राज्य संरक्षित अपराधका घटनाले शासन प्रणालीप्रति आममानिसको आस्था कमजोर बन्दै गएको छ। राज्य संयन्त्रले सुन्दा मिठो कुरा गरे पनि नागरिकले न्यायको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। प्रहरीले अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरेका व्यक्ति अस्पतालले भर्ना लिने र न्यायाधीशले डिस्चार्ज गरिदिने अनौठो अभ्यास पछिल्लो समय देखिएको छ। न्याय खोज्ने कता हो ? नागरिक अलमलमा छन्। यो देशमा पैसा हुने र नहुनेका लागि कानुनका दफा फरकफरक ढंगले आकर्षित हुन्छन्। संसदमा जनप्रतिनिधिले जति चिच्याए पनि त्यसको सुनुवाइ हुँदैन। संसदका समितिले विकृतिविरुद्ध खबरदारी गरेको सरकारले सुन्दैन। सरकारकै प्रमुख अंगको समन्वय छैन। उनीहरु आफै वादी प्रतिवादीजस्तै अन्तरसंघर्षमा छन्। किन मुलुकले कानुनी पद्धति र शासनलाई अंगिकार गर्न सकेन ? सरकारका गलत कामलाई संसद किन हेरेर बसेको छ ? अनियमितता र भ्रष्टाचारका प्रकरण यत्ति धेरै सार्वजनिक हुँदा संसदीय समिति के गरेर बसेका छन् ? यी र यस्तै सन्दर्भमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडासँग रेडियो क्यान्डिडका लागि कृष्ण तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
राज्यप्रति नागरिकको व्यापक निरासा छ। शासन पद्धति ध्वस्त भएको अवस्था छ। जनताको निरासालाई कम गर्न तपाईं नेतृत्वको समितिले के गर्दैछ ? शासन पद्धति नै ध्वस्त भयो भन्ने केही मात्रामा सत्य होला। जनताबाट म्याण्डेट पाएका शक्तिशाली सरकार निश्चित समयसम्म टिकेनन्। संविधान निर्माणपछि बनेका दुई सरकारको हविगत उही भयो। यसले जनताको भरोसामा ठेस पुगेको छ।
फेरि अर्को चुनाव भयो। संविधानमा राखिएका प्रावधानलाई हामीले समावेशी भन्यौं। यसले गर्दा बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना नै देखिएन। टालाटुली बाटुली भनेझैँ सबैलाई समेटेर कोही जातिवादी, कोही क्षेत्रवादी, कोही उग्र दक्षिणवादी, कोही उत्तरवादी कोही हिन्दुवादी सबैलाई लिएर सरकार निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यही परम्पराले निरन्तरता पायो। अहिले पनि हामी त्यही पुनरावृत्तिमा छौं। त्यसले गर्दा हामीले सुशासनको अनुभूति दिन नसकेको सत्य हो।
यसको मूल समस्या व्यक्ति केन्द्रित स्वार्थ बन्यो। मैले सुशासन समितिको नेतृत्व गरेपछि विस्तारै काम भइरहेको छ। सबै काम एकै पटक देखिँदैन। हाम्रै समितिमा हुनुपर्ने कुराहरू पुरा भएका छैनन्।
समितिमा विगतमा जग कमजोर भएर हो कि ? पहिला जग कमजोर थियो भन्नेतर्फ जानु हुँदैन। समितिलाई सबल बनाउने जिम्मेवारी हाम्रो हो। समितिको जग त हामी सबैले मिलेर बलियो बनाउन सक्छौं।
पटक-पटक प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, सुरक्षा निकायका प्रमुख र अख्तियारका पदाधिकारीलाई बोलाएर निर्देशन दिँदा पनि काम भएको छैन। छानबिन समिति बने पनि काम भएको छैन। यही शैलीमा अगाडि बढ्ने हो भने छलफल र समितिको काम के भयो ? समितिले निर्देशन दिने मात्र होइन। हामीले एनसेल र बालकुमारीमा युवाको हत्याको विषयलाई गम्भीर ढंगले उठाएका छौं। सरकार निर्माण संसद्बाट हुन्छ। सरकारको सोच्ने मुहान नै संसद् हो। संसदीय समितिले भनेको काम सरकारले मानेन भने मुहान नै सुक्नसक्छ। त्यस कारण हाम्रो निर्देशन सरकारले अनिवार्य रूपमा मान्नुपर्छ।
विगतको निरन्तरता हेर्दा कम्तीमा जिम्मेवार अधिकारीको नैतिकताको कुरा पनि जोडिएला नि ? हामीले अध्ययन अनुगमन भनेर एउटा विधेयक ल्याएका छौँ। अब कसैले पनि आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दार ढंगले पालना नगरे कारबाही गर्ने बाटो खुलेको छ। जिम्मेवारी पुरा नगर्ने निर्माण कम्पनी, सरकारी पक्ष, मन्त्रीदेखि सचिवसम्म सबैलाई कारबाही गर्नेगरी हामीले अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेका छौं। त्यसले हामीलाई काम गर्न नयाँ ऊर्जा प्रदान गर्छ।
हामीले अध्ययन अनुगमन भनेर एउटा विधेयक ल्याएका छौँ। अब कसैले पनि आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दार ढंगले पालना नगरे कारबाही गर्ने बाटो खुलेको छ।
बालकुमारी घटनाको सन्दर्भमा समितिमा गृहमन्त्री र सुरक्षाकर्मी आएर जवाफ दिए। जवाफ दिन जाने तर आफ्नो कार्यशैली परिवर्तन नगर्ने प्रवृत्तिले नतिजा कसरी प्राप्त हुन्छ ? सधैँ एउटै स्थिति हुँदैन। गलत गरिसकेपछि गलत गर्ने मान्छे कानुनी दायरामा आउनै पर्छ। त्यसलाई ल्याउन हामी प्रयास गर्छौ। सधै जनतालाई झुक्याएर वा छलेर मात्र मुलुक बन्दैन। सरकारमा एउटा भन्ने र अन्त गएर अर्को काम गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य नभएसम्म जनताले सदैव सास्ती भोग्नुपर्छ। यो शैलीमा राजनीति अगाडि बढे जनताले लामो समय साथ दिँदैनन्। जनता भएनन् भने हामी केही गर्न सक्दैनौँ। यो बाटोमा हामीले सोच्नुपर्छ।
यो सरकारले गरेका राम्रा कामको समर्थन सत्ता गठबन्धनबाटै भएन। यस्तो किन भयो ? केही कुरा गर्न खोजे पनि सरकारले त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सकेन। भुटानी शरणार्थी, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, सुन काण्ड हुँदै अब बाँसबारीको जग्गाको विषय आएको छ। यस्ता घटनाले नागरिकमा निराशा छाएको छ । अहिले सहकारीमा ठगिएका कुरा आएका छन्। पैसा ठगिएको भनेका छन्। जेमा पनि हात हाल्ने र बस्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ।
अनुसन्धान निष्कर्षमा पुर्याउन नदिने नेपाली कांग्रेस हो भन्छन् ? त्यस्तै थियो भने कांग्रेसले अनुसन्धानको फाइल नै खोल्न दिने थिएन। कानुनी राज्य भनेको सुरु गरेपछि अन्त्यसम्म पुर्याउनुपर्छ। अदालतको निर्णय मान्नुपर्छ हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन भन्ने हो। जनतालाई चित्त बुझ्नेगरी सरकारले काम गर्दैछ भन्ने सन्देश हामीले दिनुपर्छ।
केही कुरा गर्न खोजे पनि सरकारले त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सकेन। भुटानी शरणार्थी, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, सुन काण्ड हुँदै अब बाँसबारीको जग्गाको विषय आएको छ। यस्ता घटनाले नागरिकमा निराशा छाएको छ ।
अन्य संसदीय समितिसँग कसरी समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुभएको छ ? हामी समन्वय गरेर अगाडि बढिरहेका छौं। सबैको कामको दायरा हुन्छ। अरूले पनि गरिरहनु भएको होला। हामी आफ्नो कार्यदिशा नीति र नियमभित्र रहेर संसदीय नियमावली भित्र रहेर काम गर्छौँ।
संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ। हामीले चारदेखि पाँचदिन छलफल गरेर अन्त्यमा पुग्दा नेकपा (एमाले)का साथीहरू रिजर्भमा हुनुहुन्छ। संवैधानिक परिषदबाट मान्छे नियुक्त गर्दा अध्यक्ष सहितको बहुमत कि अध्यक्ष रहितको बहुमत भन्ने कुरामा विवाद छ। अध्यक्ष बाहेकको बहुमत भन्ने कुरामा पहिला केपी ओलीले अध्यादेश ल्याउँदा अध्यक्ष सहितको बहुमत ल्याउनु भएको थियो। संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छ। अहिले अध्यक्ष र बहुमत सदस्य भनेर प्रधानमन्त्रीले ल्याउनु भएको छ। हामी अध्यक्ष र बहुमत भन्ने शब्दमा केन्द्रित छौँ। एमालेहरू अध्यक्ष बाहेकको बहुमत भन्नुहुन्छ। यो संविधान कानुन नियम बनाउँदा कुनै पनि कुरा गर्दा भोलि प्रतिपक्ष सत्तापक्षमा हुन्छ, सत्ता पक्ष प्रतिपक्षमा हुन्छ। अहिले संवैधानिक परिषद्को बनावट प्रधानमन्त्री एक, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष दुई, प्रतिनिधि सभाको सभामुख तीन, प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख चार, विपक्ष दलको नेता पाँच र प्रधानन्यायाधीश ६ जना छन्। यी मध्ये प्रधानमन्त्री बाहेकको बहुमत कसैले भन्यो भने त्यो संसदीय व्यवस्था विपरीत हुन्छ।
प्रधानमन्त्री संसदबाट बहुमतले निर्वाचित हुन्छ उसको विरुद्धमा अल्पमतबाट निर्णय गर्ने पद्धति भयो भने प्रश्न आउन सक्छ। त्यसैले यो पद्धतिलाई प्रहार हुने गरी हामीले संवैधानिक परिषद्को कुनै पनि विधेयक पारित गर्नु हुँदैन।
प्रधानमन्त्री संसदबाट बहुमतले निर्वाचित हुन्छ । उसको विरुद्धमा अल्पमतबाट निर्णय गर्ने पद्धति राम्रो हुँदैन। यो पद्धतिलाई प्रहार हुने गरी कुनै पनि विधेयक पारित गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो ठहर छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तेस्रो संशोधन विधेयक किन थन्किएर बसेको छ ? यसमा पनि हामी सबैसँग छलफल गर्छौँ। उहाँहरूले निजी क्षेत्रमा पनि जान खोजिरहनु भएको छ। निजी क्षेत्रमा जाने नजाने भनेर गहन अध्ययन गर्नुपर्ने छ। सँगै बेनामे उजुरीलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने बारेमा पनि हामी छलफल गर्छौँ।
भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयक जस्ता धेरै जिम्मेवार विधेयक तपाईं नेतृत्वको समितिमा छन् कसरी अगाडि बढ्छन् ? यो महत्त्वपूर्ण समिति भएको कारणले यही समितिमा धेरै विधेयक हुन्छन्। भ्रष्टाचार निवारणमा पनि एउटा कुरामा हाम्रो सहमति छैन। केपी ओलीका पालामा प्रस्ताव गरिएको विधेयक जसमा भ्रष्टाचार गरेको पाँच वर्षपछि मुद्दाको कुरामा उजुरी नलाग्ने र हदम्याद सकिने भन्ने छ । त्यो भयो भने सरकारमा बस्ने तोड्ने हिँड्ने भोलिपल्टदेखि त्यसको हदम्याद नलाग्ने हो भने त्यसको केही अर्थ हुँदैन।
कांग्रेसमा गठबन्धन भत्काएर सिद्धान्तमा सम्झौता नगरौँ भन्ने एउटा धार छ। पार्टीमा सत्ताको अवसर गए जाला, ८४ मा चुनाव हारे हारौँला भन्ने धारलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? राजनीति गर्ने जुनसुकै पार्टीको नेता भए पनि सबैको लक्ष्य सरकारमा बसेर समृद्ध मुलुक र समृद्ध जनता बनाउने इच्छा नै हो। सरकारमा जान एक सिटे पार्टी त लाग्छन् भने अरु पार्टी लाग्दैनन् भनेर भ्रमको खेती गर्नु हुँदैन। त्यसको लागि सरकारमा बसेर पनि जनताको सेवा गर्न सकिन्छ। प्रतिपक्षमा बसेर आवाज उठाउने ठाउँ हुन्छ। तर मुलुक निर्माण गर्ने अवसर पाएको बेला काम गरेर देखाउन कोही पछाडि पर्नु हुँदैन। यसलाई समायोजन गरेर सिद्धान्त र मूल्य मान्यतासँग नमिलाई मुलुकका लागि गठबन्धन गर्नु पर्ने ठाउँमा गर्ने र नपर्ने ठाउँमा नगरी अगाडि बढ्नुपर्छ।
राजनीति गर्ने जुनसुकै पार्टीको नेता भए पनि सबैको लक्ष्य सरकारमा बसेर समृद्ध मुलुक र समृद्ध जनता बनाउने इच्छा नै हो। सरकारमा जान एक सिटे पार्टी त लाग्छन् भने अरु पार्टी लाग्दैनन् भनेर भ्रमको खेती गर्नु हुँदैन।
अहिलेको गठबन्धन सरकारले जनताको हितमा काम गरिरहेको छ त ? सबै त गरेको छैन। तर बाध्यता छ। हामीले कल्पना गरेको जस्तो नेपालको आर्थिक अवस्था पनि छैन। जे गर्नुपर्ने हो त्यो काम सरकारले गर्न सकेको छौँ।
संघीयताको सन्दर्भमा तपाईंहरुले समीक्षा गर्नुपर्ला कि नपर्ला ? प्रदेश भारी भयो भन्ने कुरा आएको छ। प्रदेश मन्त्री र मान्यहरूको स्टेसन मात्र भयो। त्यसले स्थानीय तहलाई काम गर्न सहजिकरण गर्न सकेन। त्यसलाई व्यवस्थित गरेर जाने कुरामा हामी लाग्नुपर्छ।
यो विषयले सिंगो जनमानसमा निराशा र आक्रोश बढेको जस्तो लाग्दैन ? हामीले बुझेका छौँ। संसद्को संख्या बढी भयो। प्रदेशहरूको काम छैन, हामीले कल्पना गरेको संघीयता भएन, हामीले कल्पना गरेको कामहरू भएन भन्ने कुरा छन्। भ्रष्टाचार बढेका छन्। जनतामा आक्रोश बढेको छ। यी सबै कुरालाई हामीले समेटेर सुधार गर्दै जानुपर्छ।