामा भन्नुहुन्छ । हिजो रवि गृहमन्त्री हुँदा प्रहरीमा प्रभाव पारेर मुद्दा चलेन, आज गृहमन्त्री नहुँदा चाहिनेभन्दा बढी आरोप लगाइयो भन्न मिल्ला र ? त्यसरी नजाऔं । यही कारणले गर्दा हाम्रो प्रहरी संगठनलाई बदनाम गराइँदैछ । तपाईलार्य थाहा छ ? नेपालका प्रहरीहरु सक्षम छन् अनुसन्धान गर्न । उनीहरुले अनुसन्धान गरेर दूधको दूध पानीको पानी बनाइहाल्छन् । तर, हामी भन्छौं– रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा प्रभावमा परेर मुद्दा चलाएन, रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा मुद्दा राम्रा पनि चल्छन् नराम्रा पनि चल्छन् । यसरी प्रहरीको काम गर्ने क्षमतामा प्रश्न उठाउन हुँदैन । म के भन्छु भने हाम्रा प्रहरी सक्षम छन् उनीहरुलाई स्वतन्त्ररुपमा काम गर्न दिऔं ।
आईजीपीले समितिमा बोलेको कुरा कुनै न कुनै रुपले प्रमाणको रुपमा भने आउन सक्छ । यदि रविमाथि मुद्दा चलाउने निर्णय भयो भने प्रमाणका रुपमा आईजीपीको भनाइ पेस गर्न सक्नुहुन्छ । किनकि त्यो त प्रहरीको आधिकारिक बोली हो नि त । समितिमा बोलेपछिको दिनमा प्रहरीले स्पष्ट प्रमाण ल्याउन सकेन भने रविलाई बलियो प्रमाण आईजीपीको बोली हुन्छ ।
तपाईं अमेरिकामा कानूनको उच्च शिक्षा पढ्नुभएको व्यक्ति । तीन दशकभन्दा बढी कानुन अध्यापनमा लाग्नुभएको व्यक्ति । कानुनविज्ञका रुपमा सारा मिडियाले चिनेको व्यक्तित्व । यो सहकारी अपचलनमा पीडित बनेका बचतकर्तालाई उनीहरुको डुबेको रकम कसरी फर्काउन सकिएला ?
मैले यसबारेमा समाधान दिनै पर्दैन । सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०४ र १२२ पढ्यो भने स्पष्ट हुन्छ । दफा १०४ ले के भन्छ भने– कुनै सकारी समस्यामा पर्यो, बचत फिर्ता गर्न सकेन भने सरकारले तुरुन्त त्यो सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर समिति बनाउन पाउँछ ।
त्यो समितिले सञ्चालक समितिलाई बदर गर्दिन्छ र नयाँ समितिले सहकारीमा भएका सम्पत्ति, खाताको पैसा, सञ्चालकहरुको बैंक खाता रोक्का गर्न सक्छ । सहकारीका मालिकहरुको सम्पत्ति रोक्का गर्ने, ऋण लिएर भागेकाहरुको सम्पत्ति रोक्ने र असुलउपर गर्न सकिन्छ । जति रकम उठ्छ, त्यसबाट पीडितहरुको बचत फिर्ता गर्दै जान सकिन्छ । यसरी बचतकर्तालाई केही राहत दिन सकिन्छ ।
दोस्रो– यसरी बचत हिनामिना गर्नेलाई धारा १२२ अनुसार मुद्दा चलाउन सकिन्छ ।
सरकारले नगरेको काम भनेको यही हो । मुद्दा चलाउने तर सञ्चालकसँग असुलउपर गर्न सरकारले ध्यान दिएको छैन ।
भिडियो-