काठमाडौं – राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले आफ्नो कार्यकालमा तेस्रो मन्त्रीसँग काम सुरु गर्दैछन्। महेश्वर जङ्ग गहतराजबाट सदस्य सचिवमा नियुक्त घिसिङले पछिल्लो समय कांग्रेसका डिकबहादुर लिम्बुसँग काम गरे।
केही दिन अघि बनेको नयाँ गठबन्धनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का विराजभक्त श्रेष्ठले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। विभागीय मन्त्री बाहेक घिसिङले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँगसमेत नजिक भएर काम गरेका छन्। प्रधानमन्त्री र मन्त्री गहतराज माओवादी केन्द्र, लिम्बु नेपाली काँग्रेसको प्रतिनिधित्व गर्दै मन्त्री भएका हुन्।
पटकपटक मन्त्री फेरिए पनि काम भन्दा लगातार पदमा बस्ने मोहमा सदस्य सचिवको ध्यान केन्द्रित देखिन्छ। कुनै पनि हालतमा पदमा रहने, शक्तिको भक्ति भाव गर्ने तथा खेलकुदको मान्यतामा समेत अडिग नरहनु घिसिङको शैली हो।
कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानमा फ्लड लाइट राखे योजना अनुसार भएको टेन्डर विवाद मात्र होइन विभिन्न जिम्मेवारीमा वरिष्ठताको बेवास्ता लगायत विषयले उनलाई विवादमा तानेको छ।
कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानमा फ्लड लाइट राख्ने योजना अनुसार भएको टेन्डर विवाद मात्र होइन विभिन्न जिम्मेवारीमा वरिष्ठताको बेवास्ता लगायत विषयले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङलाई विवादमा तानेको छ।
२०७८ को असोज अन्त्यमा गहतराजले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। मन्त्रालय सम्हालेको दुई सातापछि नै उनले तत्कालीन सदस्य सचिव रमेश सिलवाललाई बर्खास्त गरे। कात्तिक १ गते उनले सिलवाललाई बर्खास्त गरेपछि ४ मङ्सिरमा सदस्य सचिवका लागि दरखास्त आह्वान भयो।
दरखास्त दिने मध्ये उपयुक्त उम्मेदवार भन्दै घिसिङलाई सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिइयो। २०७८ को १३ मङ्सिरमा नियुक्त भएका घिसिङको नियुक्ति प्रक्रिया नै गलत भएको जिकिर गर्दै रमेश सिलवाल सर्वोच्च अदालतमा पुगे। ३० मङ्सिरमा हरि फुयाँलको एकल इजलासले यथास्थितिमा राख्न निर्णय गरेपछि सदस्य सचिव नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित भएको थियो। चैत २२ गते अनिलकुमार सिन्हा र कुमार रेग्मीको इजलासले सिलवालले दायर गरेको रिट खारेज गरिदियो। २०७८ चैतमा घिसिङ काममा फर्किएपछि काम चलाउ सदस्य सचिव कुलबहादुर थापाले परिषदबाट राजीनामा दिए। त्यसयता घिसिङको नेतृत्वमा परिषद् छ।
फल्ड लाइइट राख्ने भनिएको कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदान । फाइल तस्बिर
४ मङ्सिर २०७९ मा भएको आम निर्वाचनमा महेश्वर गहतराज पराजित भएपछि उनी मन्त्री पदबाट हटे। २० वैशाख २०७८ मा कांग्रेसका लिम्बु युवा तथा खेलकुद मन्त्री भए। यस बिचमा प्रचण्डले खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार र गठबन्धन फेरबदल भएपछि फागुन २३ गते खेलकुद मन्त्री नियुक्त विराजभक्त श्रेष्ठका लागि खेलकुद परिषद् सुधार गर्ने चुनौती छ। उनले प्रतिनिधित्व गर्ने गरेको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले हरेक क्षेत्रमा राजनीति अन्त्य गर्ने तथा विधि र नीति अनुसार सबै काम गर्ने निर्णय गर्दै आएको छ।
कीर्तिपुरको क्रिकेट मैदानमा फ्लड लाइट प्रकरण र गत एसियाडमा भएको टिकट खरिद प्रकरणमा भएको अनियमितता आशंकाका विषयमा घिसिङमाथि प्रश्न उठेको छ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार र गठबन्धन फेरबदल भएपछि फागुन २३ गते खेलकुद मन्त्री नियुक्त विराजभक्त श्रेष्ठका लागि खेलकुद परिषद् सुधार गर्ने चुनौती छ।
कीर्तिपुर क्रिकेट रङ्गशालामा फ्लड लाइट राख्न गरेको बोलपत्र आह्वानमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र घिसिङको नियतमा प्रश्न उठेको हो। चार कम्पनीलेले आवेदन दिए पनि तीन कम्पनीलाईलाई बेवास्ता गर्दै अयोग्य घोषित गरेपछि दुई कम्पनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगेका छन्। सूर्योदय ऊर्जा – बुद्ध राजा इलेक्ट्रीकल्स जेभी सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा मुद्दा लिएर पुगेको थियो। समितिले उक्त मुद्दामाथि फैसला गर्दै ठेक्का प्रक्रिया नै रद्ध गरेको छ। समितिको फैसलाले ठेक्का प्रक्रिया रद्द भएपछि अझै काम अघि बढ्न सकेको छैन।
‘‘कीर्तिपुर रंगशालाको फ्लड लाइट र गएको एसियाली खेलकुदको हवाई टिकटको प्रकरणले सदस्य सचिव घिसिङ पदमा रहनु उपयुक्त थिएन। तर हामी यो विषयमा खुलेर बोल्न सकेका छैनौं’, खेलकुद परिषद्का एक अधिकारीले खबरहबसँग भने।
कराँतमा छैनन् मुख्य प्रशिक्षक कराँतेको मुख्य प्रशिक्षक पद खाली भएको तीन महिना पुगेको छ। सदस्य सचिव यो विषयमा टुङ्गोमा पुग्न सकेका छैनन्। नेपाल कराँते महासङ्घले तेस्रो श्रेणीका नारायण देव राणालाई सिफारिस गरेको छ। दोस्रो श्रेणीका परिषद्का कर्मचारी दीपक श्रेष्ठले मुख्य प्रशिक्षकमा दाबी पेश गर्दै आएका छन्।
राष्ट्रिय टिम तयारी समितिमा पनि वरिष्ठताको आधारलाई बेवास्ता गर्दै दीपक विष्टलाई निर्देशक बनाइएको छ। उसु खेलमा मुख्य प्रशिक्षक चयनमा गलत शैली अपनाइएको गुनासो केही प्रशिक्षकको छ। विधि र विधानको प्रसङ्ग उठाउने नवनियुक्त खेलकुद मन्त्री श्रेष्ठमाथि घिसिङको कार्यशैलीमा हस्तक्षेप गर्ने चुनौती छ।