म्याग्दी– आठ वर्षअघि निर्माण सुरु भएको राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी कोरिडोरअन्तर्गत बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनाको ८० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ ।
भारतीय सिमानामा रहेको त्रिवेणी र चीनको कोरला नाकालाई जोड्ने गण्डकी प्रदेशको ‘भाग्यरेखा’ मानिएको यो सडक पूर्वाधार, आर्थिक, व्यापारिक, जलविद्युत्, पर्यटन र धार्मिक विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिएको छ ।
पर्वतको मालढुङ्गादेखि म्याग्दी हुँदै मुस्ताङको कोरला नाकासम्मको दुई सय दुई किलोमिटर दूरीको सडक स्तरोन्नति र सडकमा पर्ने खोलामा पुल निर्माण गर्न विसं २०७३ देखि योजना निर्माण सुरु भएको थियो ।
योजनाको २०८१ जेठ अन्तिम सातासम्मको भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत रहेको आयोजना प्रमुख धु्रवकुमार झाले आइतबार बेनीमा आयोजना भएको कार्यक्रममा जानकारी गराए । १० अर्ब लागत अनुमान गरिएको यो सडक आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।
निर्धारित समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेपछि आयोजना अवधिलाई आव २०८२–८३ सम्म लम्बाइएको छ । सडक र पुल निर्माणका लागि सात अर्बको ठेक्का सम्झौता भएकोमा हालसम्म ६ अर्ब खर्च भएको आयोजना प्रमुख झाले बताए ।
मालढुङ्गादेखि कागबेनीसम्म आठ वटा खण्डमा कालोपत्र गर्ने ठेक्का सम्झौता भएकोमा तीन वटा सकिएको, पाँच वटा जारी रहेको छ । बेनी, तातोपानी र रुप्सेमा तीन वटा अस्थायी बेलिब्रिज जडान गरेर यातायात सञ्चालन गरिएको छ ।
सडकको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको घरटहरा, पूर्वस्वीकृति नलिई जथाभावी शाखा सडक निर्माण गरिनु, कमजोर भूवनोट, नदी कटान र बाढी पहिरो, सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी नदीबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खननमा रोक लगाउनु आयोजना निर्माणमा ढिलाइका कारण भएको आयोजना प्रमुख झाले बताए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ संयोजक रहेको ठूला आयोजना अनुगमन समितिको टोलीले बेनीमा जनप्रतिनिधि, म्याग्दी, पर्वत र बागलुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीका साथै सरोकारवालासँग बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजना निर्माणमा भएको ढिलाइका विषयमा छलफल गरेको छ ।
छलफलमा गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रेशमबहादुर जुग्जाली, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राजकुमार थापा, बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसी, बागलुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्र सुवेदी, पर्वतका प्रजिअ केदारनाथ शर्मालगायत सहभागी थिए ।
उनीहरुले वैकल्पिक स्रोतबाट नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापनका लागि सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै निर्माण व्यवसायी जिम्मेवार र आयोजना जवाफदेही बन्नुपर्ने बताएका थिए । नदी कटान र पहिरो प्रभावित ठाउँमा नियन्त्रणका साथै वैकिल्पक सडक तयार पार्नका लागि पनि जिल्लाका सरोकारवालाले टोलीलाई सुझाव दिएका छन् ।