‘गाँजा खेतीलाई कानून बनाएरै वैधानिकता दिनुपर्छ’

सरकारले अघिल्लो नीति तथा कार्यक्रममा बजेटमा गाँजाको औषधीय गुणसँग सम्बन्धित विषयमा अध्ययन-अनुसन्धान प्रक्रिया अघी बढाउने नीति अङ्गीकार गरेको थियो । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि सरकारले गाँजा उत्पादनलाई वैधानिकता दिने सन्दर्भमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने औपचारिक घोषणा गरेको छ । त्यसो गर्न गृह मन्त्रालयले आवश्यक कानून तर्जुमा निम्ति छलफल सुरु गरेको छ । विश्वयुद्धको समयमा समेत नेपालमा बनाइएका गाँजा प्रयोग भएर बनाइएका औषधिहरू विषेशतः झाडापखाला नियन्त्रणका लागि निर्यात हुन्थ्यो भनिन्छ । अहिले पनि सिंहदरबार वैद्य खानाले त्यस्ता औषधि बनाउन गाँजा प्रयोग गर्दै आएको छ ।

नेकपा (एमाले)का सांसद्‌ शेरबहादुर तामाङले गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिन निकै अघिदेखि पैरवी गरिरहेका छन् । गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिँदा नेपालको समाज, अर्थतन्त्र र विविध पाटोमा पर्ने प्रभावबारे तामाङसँग कृष्ण तिमल्सिनाले गरेका कुराकानीको सम्पादित अंश:

गाँजा खेतीका सहजतासँगै आउनसक्ने चुनौतीलाई कसरी हेर्नु भएको छ ? सुरुमै चुनौतीतिर जानु हुँदैन । हाम्रो संस्कार सुरुमै नकारात्मक कुरा गर्ने र अघि नबढ्ने ढङ्गले विकास हुँदैछ । अब हामीले बोल्नु परेन, यो अन्तर्राष्ट्रिय विषय बन्यो । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)ले नै यो औषधीय गुण भएको जडीबुटी हो भनी अनुसन्धानमार्फत प्रमाणित गर्‍यो । हानिकारक लागूऔषधको सूचीबाट गाँजालाई हटाऊ’ भनी संयुक्त राष्ट्रसंघमै सिफारिस गर्‍यो ।

यही सिफारिसको आधारमा संयुक्त राष्ट्रसंघ छलफल भएर भोटिङ भयो । यो हानिकारक लागूऔषध होइन रहेछ भन्ने कुरा सहमति भएर संयुक्त राष्ट्र सङ्घले यो कुरा पारित गर्‍यो ।

युरेनियम भन्ने तत्त्व पनि पृथ्वीमा पाइन्छ । त्यही युरेनियमले परमाणु बम बनाएर पड्कायो भने त विश्व ध्वस्त भयो । तर, त्यही युरेनियमको प्रयोगले आज विश्वमा विद्युत् ऊर्जा उत्पादन गरेर उज्यालो पनि भएको छ । त्यसैले गाँजाको पनि हामी सकारात्मक प्रयोग गरौँ, नकारात्मक नगरौँ

नेपालको जताजतै हुने, प्रकृतिले दिएको मानव समुदायको लागि गाँजा महत्त्वपूर्ण छ । यसमा हामी लगायत धेरै विद्वानहरू अनुसन्धानमा लाग्यौँ । यो जडीबुटी रहेछ भनेर थाहा पायौँ ।

पहिले हामीले यसलाई लागूऔषध भनेर फाड्यौँ, जलायौँ । यो सँगै हाम्रो अर्थतन्त्र जलिरहेको थियो, संवृद्धि जलिरहेको थियो । गाँजाको महत्व बुझेर हामीले अब कानून बनाएर अघि बढ्नुपर्छ भन्यौं । अहिले छलफल चलिरहेको छ र त्यो सकारात्मक ढङ्गले अघि बढेको छ ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घले १९६१ मा ‘द सिंगल कन्भेन्सन अफ नार्काेटिक्स ड्रक्स’ नार्कोटिक ड्रग्स मा एकल महासन्धि भनेर पारित भइसकेपछि हामीले हस्ताक्षर गर्‍यौँ, १९७६ मा कानून बनायौँ, लागूऔषधमा राख्यौँ । त्यसपछि पनि अरू प्रतिबन्ध लगाउनुका कारण केही थिए ? हामीले आफ्नो देश समृद्ध बनाउने हो भने आफ्नो सिमानाभित्र प्रकृतिले दिएको स्रोत उपयोग गर्नुपर्छ । म वि.सं. २०७५ सालमा कानून मन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिएँ । त्यो बेला के थाहा पाएँ भने पक्ष राष्ट्र भएर सही गरेका अन्तर्राष्ट्रिय कानूहरूको कारणले नेपाललाई पछाडि धकेलेको छ ।

त्यो कानूनहरूको पुनरावलोकन गरौँ भनेर काम थालेको थिएँ, तर त्यो पूरा हुन पाएन । म आफैँ नै सरकार छोडेर बाहिर निस्किनुपर्‍यो । कुन कुन कानूनहरूले नेपाललाई पक्ष राष्ट्र हुँदा अहित गर्‍यो,  ती कानून र सन्धिसम्झौताहरूमा अब नेपाल पपक्ष राष्ट्र भइरहनु पर्ने आवश्यकता छैन ।

हाम्रो साधनस्रोत दुरुपयोग गर्न पुलिस प्रशासनलाई आदेश गर्नुपर्ने अवस्था छ । गाँजा फाँड्न गइरहेको छ अहिले पनि । यो सबै अन्तर्राष्ट्रिय कानून के हो भनेर अध्याय नगरेको कारणले निम्तिएको परिस्थिति हो 

रक्तचन्दन लगायतका कुराहरू छन् । यसलाई प्रतिबन्धित गर्ने कानूनले नेपाललाई पछि धकेलेको छ । त्यसैले कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरूको हामी पक्ष राष्ट्र हुनको कारणले त्यो अनुसार हाम्रो घरेलु कानूनहरू मिलाउनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरूले त्यसलाई सजिलो बनाएको हुन्छ, तर हाम्रो आन्तरिक कानूनहरू यस्तो बनाएको हुन्छौँ । हाम्रो कानून पास गर्ने विधि एकदमै कठिन छ ।

जस्तोः अन्तर्राष्ट्रिय कानून- यूएनले धेरै अघि यो हानिकारक लागूऔषध हैन भनिसक्यो । अहिले पनि हाम्रो आन्तरिक कानून संशोधन गरिएको छैन । यूएनले पारित गरेपछि सबै देशलाई उसले पत्राचार गरेको छ । अब ६ महिनाभित्र आ–आफ्नो देशको आन्तरिक कानूनमा मिलाऊ भनेको छ । तर, हामीले त्यसो गर्न सकेको छैनौँ ।

हाम्रो साधनस्रोत दुरुपयोग गर्न पुलिस प्रशासनलाई आदेश गर्नुपर्ने अवस्था छ । गाँजा फाँड्न गइरहेको छ अहिले पनि । यो सबै अन्तर्राष्ट्रिय कानून के हो भनेर अध्याय नगरेको कारणले निम्तिएको परिस्थिति हो ।

गाँजालाई व्यवसायिक रूपमा खेती गर्न दिने हो भने सबल नियमन प्रणाली बन्नुपर्छ भन्ने बहस पनि छ नि ! मानव समुदायले गाँजा औषधि हो भनी बुझेको छ । गाँजा खाने शिवलाई त हामी पुज्छौं नै ! विज्ञानले भनिदिएको कुरालाई हामीले मान्दैनौँ ।

‘गँजडी’ भन्ने शब्द त जब हामीले गाँजा प्रतिबन्ध लगायौँ, तब आएको हो । कुनै पनि कुरा आफैँमा विष होइन । त्यसको मात्रा बढी भयो भने विष हुने हो । प्रत्येक औषधिको मात्रा बढी हुँदा त विष नै हो नि !

त्यसैले यो धर्ती ब्रह्माण्डमा भएका हरेक कुरा उपयोगी छन्‌ । त्यसको मात्रामा ध्यान नदिनु विष हो । नेपालीहरूमा गाँजा खाएर युवा पुस्ता बिग्रेलान् भन्ने एउटा चिन्ता हो । तर, यसको सयौँ फाइदा छन् । ठीक छ, मनोरञ्जनात्मक प्रयोगलाई हामी बन्दै गरौँ । तर मनोरञ्जनात्मक प्रयोजन पनि पर्यटनको क्षेत्रमा खोलौँ । पर्यटन भनेको हेर्ने र खाने हो ।

गाँजाभन्दा धेरै त रक्सी पाइन्छ दुनियाँमा । रक्सीको खर्बौं रुपैयाँको बजार छ । त्यसकारण मानव समुदायले गाँजाको सही मात्रामा प्रयोग गर्‍यो भने सही हुन्छ । गाँजा लागूपदार्थ होइन, औषधि हो भनेर पहिले समाजलाई सम्पूर्ण रूपले बुझाउन सक्नुपर्‍यो

गाँजाभन्दा धेरै त रक्सी पाइन्छ दुनियाँमा । रक्सीको खर्बौं रुपैयाँको बजार छ । त्यसकारण मानव समुदायले गाँजाको सही मात्रामा प्रयोग गर्‍यो भने सही हुन्छ । गाँजा लागूपदार्थ होइन, औषधि हो भनेर पहिले समाजलाई सम्पूर्ण रूपले बुझाउन सक्नुपर्‍यो ।

उमेर, स्थान, उत्पादन र प्रयोग सीमाका कुराहरू पनि रहन्छन् होला, कानून निर्माणका सन्दर्भमा बहस सुरु भएको छ, के के कुरा उठ्दैछन्‌ ? कानून बनाउने ठाउँमा त्यो सबै कुरामा छलफल हुन्छ । कुन उमेरकाले प्रयोग गर्ने भन्ने कानूनमै लेखिन्छ । नेपाली समाजमा नशा प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाऊँ । गाँजाको रेसाको कपडा बच्चालाई लगाइदिए केही फरक परेन । गाँजाको तेल बच्चालाई लगाइदिँदा उमेरले फरक पर्छ र ?

हामीले जान्ने भएर अति बहस गर्न थाल्यौँ । हामी मुलुकको आर्थिक समृद्धिको हिसाबले कसरी विकास गर्ने भनेर लागेनौँ । युरेनियम भन्ने तत्त्व पनि पृथ्वीमा पाइन्छ । त्यही युरेनियमले परमाणु बम बनाएर पड्कायो भने त विश्व ध्वस्त भयो ।

तर, त्यही युरेनियमको प्रयोगले आज विश्वमा विद्युत् ऊर्जा उत्पादन गरेर उज्यालो पनि भएको छ । त्यसैले गाँजाको पनि हामी सकारात्मक प्रयोग गरौँ, नकारात्मक नगरौँ ।

सबैभन्दा पहिले किसानमैत्री कानून बनाउनु पर्‍यो भन्ने हो  ? हो, किनकि हामीले संविधानमा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको कुरा गरेका छौँ । त्यसकारणले समाजवादको उत्थानको कुरा हो । जो किसानहरू गाँजा खेती गर्छु भन्छन्, उनीहरूलाई अनगिन्ती लाइसेन्स दिनुभएन । किनकी भात पनि खानुपर्‍यो । उसको जमिन छ भने एक लिमिटमा दिनुपर्‍यो ।

उत्पादन गरेर निस्केको गाँजा संकलन गरेर जसले उत्पादन निकाल्छ, त्यहाँ कर आकर्षित हुन्छ । गाँजाको उत्पादनलाई राम्रोसँग बजारीकरण गर्न सक्यौँ भने असुल हुने कर अहिलेको नेपालको बजेटभन्दा पनि केही गुणा बढी हुन सक्छ

त्यसको लाभ सबैले लिन सकुन् । जमिनदारले लाभ लिने र किसान श्रमिकमात्र हुने स्थिति बन्द गर्नुपर्छ । जहाँ सुकैका किसानले वर्षको १०/२० लाख रुपैयाँ कमाउने हुन सक्नुपर्‍यो । कसैलाई एउटा लाइसेन्स दिएर अर्बौं रुपैयाँ कमाउँदै जाने, किसान हेरेको हेरै गर्ने कुरा सम्भावना छैन ।

गाँजा खेती विदेसिएका युवा नेपाल ल्याउन सक्ने पहिलो खुड्किलो हुनसक्छ । गाँजासँग जोडेर हेर्दा कृषिमा नयाँ क्रान्ति हुन सक्छ । किसानले खेतबाट उत्पादन गर्दैगर्दा त्यहाँ कर आकर्षित हुँदैन ।

उत्पादन गरेर निस्केको गाँजा संकलन गरेर जसले उत्पादन निकाल्छ, त्यहाँ कर आकर्षित हुन्छ । गाँजाको उत्पादन राम्रोसँग बजारीकरण गर्न सक्यौँ भने असुल हुने कर अहिलेको नेपालको बजेटभन्दा पनि केही गुणा बढी हुनसक्छ । कानूनको आवरणमा तस्कर मोटाउने प्रवृत्ति अन्त्य होस्, किसान फस्टाउने कानून बन्नुपर्‍यो । गाँजा खेतीलाई अब वैधानिकता दिनैपर्छ ।