काठमाडौं– अहिले मूलधारमा रहेका राजनीतिक दलहरू र वर्तमान अवस्थाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै छन् । पूर्वराजा वा राजसंस्थाका पक्षधरले दिएका अभिव्यक्तिहरू राजाको भ्रमणका कारण राजनीति तरङ्गित भइरहँदा मुलुक फेरि अर्को राजनीतिक द्वन्द्वमा त गइरहेको छैन भन्ने विश्लेषण पनि हुन थालेको छ ।
द्वन्द्व व्यवस्थापन विज्ञ तथा विश्लेषक प्रा.डा. विष्णु पाठकसँग यसबारे प्रश्न गर्दा उनी भन्छन्,‘वर्तमान सन्दर्भमा अहिले नै राजा ज्ञानेन्द्रलाई जनताले स्वीकार गरेर गद्दी आरोहण गराइहाल्ने भन्ने सम्भावना कम नै होला । किनभने, पारसलाई जनताले धेरै रुचाएका छैनन् । ज्ञानेन्द्र स्वयं परीक्षण भइसकेका व्यक्ति हुन् ।’
नेपालमा अहिले चलिरहेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमाथिको बहस र दलहरुको कार्यशैलीका कारण राजावादीहरुको बढ्दो सक्रियताबारे विश्लेषक पाठकसँग रेडियो क्यान्डिडका लागि पत्रकार कृष्ण तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
१० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र युद्धको द्वन्द्वलाई ६ महिनाभित्र व्यवस्थापन गरी सक्छौँ भनेर बृहत् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको १८ वर्षपछि सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानून बनाउने राजनीतिक पार्टीहरूले लेनदेनको विषय बनाइराखेका छन् । सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय किन लम्बियो ? यसरी लम्बिँदाका जोखिमहरू के के हुन सक्छन् ?
जोखिममा सबैभन्दा पीडितहरू थप पीडित हुँदै जाने, प्रमाण नष्ट हुँदै जाने सबै कुरा बिर्सिँदै जाने र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियरूपले पनि मान्छे कराउँदा कराउँदै थाक्ने अवस्था जसरी विकास गरेको छ गर्न खोजेको पनि यही हो ।
हामी बेपत्ता पारेका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा रहँदा मेरै नेतृत्वमा बयान समिति बन्यो । त्यो समिति बनेको तेस्रो दिनमा प्रवक्ता पनि भएको नाताले त्यो कुराको निर्णय भएको सञ्चार माध्यममा मैले नै सार्वजनिक गरें । त्यो भन्नासाथ हामीलाई तिमीहरू चाहिँदैन भनेर घर पठाएको हो । किनभने उहाँहरूले आफूहरुको पनि बयान लिने भन्ने आशयमा बुझ्नु भयो ।
अनुसन्धान विधिमा कुनै पनि संस्थाले पीडितको मात्र कुरा सुन्दैन, आरोपित व्यक्तिको पनि बयान सुन्छ । आरोपी व्यक्तिलाई पीडितहरूबाट के के आरोपहरू आएका छन् के के भनेर आएका छन् भनेर जानकारी दिने संस्थाले के काम गर्दैछ भनेर पनि भन्नुपर्यो ।
आरोपित व्यक्तिले पनि म त्यसमा संलग्न छैन निर्दोष छु भनेर प्रमाणित गर्नुपर्ने अवस्था नभई आयोग कुनै पनि व्यक्तिको उजुरी उपर निष्कर्षमा पुग्न सक्दैनथ्यो । तर त्यति कुरा बुझ्न सक्ने क्षमता पनि नेतृत्व तहमा रहेन । त्यसमा पनि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा शान्ति प्रक्रियामा आफ्नो मेरुदण्डको भूमिका खेल्न खोजेको स्वीटजरल्याण्डले आफू खेल्न नपाएपछि उनीहरू यहाँका नेतालाई प्रभाव पारेर जसरी पनि त्यो सङ्क्रमणकालीन न्यायमा नेपालको लागि एउटै देशको महत्वपूर्ण भूमिकाको कुरा गरिन्छ भने कहिले पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गियोस् भनेर चाहेनन् ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकका सन्दर्भ चलिरहेको छ । त्यो कानून बन्यो भने द्वन्द्व पीडितहरूले न्याय पाउँछन् त ?
द्वन्द्वपीडितहरूको कुरा चाहिँ पीडित केन्द्रित ऐन बन्नुपर्छ भन्ने छ । हिजोको दिनमा एमालेले संसदका समितिहरुमा भूमिका पाउँदा एक किसिमले स्वीकार गरेको अवस्थामा उसले दुईवटा स्थान पाउने बित्तिकै चुप लागेको अवस्था हो । यसरी मोलतोलमै जाने हो भने त्यसले समाधान दिँदैन ।
तथापि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पीडित केन्द्रितलाई नै हामी समायोजन गर्नका लागि आगामी दिनमा सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन आयोगहरू गठन गर्छौँ र त्यही अनुसारको ऐनमा संशोधन गर्छौँ भन्ने कुरा राम्रो हो । यो प्रतिबद्धता कति कार्यान्वयनमा आउँछ भन्ने ठेगान छैन ।
व्यवहारमा त ‘म मेरा लागि आफैं खाल्डो खन्छु’ भन्ने अभिव्यक्ति कसरी पत्याउने ?
अहिले प्रधानमन्त्रीमा आत्मविश्वास छ । आफैले बोलेको बचनमा अडिएर कति काम गर्न सक्नु भयो भनेर हेर्न सक्छौँ । उहाँले चिया बगानको बारेमा बोलेको रेकर्ड अहिले पनि सबैसँग छ । उहाँले चिया बगानको निर्णयलाई निजीकरण गर्न सर्वोच्च अदालतलाई पनि रोकेको अवस्था हो । त्यसमा अब धेरै व्यक्तिको पैसा फिर्ता भएको छैन । मान्छेहरू सडकमा रोएर हिँडेको छन् । प्रमाण जग्गा पैसा केही छैन । भने त्यस्तो अवस्थामा पनि उहाँले अगाडि बढ्न नसक्नु त लेनदेनमा नै टुङ्गिने भएको कारणले सङ्क्रमणकालीन न्यायमा नेकपा एमाले ओलीले सहयोग गर्ने र एमालेका नेताहरूलाई भ्रष्टाचारमा नथुनी प्रधानमन्त्री अगाडि बढ्ने गरेको देखिन्छ । लेनदेनको अवस्थाले व्यक्तिलाई त फाइदा होला देश र जनतालाई घाटा नै हुन्छ ।
आन्तरिक रूपमा देशभित्र सङ्क्रमणकालीन न्यायका हिसाबबाट द्वन्द्वपीडितहरूले न्याय पाएनन् भने अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयका ढोकाहरू पनि कहिले नखुल्ने हुन् ?
यस्तो सम्भव छैन । हामी अन्तर्राष्ट्रियकरणमा अहिले कोही बाँकी रहँदैनथ्यो । लेनिन विष्टका सन्दर्भमा पूर्वलडाकुको बारेमा उनीहरूले ठाउँ भएका बेला नेपाललाई कर्याप्प पारिहाल्थे । यो देखाउने दाँत मात्र हो किनभने रोम विधानको पक्ष राष्ट्र नहुनु र रोम विधान पक्ष राष्ट्र भएको दिनबाट मात्रै अगाडिका घटना अन्तर्राष्ट्रियकरण हुने हुन्छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्ले निर्णय गर्नु पर्ने, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्ले धितो प्रयोग भएपछि त्यो निर्णय कार्यान्वयनमा आउँदैन । काठमाडौंमा सडकमा देखिएका सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि बोल्ने मान्छेहरूमा कुनै एउटा व्यक्ति छैन, जो दाताको पैसा नलिई बोल्न सकोस् ।
यो विषय यसरी सर्दै जाने र मान्छेहरू बिर्सँदै जाने हो ?
अहिलेको प्रधानमन्त्रीले केही गर्न खोजेको, धेरै पटक शान्ति सम्झौताको कुरा गरेको शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम निष्कर्षमा सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पु¥याउन बोलेको भन्दा केही परिवर्तन हुने अवस्था छ । यद्यपि पीडित केन्द्रित भएर पीडितले चाहेको जस्तो परिवर्तन हुने सम्भावना छैन ।
किनभने सङ्क्रमणकालीन न्यायमा कुनै नियमित ऐन कानून संशोधन संविधानले काम गर्ने नभएकोले त्यसलाई सङ्क्रमणकालीन भनिएको हो । जसमा विगतको राजनीतिक र कानूनी प्रकृयाले समेट्न नसक्ने र नयाँ प्रक्रियामा जानुपर्ने भएकाले नै सङ्क्रमणकालीन भनिएको हो । थोरै परिवर्तन हुने अवस्था संविधान संशोधनमा आउला तर पीडितले चाहे जस्तो सम्भावना छैन । भोलि कुनै रूपले आरोपित व्यक्ति वा पीडक केन्द्रित भएरै त्यो ऐन बन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
अपराध कर्ममा लागेकालाई सुन पानी छर्किएर ललिता निवास प्रकरण, सुन काण्ड जस्तै चोख्याइने कानुन पो बन्ला कि ?
त्यो भन्दा बढी त अहिलेको संस्कृतिमा कि त हामीले फिनल्यान्डमा एक जना महिला प्रधानमन्त्री ३४ वर्षमा हुँदा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टीकी सना मरिन उनले दोस्रो काल २०१९ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी थिइन् । दोस्रो पटक २०२३ मा पुन नियुक्ति भइन । उनले राजनीतिक पार्टीका नेताहरूको सुधारका लागि म रणनीतिक तरिकाबाट काम गर्छु भनेर प्रधानमन्त्रीको रूपबाट आफू दोस्रो कार्यभार भएको ५ महिनामा राजीनामा दिइन् । त्यो किसिमको नेतृत्व नेपालमा भयो भने हामीले सोचे जस्तो विकास पीडित केन्द्रित व्यवहार पाउला, नत्र देशमा कुनै अवस्था छैन । हिजोका मानिस आज त्यही ठाउँमा छन् । उनीहरु आफूले चाहेको गर्छन् । यस स्थितिमा धेरै आशा उचित छैन ।
पछिल्लो समय पूर्वराजा वा राज संस्थाका पक्षधरले दिएका अभिव्यक्ति हेर्दा मुलुक फेरि अर्को द्वन्द्वमा गइराखेको हो कि यी द्वन्द्व व्यवस्थापनको क्रममा देखिने सामान्य घटना हुन् ?
जुनै कुरा पनि सतहमा आएपछि मात्र हामीले देख्ने सुन्ने र यसका विषयमा बहस, पैरवी छलफल र अनुभव गर्ने गर्छौँ । वर्तमान सन्दर्भमा अहिले नै राजा ज्ञानेन्द्रलाई जनताले स्वीकार गरेर गद्दी आरोहण गराइहाल्ने भन्ने सम्भावना कम नै होला । तर एउटा पृष्ठभूमि के बन्दैछ भने ज्ञानेन्द्र नभए पनि उनका नातिसम्म जनता बिस्तारै पुग्न सक्छन् कि भन्ने किसिमको विश्लेषण जनताको सुझबुझ हुन थालेको छ ।
किनभने, पारसलाई जनताले धेरै रुचाएका छैनन् । ज्ञानेन्द्र स्वयं परीक्षण भइसकेका व्यक्ति हुन् । हिजोका उनका काम कारवाहीप्रति जनताको असन्तुष्टि र सन्देह कायमै छ । हिमानीको नेतृत्वमा अहिलेका राजाका नातिको सम्भावना बिस्तारै जान्छ कि भन्ने आँकलन बढ्न थालेको छ ।
त्यसको कारण भनेको जहिले पनि राजनीतिमा हामी दुई देशको बीचमा छौँ । एकातिर विशाल सभ्यताले विश्वकै पहिलो नम्बरको अर्थतन्त्र हुन लागेपछि चीन छ, अर्कातिर विकासमा तीव्रता हासिल गरेको भारत छ । जहिले तहिले नेपालको राजनीतिमा चीनभन्दा भारतले प्रभाव पार्छ । त्यसको प्रमुख कारण भनेको हाम्रो सामाजिक, आर्थिक, संस्कार, संस्कृति खानपान र भाषाका समानताले प्रभाव पर्छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अब अर्को पटक प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व लिइरहँदा नेपाललाई हिन्दु राज्य घोषणा गरेर जाने हुन् कि भन्ने सर्वत्र चासो चर्चा र चिन्ता मैले पाएको छु ।
७६ वर्षको उमेरमा पनि ज्ञानेन्द्र शाहको जुन तहको सक्रियता देखिएको छ, यो राजतन्त्र नै पुनर्स्थापनाका निम्ति भइराखेको हो ?
हिमानीको नेतृत्वमा अहिलेकै राजाका नातिलाई त्यहाँ पुर्याउन सकिन्छ कि भनेर भारत लागेको, जनताले पनि बिस्तारै पूर्वराजालाई समर्थन गर्दै गरेको अवस्था, झापामा पनि पूर्वराजाको राम्रै बाहुल्य रहेको केही समय अगाडि पृथ्वीनारायण शाहको मूर्ति अनावरणमा देखियो ।
अहिले त दुर्गा प्रसाईँले चलाएको अभियानले पनि यो देखिन्छ । यो सबैबाट हामीले भोलि राजनीतिक पार्टीका नेताहरू अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक पार्टीमा देखिएका प्रतिपक्ष पार्टीहरू एकै ठाउँमा आएर उभिएर राजासँग फिट गर्ने अवस्था आयो भने कमजोर बन्ला तर अहिलेको जस्तो एकले अर्कोलाई तँछाडमछाड गर्ने, प्रधानमन्त्री को हुने, अर्थतन्त्र आफ्ना मान्छेको नियन्त्रणमा लिने यही प्रक्रिया बढ्दै गयो भने राजा फर्काउन बल पुग्छ र तर भोलि नै अहिलेकै राजा आउने भन्दा अर्को चरणमा राजतन्त्र हिजोको भन्दा कमजोर अवस्थामा पनि आउन सक्छ ।
राजा चाहिन्छ है भन्ने मत बिस्तारै बलियो हुँदै गएको छ । किनभने सबै जनताले बरु एउटा राजा पाल्न ठीक, धेरै राजा पाल्न गा¥हो रहेछ भन्ने महसुस गर्दै गए र अहिले नागरिकसँग प्रशस्त चर्चा परिचर्चा पर्ने समय भएको कारण यो विषयले प्राथमिकता पाएको हो ।
वर्तमान राजनीतिक प्रणालीको सन्दर्भमा नागरिकको यति धेरै वितृष्णा किन आयो ?
२०४६ सालमा हामी पनि सक्रिय रूपले सहभागी भएकै हो । ०४६ सालको आन्दोलनमा इतिहास बनाएको इतिहासकारहरूले लेखिएको व्यक्तिमा म पनि पर्छु । त्यो अनुभवदेखि अहिले हेर्दा ०४६ सालपछि जुन जुन ठाउँमा जस्तो अवस्था थियो, राम्रा मान्छेहरूको नियुक्ति देखि लिएर प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू पनि स्वच्च छविका भ्रष्ट्राचार गर्नु हुँदैन भन्ने मान्छेहरू त्यहाँ थिए ।
मान्छेमा अब यो लोकतन्त्रबाट देशले केही पाउँछ केही विकास हुन्छ है शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी खाना छाना नाना को राम्रो व्यवस्था हुन्छ है भन्ने थियो । तर बिस्तारै गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको पछिल्लो अवस्थामा हैन राम्रो मान्छे हैन हाम्रो मान्छेको भन्ने नजिर सिर्जना भयो ।
जब देशमा गणतन्त्र घोषणा गरियो, त्यस अगाडि नेकपा माओवादीले लगभग देश सहर बजार देखि गाउँ कब्जा गरिरहेको अवस्थामा राम्रो हैन, मेरो मान्छेले स्थान पायो अहिले त्यही निरन्तर हुँदै गएको छ ।
अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यो पदमा आफ्नी छोरी नराखेर राज्य सञ्चालन प्रक्रिया अगाडि बढाएको भए हुन्थ्यो होला र उहाँ राम्रो चाहिन्छ भनेर बोल्नुहुन्छ तर कार्यशैलीमा उहाँ पनि मेरोमा नै जानुभयो । यो परिपाटी देउवामा पनि छ केपी को पार्टीमा पनि अतिवादको रूपमा छ । यसरी पनि राजतन्त्रको लागि राजनीतिक दलका नेताहरूले आधार बनाएको अवस्था मैले पाएँ ।
त्यसोभए पूर्वराजालाई देखाएर नेताहरुले स्वार्थको रोटी सेकाइरहेको अवस्था हो अहिले ?
हो । अहिलेको नेतृत्वले जसरी काम गरेर अगाडि बढ्नु पथ्र्यो, त्यो गर्न नसक्दा एक अर्कामा तँछाड मछाड गरिरहेको कारण यो अवस्था आएको हो । सबैभन्दा ठूलो भ्रष्ट्राचार चिया बगानमा गरिएको छ भनेर प्रधानमन्त्री स्वयंले भन्नु भएको छ । जसमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मुछिनुभएको छ । तर लेनदेनको मामिलामा त्यो मुद्दालाई अहिले ओझेलमा पारिएको छ । यसबाट हामी कस्तो भ्रष्ट्राचार निर्माण गरेका छौं त भनेर हेर्न सक्छौँ । यस्तो अवस्थाले जनतामा वितृष्णा बढ्दै गएको छ । यसलाई नेता दलहरूले ध्यान दिनुपर्छ । त्यो वितृष्णालाई समयमा व्यवस्थापन गरिएन भने द्वन्द्व व्यवस्थापन गरेर मात्र काम छैन ।