काठमाडौं– सांसदहरुले केही दिनअघि तराईका विभिन्न जिल्लामा भीषण हुरीका कारण स्थानीयका घर र बालीनालीमा ठूलो क्षति पुर्याएको उल्लेख गर्दै प्रभावित किसानलाई सरकारले उचित राहत र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा उनीहरूले वर्षायाम सुरु हुन लागेको र रोपाइँ सुरु हुनुअघि नै किसानलाई समयमै मल, बीउ र सिँचाइको प्रबन्ध गर्नुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
सांसद तेजुलाल चौधरीले नेपाल कृषिप्रधान देश भए पनि मलका लागि किसान दिनभर लाइन लाग्नुपर्ने र रित्तो हात घर फर्किनुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले जुनसुकै सरकारी अफिसमा जाँदा कार्यालयको अगाडि दर्जनौँ गाडीहरू बेवारिसे अवस्थामा देखिने गरेको बताए।
सांसद डा तोसिमा कार्कीले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ मा स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालहरूले अनिवार्यरूपमा विपन्न नागरिकका लागि १० प्रतिशत शय्या छुट्याइ निःशुल्क सेवा दिनुपर्छ भनिएको छ तर यो लागू नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
सांसद दामोदर पौडेल बैरागीले कास्की पोखराको यम्दी निस्किने सडक निर्माण रकम भुक्तानी नहुँदा काम रोकिएको बताए। सांसद दीपक गिरीले दाङको देउखुरी राप्ती गाउँपालिका मसुरिया ३ मा विद्युत्को तार चुँडिएर स्थानीयको मृत्यु भएको भएका सन्दर्भमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। साथै उनले यस्तो घटना दोहोरिन नदिन र मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन घाइते भएकालाई निःशुल्क उपचार क्षतिपूर्ति र रोजगारीको व्यवस्था गर्न माग गरे ।
सांसद दीपकबहादुर सिंहले देशभरि हावाहुरीका कारण गाउँबस्तीमा घर टहरा र किसानले लगाएको मकै, केरा, मेवा, फलफूलमा क्षति पुगेको भन्दै चाँडोभन्दा चाँडो राहतको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे ।
सांसद दुर्गा राईले संघीय प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा महिला समन्वय समिति बनाउन सकिने व्यवस्था रहेको तर आजसम्म पनि समिति बन्न नसकेकोप्रति ध्यानाकर्षण गराए। सांसद देवप्रसाद तिमिल्सिनाले मनाङको नासु गाउँपालिकास्थित दूधखोलामा २०७३ सालदेखि सुरु भएको पुल हालसम्म पनि निर्माण सम्पन्न नभएको भन्दै तत्काल निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक पहल गर्न माग गरे ।
सांसद देवेन्द्र पौडेलले बागलुङ खोलाको बीचमा लामो समयदेखि पिलर ठड्याएको तर अहिलेसम्म पुल नबनेका सन्दर्भमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै तत्काल निर्माणका लागि माग गरे।
सांसद धनराज गुरुङले बुटवल पावर कम्पनीले हालै ४३ प्रतिशतदेखि ७० प्रतिशतसम्म विद्युत् महसुल वृद्धि गरेकाले स्याङ्जामा सेवाग्राही तथा उपभोक्ता समस्यामा परेको भन्दै समस्या समाधानका लागि माग गरे।