समाचार

सरकार र राजनीतिक दलबीच सहकार्य हुनुपर्ने : राष्ट्रपति पौडेल

By खबरहब

November 09, 2024

काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकको सांस्कृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकासका लागि सरकार र राजनीतिक दलहरूबीच सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

गणेशमान सिंहको ११०औँ जन्मजयन्तीका अवसर शनिबार आयोजित कार्यक्रममा उनले सुशासन र आर्थिक विकासका माध्यमबाट सरकार र राजनीति दलप्रति नागरिकको विश्वास बढाउनुपर्ने बताए।

‘मानव जीवनमा स्वतन्त्रताको मूल्य सदैव शाश्वत हुन्छ । स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारभूत आलोक हो’, उनले भने, ‘लोकतन्त्रको यही आलोकलाई मानेर हामीले अपनाएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन प्रणालीको जगमा मुलुकको सांस्कृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास गर्न सरकार र राजनीतिक दलहरू चुक्नु हुँदैन ।’

मुलुकभित्रै आफ्नो भाग्य र भविष्य सुनिश्चित छ भन्ने युवाको सपना साकार पार्ने, उनीहरूका चाहना यही व्यवस्थामा पूरा गर्न सम्भव छ भनेर जनतालाई विश्वास दिलाउन सक्नु नै अहिलेको आवश्यकता भएको राष्ट्रपतिले बताए। 

‘मुलुकबाट विसङ्गति हटाउन जरुरी छ, अवसरबाट वञ्चित, गरीब र पिछडिएका जनताको आवाज सुनेर उनीहरुका समस्या सम्बोधन गर्न सरकारले नीति एवं कार्यक्रम तर्जुमा गरी तीनलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ’, राष्ट्रपति पौडेलले भने ।

विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले गणेशमान सिंहकाबारेमा भन्ने गरेको कुरा स्मरण गर्दै उनले भने, ‘गणेशमानजी साहसी र सङ्घर्षशील मात्र हुनुहुन्नथ्यो, उहाँ भविष्य द्रष्टा पनि हुनुहुन्थ्यो । उनले भनेका अधिकांश कुरा सत्य सावित हुन्थे ।’ नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना र पुनःस्थापनामा गणेशमान सिंहको योगदानलाई नेपाली जनताले कहिल्यै नबिर्सने उनले बताए। 

‘लोकतान्त्रिक सिद्धान्त, मूल्यमान्यता र निष्ठालाई आफ्नो जीवनशैली मान्नु हुने गणेशमानजीले  यसको मूल्यमा कहिल्यै सौदाबाजी गर्नुभएन, उहाँको त्यही सद्गुण नै लोकतन्त्रप्रेमीहरूका लागि आज पनि उत्तिकै प्रेरणापुञ्ज हो भन्ने मलाई लाग्दछ’, राष्ट्रपति पौडेलले भने ।

लोकतान्त्रिक आन्दोलनका शिखरपुरुष गणेशमान सिंहले पद पाउन पद्धति मिच्ने र आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्यमान्यता कुल्चने प्रवृत्ति लोकतन्त्रका लागि हितकर हुन सक्दैन भने।

कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले वर्तमान संविधानको समीक्षा गरी आवश्यकताका आधारमा संशोधन गर्न सकिने बताए।

‘संविधानका सबै पक्षको वस्तुनिष्‍ठ समीक्षा गरी आवश्यकता र नागरिक आकाङ्क्षाअनुसार संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ’, उनले भने।