आर्थिक

क्षतिग्रस्त जलविद्युत आयोजना पुनःनिर्माणमा सरकार र निजी क्षेत्रको अलमल

By खबरहब

November 08, 2024

काठमाडौं – गएको असोज १० देखि तीन दिनसम्म परेको अविरल वर्षाका कारण चलेको बाढीपहिरोले क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजनाको पुनःनिर्माण अन्योलमा परेको छ ।

बाढीपहिरोका कारण नेपालका करिब ११०० मेगावाट क्षमताका करिब तीन दर्जन आयोजना डेढ महिनाअघि पूर्ण रूपमा बन्द भएका थिए । क्षतिग्रस्त जलविद्युत आयोजना मर्मत र पुनःनिर्माण कार्य अहिलेसम्म थालनी हुन नसकेको हो । पुनःनिर्माणप्रति सरकार र ऊर्जा प्रवर्द्धकसमेत उदासीन देखिएका छन ।

बाढीपहिरोले सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अन्तर्गतको सहायक कम्पनी अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर कम्पनीबाट प्रवर्द्वित ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना समेत तहसनहस बनायो । पहिरोले आयोजनाको हेडवर्क्स र बाँध क्षेत्र कटान गरेपछि विद्युत् उत्पादन पूर्ण बन्द गरिएको थियो ।

हालसम्म पनि माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेको छैन । कारण हो – पुनःनिर्माणमा भइरहेको ढिलाइ । आयोजना पुनःनिर्माणको काम अहिलेसम्म पनि अघि बढ्न नसकेको प्राधिकरणका अधिकारीहरूले बताएका छन्‌ ।

जलाशययुक्त प्रकृतिको आयोजना भएको अहिले तीनवटा युनिटबाट मात्र करिब ३०० मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको प्राधिकरण प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले बताए ।

बाढी पहिरोबाट क्षति भएका अधिकांश आयोजना निजी क्षेत्रका हुन्‌ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (ईप्पान) का अनुसार ८०० मेगावाट विद्युत अहिले पनि राष्ट्रिय प्रणालीबाहिरै छ ।

ईप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले सबैभन्दा ठूलो माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनासहित निजी जलविद्युत् आयोजना बाढीपहिरोबाट बढी प्रभावित बनेको बताए । प्रभावित आयोजना पुनःनिर्माणमा ढिलाइ हुनु लज्जाको विषय भएको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘कतिपय हाइड्रोपावरको पावरहाउस नै बाढीले डुबाएको थियो । पावरहाउसहित सिभिल र हाइड्रो मेकानिकल तर्फका मेसिन तथा उपकरणहरू समेत बाढीमा पुरिएका छन् । बाढीमा डुबेका मेसिनहरू सबै फेर्नुका सार्थ आयोजनाको पुनःनिर्माण अघि बढाउनुपर्छ ।’

अपर तामाकोशीबाट ३०० मेगावाट बिजुली

बाढीपहिरोले क्षति पुर्‍याएको कूल ११०० मेगावाट क्षमताका करिब तीन दर्जन जलविद्युत् आयोजनाहरू यतिबेला बन्द अवस्थामा छन् । आयोजना पुनःनिर्माण अन्योलमै छ ।

४५६ मेगावाटको अपर तामाकोशी, २२ मेगावाटको तल्लो हेवा, २१ मेगावाटको हेवाखोला, २० मेगावाटको माण्डु हाइड्रोलगायत ठूला देखि साना जलविद्युत् आयोजनाहरू पनि बाढी पहिरोको चपेटमा परे ।

तामाकोशीका हकमा बाँधक्षेत्र र हेडवर्क्स संरचना बाढीपहिरोका कारण भत्किँदा आयोजना बन्द हुन पुग्यो । आयोजनातर्फका ६ वटै युनिट बन्द गरिएको थियो । विद्युत उत्पादन बन्द हुँदा कात्तिक महिनामै आयोजनालाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी भएको छ । तर, अहिले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनालाई जलाशयका रूपमा वैकल्पिक संरचना बनाएर तीन वटा युनिट चलाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार तीन युनिटबाट करिब ३०० मेगावाट बिजुली पुनः उत्पादन गर्न सकिएको हो । माथिल्लो तामाकोशीको पुनःनिर्माणमा ढिलाइले सुख्खायाममा बिजुली अपुग भइ पुनः लोडसेडिङ फर्किने हो कि भन्ने त्रास उत्तिकै छ ।

प्रवर्द्वकलाई बीमाको आश

जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेको निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता भने यतिबेला बीमाको आशमा छन् । अर्थात्, बाढीपहिरोका कारण भएको क्षतिको क्षतिपूर्तिबापत बीमा दाबी गर्न पाउनुपर्ने उनीहरूको जोड छ ।

जलविद्युत् प्लान्ट राख्दा त्यसमा जडान गरिएका मेसिन तथा उपकरणहरू बिग्रेमा या क्षति भएको खण्डमा बीमाबापत क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।

तर, उक्त नियमावलीमा भएको व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा भने सरकार चुकिरहेको ईप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगी बताउँछन् । क्षतिग्रस्त संरचनाको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था सरकारले बीमामार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा डाँगी जोड दिन्छन् ।

डाँगीले भने, ‘बाढीपहिरोले ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी पनि बन्द भयो । अहिले ३०० मेगावाटमा चलाएको छ । क्षतिको बीमाबाट नोक्सानी कभर गर्छ भनेर होला ( हाइड्रोपावर प्रवर्द्वकहरूको प्रवृत्ति अलि धेरै ठूलो क्षति भयो भनेर देखाउने छ ।’

बाढीपहिरोले मेची करिडोरको प्रसारणलाइन टावरसमेत ढलाउँदा पूर्वमा झन्डै ४०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने जलविद्युत् आयोजना बन्द भएका थिए । अहिले त्यो करिडोरको प्रसारणलाइन बनेर बिजुली उत्पादन सुचारु भएको डाँगीले बताए ।

तीन दर्जन आयोजना प्रभावित, क्षति ६ अर्बभन्दा बढी

असोज दोस्रो साता चलेको बाढी पहिरोका कारण तीन दर्जन जलविद्युत आयोजना प्रभावित भए । जसमा अधिकांश निजी क्षेत्रबाट प्रवर्द्वित जलविद्युत आयोजना थिए । ईप्पानका अनुसार ती आयोजना क्षतिग्रस्त हुँदा जलविद्युत् क्षेत्रमा मात्र ६ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको क्षति पुगेको अनुमान छ ।

माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनामा मात्रै साढे दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान सरकारी अधिकारीहरूले गरेका छन्‌ । अन्य आयोजना गरेर बाढीपहिरोले हालसम्म ६ अर्ब हाराहारीको क्षति पुर्‍याएको निजी क्षेत्रको अनुमान छ ।

यो पनि –

प्राधिकरण-ईप्पान साझेदारीमा काबेली करिडोर प्रसारण लाइन पुनःनिर्माण सम्पन्न

त्यस्तै, साहस ऊर्जाद्वारा प्रवर्द्वित ८६ मेगावाटको सोलु दुधकोशी जलविद्युत आयोजना, सोलुखुम्बु (हेडवर्क्समा क्षति, उत्पादन बन्द) क्षति भएको, सगरमाथा जलविद्युत कम्पनीद्वारा प्रवर्द्वित तीन मेगावाटको माइखोला क्यासकेड जलविद्युत आयोजना, इलाम (बाँध र टेलरेसमा क्षति, उत्पादन बन्द) अवस्थामा छ । उक्त आयोजनामा करिब पाँच करोड रुपैयाँ बराबर क्षति पुगेको आयोजनाले दाबी गरेको छ ।

त्यस्तै, सगरमाथा जलविद्युत कम्पनीद्वारा प्रवर्द्वित ९.६ मेगावाटको माइखोला जलविद्युत आयोजना, इलाम (बाँध र प्रसारणलाइनमा क्षति) भइ करिब सात करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान छ । फेमे खोला जलविद्युत आयोजना (एक मेगावाट)को बाँध र विद्युतगृह पूर्णरूपमा क्षति हुँदा १० करोड रुपैयाँ नोक्सान भएको छ ।

त्यस्तै, पाँच मेगावाटको सिउरीखोला जलविद्युत आयोजनाको टेलरेस, इन्टेक र टनेलमा क्षति हुँदा करिब दुई करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो । ४० मेगावाटको सुपरन्यादी जलविद्युत आयोजनाको पहुँचमार्गमा क्षति, प्रोटेक्सन वालमा क्षति भएको थियो ।

माण्डु हाइड्रोमा एक अर्बभन्दा बढीको क्षति

माथिल्लो तामाकोशीपछि बाढीपहिरोले सबैभन्दा बढी क्षति मान्डू हाइड्रोपावरद्वारा प्रवर्द्वित २२ मेगावाट क्षमताको माण्डु जलविद्युत् आयोजनामा परेको थियो । उक्त आयोजनाको पावरहाउस पूर्ण रूपमा डुबेको, बाँध क्षेत्र भत्किएको, अन्य सिभिल र हाइड्रोतर्फका उपकरण तथा मेसिन समेत बाढीले क्षति पुर्‍याएको आयोजनाले जनाएको छ ।

उक्त आयोजनामा मात्र एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति पुगेको छ । त्यस्तै, पाँचथर पावरद्वारा प्रवर्द्वित १४.९ मेगावाटको हेवाखोला जलविद्युत आयोजना पनि बाढीपहिरोले क्षतिग्रस्त बन्यो । गत वर्षको बाढीले क्षतिग्रस्त आयोजना पुनःनिर्माण सकेर सञ्चालनमा आउनै लाग्दा पुनः क्षतिग्रस्त भएको हो । उक्त आयोजनाको क्षतिको विवरण एकीन हुन सकेको छैन ।

त्यस्तै, २५ मेगावाटको इलेप खोला तातोपानी जलविद्युत आयोजनाको पहुँचमार्गमा ठूलो क्षति पुगेको थियो । त्यस्तै, २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली १ जलविद्युत आयोजनाको क्याम्प हाउस, पहुँचमार्गमा क्षति र तीनवटा कन्टेनर बगाएको आयोजनाले जनाएको छ । उक्त आयोजनामा पनि बाढीले करिब १० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति प्रारम्भिक अनुमान छ ।

त्यस्तै, पाँच मेगावाटको हेवाखोला जलविद्युत आयोजनाको क्रसर पुरिएको, पहुँचमार्गमा क्षति, प्रसारणलाइनको टावर ढलेको, पावर हाउसमा जडान गर्न ल्याइएका सामाग्री बगाउँदा करिब १० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको थियो । १५ मेगावाटको सभाखोला बी जलविद्युत आयोजनाको पनि पहुँचमार्ग, पावरहाउस पुरिएको, बाँधमा क्षति र अस्थायी पुल बगाउँदा करिब सात करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको थियो ।

त्यस्तै, ६.३ मेगावाटको सभाखोला सी जलविद्युत आयोजनाको पहुँचमार्गमा क्षति हुँदा करिब तीन करोड रुपैयाँ बराबर क्षति भएको थियो । ८६.५९ मेगावाटको लान्द्रुक मोदी जलविद्युत आयोजनाको पहुँचमार्गमा क्षति हुँदा करिब आठ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको थियो

त्यस्तै, १०० मेगावाटको सुपर त्रिशूली जलविद्युत आयोजनामा स्काभेटर बगाएको, दुई लोडर र तीन ट्रिपर बगाएको, बेलीब्रिज बगाएको, पावर हाउस स्काभेसन पुर्दा करिब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको ईप्पानले जनाएको छ । २० मेगावाटको लाङटाङ खोला जलविद्युत आयोजना पनि बाढीपहिरोले बाँध, क्याम्प हाउस र पहुँचमार्गमा ठूलो क्षति पुगेको थियो ।

त्यस्तै, २ मेगावाटको खानीखोला जलविद्युत आयोजनाको पनि पावर हाउस डुबेको, प्रसारणलाइनको टावर ढलेको, स्वीचयार्डमा क्षति, ड्याम र हेडरेस टनेलमा क्षति, पहुँचमार्ग धेरै ठाउँमा भत्किएको थियो । उक्त आयोजनामा पनि करिब १० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको थियो ।

त्यस्तै, ४.३६ मेगावाटको टुङ्गुन ठोस्ने जलविद्युत आयोजनाको पावर हाउस डुबेको, प्रसारणलाइनको टावर ढलेको, स्वीचयार्डमा क्षति, ड्याम र हेडरेस टनेलमा क्षति, पहुँचमार्ग धेरै ठाउँमा क्षतविच्छेद हुँदा करिब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको थियो । त्यस्तै, १४.९ मेगावाटको माया खोला जलविद्युत आयोजनाको बाँध र पहुँचमार्गमा क्षति पुगेको थियो । जसमा आयोजनामा करिब दुई करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको थियो ।

बाढीपहिरोले निजी क्षेत्रबाट प्रवद्धित अधिकांश जलविद्युत् आयोजना क्षतिग्रस्त छन् । माथिल्लो तामाकोशीबाहेक क्षति हुनेमा अधिकांश जलविद्युत् आयोजनाहरू निजी क्षेत्रबाट प्रवर्द्वित आयोजना छन् । ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारको तुलनामा निजी क्षेत्रको भूमिका अग्रणी छ । हालसम्म ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी आठ खर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ ।