आम नागरिकले स्वास्थ्यका लागि व्यहोर्नुपर्ने खर्च कम गर्न सरकारले ल्याएको कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमा हो। हाल यो कार्यक्रम ७७ वटै जिल्लाका ७५३ वटै स्थानीय तहमा विस्तार भइसकेको छ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा करिब ७८ लाख नागरिक बिमित छन्, जुन कुल जनसंख्याको करिब २७ प्रतिशत हो। बिमितमध्ये करिब ४८ लाख ६० हजारले नवीकरण गरेर निरन्तर सेवा लिइरहेका छन्। यो बिमित जनसंख्याको करिब ६२ प्रतिशत हो। बाँकी २८ प्रतिशतले भने नवीरकण गरेको पाइँदैन।
स्वस्थ्य बीमा सहभागितामुलक कार्यक्रम हो। सबै नागरिकहरु यसमा सहभागी हुने र उपचार आवश्यक परेका बिरामीहरुलाई सेवा दिने यसको मूल अवधारणा हो। तर, अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा जो दीर्घरोगीहरु छन् र नियमित औषधी खाइरहेका छन्, उनीहरुले मात्रै नवीकरण गर्ने गरेको पाइएको छ।
सहभागिताको हिसाबले हेर्दा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा शतप्रतिशत नागरिकको सहभागिता हुन सकेको छैन। हालसम्मको अवस्थामा यो स्वेच्छिक सहभागिता हो। तथापि, यसमा बिरामीहरु मात्रै आवद्ध भइरहेको अवस्था छ।
स्वास्थ्य बीमालाई सुदृढ गराउन सबैको सहभागिता अभिवृद्धि गर्दै लैजानुपर्छ। यसका लागि स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, तिनै तहका सरकार, सरोकारवाला निकाय, सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्था र बिमितहरुका साथै सम्पूर्ण नागरिकको सक्रिय सहभागिता आवश्यक छ। साथै, स्वास्थ्य बीमाप्रतिको बुझाइ र यसमा सचेतना वृद्धि गरेर यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ।
सहभागिताको हिसाबले हेर्दा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा शतप्रतिशत नागरिकको सहभागिता हुन सकेको छैन। हालसम्मको अवस्थामा यो स्वेच्छिक सहभागिता हो। तथापि, यसमा बिरामीहरु मात्रै आवद्ध भइरहेको अवस्था छ।
हाल स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने जुन संस्थाहरु छन्, सबै ठाउँमा यसको सहज उपलब्धता नभएका कारणले पनि सेवा प्रभावकारी नभएको जनगुनासो छ। स्वास्थ्य संस्थाहरु धेरै भएको कतिपय ठाउँमा भने कार्यक्रम प्रभावकारी भइरहेको छ र बिमितहरुको संख्या पनि बढेको पाइएको छ।
बुझ्नुपर्ने कुरा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा केही सेवा शर्तहरु पनि छन्। शर्तहरुमध्ये एउटा हो- प्रथम सेवाविन्दु।
हामी जहाँ बस्छौं, त्यसको नजिकैबाट स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध हुने र त्यो संस्थाबाट सेवा लिने व्यवस्था रहेको छ। आफ्नो नजिकको स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा सुचीकृत स्वास्थ्य संस्था प्रथम सेवा बिन्दुका रुपमा रहन्छ। त्यसैले बिमित व्यक्तिले बिरामी हुँदा त्यही प्रथम सेवा बिन्दुबाट सेवा लिनुपर्ने हुन्छ।
अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा- यो स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा निजी संस्था र विशिष्टीकृत संस्थाहरु रेफर सेन्टरका रुपमा रहन्छन्। प्रथम सेवा बिन्दुबाट सेवा लिइसकेपछि त्यहाँ नभएको वा त्योभन्दा माथिल्लो आवश्यक सेवाका लागि प्रथम सेवा बिन्दुले रेफर पुर्जी दिन्छ। त्यो रेफर पुर्जी लिएर माथिल्लो स्वास्थ्य संस्थामा जानुपर्ने हुन्छ।
अर्को- बिरामीको सहजताका लागि भनेर कुनै एउटा रोगको उपचारका लागि पटक-पटक जानुपर्दा एकपटक रेफर पुर्जी बनाइसकेपछि फेरि रेफर पुर्जीको आवश्यकता नपर्ने व्यवस्था पनि बोर्डले गरेको छ।
बीमा गरेको ठाउँबाट अन्यत्रै बसाइँ सर्नुपर्ने भयो या कामको शिलशिलामा अन्य ठाउँमा जानुपर्ने अवस्था आयो भने प्रथम सेवा बिन्दु सार्न सकिने व्यवस्था छ।
बीमा गरेको ठाउँबाट अन्यत्रै बसाइँ सर्नुपर्ने भयो या कामको शिलशिलामा अन्य ठाउँमा जानुपर्ने अवस्था आयो भने प्रथम सेवा बिन्दु सार्न सकिने व्यवस्था छ।
इमर्जेन्सी सेवाको हकमा भने सुचीकृत जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थाबाट पनि सेवा लिन पाउने व्यवस्था रहेको छ।
आम नागरिकले नबुझेको र बुझाउनुपर्ने अर्को कुरा के हो भने यो कार्यक्रम अन्य बीमाजस्तो एकपटक लगानी गरिसकेपछि वा न्यूनतम प्रिमियम रकम तिरिसकेपछि त्यो पैसा फिर्ता पाउने कुनै योजना छैन। यो गैरनाफामुलक कार्यक्रम हो।
बर्सेनि हामीले तिर्ने बीमा शुल्कले आवश्यक परेको खण्डमा आफैंले सेवा लिने र आवश्यक परेन भने तपाई हामीले तिरेको प्रिमियमबाट अरु कसैले उपचार सेवा लिएको हुन्छ। त्यसैले यसमा लगानी गरेको रकम स्वास्थ्य उपचारबाहेक अन्य कुनै माध्यमबाट फिर्ता पाउने प्रावधान अहिलेसम्म बनेको छैन।
बोर्डले के गरिरहेको छ ? स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सबै जिल्लामा विस्तार भएको छ। सेवा विस्तारमा यो कार्यक्रमले सफलता प्राप्त गरे पनि यसलाई सुदृढ गराउने चरणमा बोर्ड लागिपरेको छ। त्यसैले २०८० माघ १ गतेदेखि सहभुक्तानी प्रणाली लागु गरिएको छ।
सहभुक्तानी भनेको बिमित आफैले सेवा लिँदाखेरि तत्काल सेवा लिएको जम्मा रकमको १० प्रतिशत रकम तिर्नुपर्ने गरी शहभुक्तानीको व्यवस्था गरिएको छ। यसले कार्यक्रमलाई व्यवस्थित, जवाफदेही र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने बोर्डको विश्वास छ।
यही ०८१ वैशाख १ गतेदेखि निजी र सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थामा सेवा लिँदा २० प्रतिशत सहभुक्तानीको व्यवस्था गरिएको छ। यसले सरकारी संस्थाप्रति बढी दायित्ववोध गराउँछ र नागरिकहरु सरकारी संस्थाबाट सेवा लिन सक्छन् भन्ने बोर्डले विश्वास लिएको छ।
तत्कालका लागि यो प्रावधान बिमितलाई बोझ थपेजस्तो भए पनि यो प्रणालीले कार्यक्रमलाई बलियो, प्रभावकारी एवं जवाफदेही बनाउने बोर्डको विश्वास छ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन यो कार्यक्रम लागु भएका स्वास्थ्य संस्थासँग बोर्डले सेवा सम्झौता गरेको हुन्छ, जुन सम्झौताअनुसार सेवा दिनुपर्ने हुन्छ।
कहिलेकाहीँ स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत पर्ने औषधीहरु र केही सेवा लिन कठिनाइ परेको भनेर जनगुनासो पनि आउने गरेको छ। त्यस्तो गुनासोको तत्कालै सम्बोधन गर्ने र नियमितरुपमा अनुगमन गर्ने काम पनि बोर्डले गर्दै आएको छ।
कहिलेकाहीँ स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत पर्ने औषधीहरु र केही सेवा लिन कठिनाइ परेको भनेर जनगुनासो पनि आउने गरेको छ। त्यस्तो गुनासोको तत्कालै सम्बोधन गर्ने र नियमितरुपमा अनुगमन गर्ने काम पनि बोर्डले गर्दै आएको छ।
बिमित बिरामीले सेवा लिइसकेपछि हरेक दिन दाबी भुक्तानीका लागि स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँग माग गर्ने व्यवस्था अहिले गरिएको छ। यसले पनि कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्छ।
समग्रमा भन्नुपर्दा रेफर प्रणाली र सहभुक्तानी प्रणालीका साथै सरकारी तथा निजी संस्थाहरुलाई विभिन्न किसिमका व्यवस्था गर्दै त्योअनुसारको सम्झौता गरेर स्वास्थ्य बीमा बोर्डले यो कार्यक्रमलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरिरहेको छ।
सरकारको भूमिका स्वास्थ्य बीमा बोर्ड आफैंले केही गर्न सक्दैन। यो सरकार मातहतकै संस्था भएकाले कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। तिनै तहका सरकारले समन्वय र सरोकार राखेर काम गरेमा यो कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढ्न मद्दत पुग्छ।
सरकारले गर्ने मुख्य काम भनेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डको आफ्नै स्थायी दरबन्दी संरचना हो। यो स्वीकृत भइसकेको अवस्था छैन।
सरकारले गर्ने मुख्य काम भनेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डको आफ्नै स्थायी दरबन्दी संरचना हो। यो स्वीकृत भइसकेको अवस्था छैन। यसको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको अवस्थामा यथाशीघ्र स्वीकृत गरेर व्यवस्थित गर्न जरुरी छ। यसकै कारण पनि स्वास्थ्य बीमाका कतिपय काममा बाधा भएको छ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डको समन्वय स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्छ। त्यसैले बेलाबेलामा हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व परीवर्तनले पनि यसमा प्रभाव पारिरहेको अवस्था छ।
(स्वास्थ्य बीमा बोर्डकी सूचना अधिकारी ओमकुमारी कँडेलसँग खबरहबका लागि पवन मुडभरीले गरेको कुराकानीमा आधारित)