काठमाडौं– नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लोडसेडिङका बेला विद्युत उपयोग गरी प्रिमियम महसुल नतिरेका रिलायन्स स्पिनिङ, घोराही र अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगमा विद्युत काटिदिएको छ । प्राधिकरण स्रोतले मङ्गलबार बेलुकीदेखि यी उद्योगमा विद्युत कटौती गरिएको जानकारी दियो ।
यी लगायत ६० उद्योगले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन सुविधाबाट खपत गरेको विद्युतको २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ महसुल तिर्न बाँकी रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसअघि उद्योगीहरूले ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड महसुलका सन्दर्भमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिना प्रमाण पत्र जारी गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।
ट्रङ्कलाइन महसुल विवादबारे उद्योगी- ‘प्राधिकरणले बिना प्रमाण चिट्ठी काट्यो’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्रिपरिषद्मार्फत प्राधिकरणलाई डेडीकेटेड तथा ट्रङ्कलाइन विवाद सम्बन्धमा अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिसचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
महसुल नतिरेका व्यापारीबाट आर्थिक लाभ लिई महसुल मिनाह गराउनेगरी शक्ति दुरुपयोग गरेको भन्दै दाहाल आलोचित छन् ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयले वार्षिक प्रतिवेदनमा विद्युत महसुल बक्यौता १०.४८ प्रतिशतले वृद्धि भई ४४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुगेको जनाएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि १ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।