काठमाडौं– श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मातहतको बैदेशिक रोजगार बोर्डले एउटा मलेसिया बिचौलिया कम्पनीसँग गरेको सम्झौताको मंगलबार पटाक्षेप भएको छ । हरेक नेपाली कामदारबाट ४५ डलर अर्थात २ सय रिंगेट उठाउन लागिएको तयारीलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ‘ब्रेक’ लगाइदिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले मंगलबार श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीसहित मन्त्रालयका अधिकारीहरु, बैदेशिक रोजगार बोर्डका कर्मचारी र अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीलाई समेत बोलाएर झाँको झारे । उनले १६ बुँदे निर्देशन दिँदै नेपाली कामदारको अहित हुने कुनै काम नगर्न चेतावनीसमेत दिए ।
यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री दाहालले मलेसियन कम्पनीसँग गरिएको १० पन्ने सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनसँगै अब मलेसियामा रहेका नेपाली कामदारबाट करिब १ अर्ब रुपैयाँ कलेक्सन गर्ने बिचौलियाको धन्दामाथि तत्कालका लागि तुषारापात भएको छ ।
कामदारको गाँस काटेर अर्बौं रुपैयाँ उठाउने खेल
मलेसिया सबैभन्दा बढी नेपाली कामदारको गन्तव्य मुलुक हो । त्यहाँ पछिल्लो आर्थिक वर्ष करिब २ लाख ५९ हजार नेपाली कामदार रहेको तथ्यांक छ ।
यसै साता हस्ताक्षर भएको सम्झौता अनुसार यीमध्ये २ लाख नेपालीबाट मात्रै मलेसियन कम्पनीले ४५ डलरका दरले रकम उठाउन पाएको भए भने ९० लाख डलर संकलन हुन्छ, जुन १ अर्ब १९ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबर हुन जान्छ ।
मलेसियन कम्पनीलाई नेपाली कामदारको पसिना शोषण गरेर पोस्नका लागि श्रम मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार बोर्डले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको देखिन्छ ।
यो सम्झौता नेपाली कामदारको हितमा नभएको निष्कर्षसहित प्रधानमन्त्रीले मंगलबार कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले बतायो ।
याे पनि-
मलेसियामा कार्यरत नेपाली कामदारमाथि कुनै समस्या आइपरेमा उनीहरुको उद्धार गर्ने जिम्मेवारी रोजगारदाता कम्पनीको हो । साथै उनीहरुलाई श्रम सम्झौता गराएर मलेसिया पठाउने म्यान पावर कम्पनीको हो । आफ्ना नागरिकलाई समस्या परेमा हेर्नुपर्ने जिम्मेवारी मलेसियामा रहेको नेपाली दूताबासको पनि हो । यस्तो अवस्थामा उनीहरुले बिचौलिया कम्पनीलाई ४५ जनही ४५ डलर तिर्नुपर्ने किन ? यो प्रश्नको जवाफ बैदेशिक रोजगार बोर्ड र मन्त्रालयसँग खोज्नुपर्ने भएको छ ।
नेपालीलाई अहित हुने सम्झौतामा हस्ताक्षर किन गरियो ? अब यो सम्झौता मात्रै खारेज गरेर पुग्छ कि यसमा संलग्न सरकारी कर्मचारी वा मन्त्रीलाई समेत कारवाही गर्नुपर्छ ? यसको जवाफचाहिँ सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीतिरै सोझिएको छ ।
सम्झौता कार्यान्वयनको मुखैमा धक्का
नेपालको बैदेशिक रोजगार बोर्ड र मलेसियाको फोरेन वर्कस वेल्फेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीडीएनबीएडी) नामक संस्थाबीच डिसेम्बर ६ मा एउटा सम्झौता भयो । मलेसियामा रहेका नेपाली श्रमिकहरुलाई आनलाइन पोर्टलमार्फत रियल टाइममा राहत र उद्धार लगायतका कल्याणकारी कार्यमा सहयोग गर्न डिजिटल वेलफेयर मोनिटरिङ सिस्टम स्थापना गर्ने भन्दै सो सम्झौता गरिएको हो ।
सम्झौतापछि बैदेशिक रोजगार बोर्डले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर सम्झौताको जानकारी र कार्यान्वयनका लागि मलेसियास्थित नेपाली दूताबासलाई परराष्ट्रमार्फत् पत्राचार गरिदिन आग्रह गर्यो ।
बोर्डको आग्रहपछि पुस १३ गते श्रम मन्त्रालयका शाखा अधिकृत धनञ्जयकुमार साहले मन्त्रीको आदेश अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै मलेसियामा रहेको नेपाली दूताबासलाई सम्झौता कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिन आग्रह गरे ।
श्रम मन्त्रालयको पत्र क्वालालाम्पुरस्थित नेपाली दूताबासलाई पनि बोधार्थसमेत पठाइएको थियो ।
बोर्डको बैठकले द्वीपक्षीय सम्झौता गर्न बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. द्वारिका उप्रेतीलाई अख्तियारी दिने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार उप्रेतीले डिसेम्बर ६ मा मलेसियन कम्पनीसँग उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौता जनवरी १ बाटै लागू हुने भनिएको थियो ।
प्रतिव्यक्ति नेपाली कामदारबाट ४८ डलर वा २ सय रिंगेट (करिब ६ हजार नेपाली रुपैयाँ) कम्पनीले शुल्क लिने सम्झौतामा उल्लेख छ
सम्झौतामा के छ ?
सम्झौतामा मलेसियामा कार्यरत नेपाली कामदारहरुको मलेसियन कम्पनीले डाटा इन्ट्री गर्ने, उनीहरुको आवास, रोजगारीमा आइपर्ने समस्या, औषधोपचार, घरफिर्ती लगायतका विषयमा कम्पनीले सहयोग र उद्धारका कार्यहरु गर्ने, कानूनी झमेला वा मुद्दा मामिला परेमा सहयोग गर्ने भनिएको छ ।
यस्तो कार्यका लागि प्रतिव्यक्ति नेपाली कामदारबाट ४८ डलर वा २ सय रिंगेट (करिब ६ हजार नेपाली रुपैयाँ) कम्पनीले शुल्क लिने सम्झौतामा उल्लेख छ । यो सम्झौता एक वर्षमा नवीकरण गर्ने वा सरकारले चाहेको बखत रद्द हुने सम्झौतामा उल्लेख छ । १० पृष्ठ लामो सम्झौतामा १३ वटा दफाहरु रहेका छन् ।