काठमाडौं– रिलाइन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ जारी नगर्न पाटन उच्च अदालतले अल्पकालिक अन्तरिम आदेश दिएको छ । रिलायन्स स्पिनिङले आजबाट सर्वसाधारणको लागि जारी गर्न लागेको आईपीओ रोक्न माग गर्दै दिएको निवेदनमा अदालतले सो आदेश दिएको हो ।
उच्च अदालत पाटनमा काठमाडौं–४ का हरिबहादुर र नेपालगञ्ज–१३ का खुसलराम धितालले अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, एसएआर एसोसिएट्स चार्टड एकाउन्टेन्टलाई विपक्षी बनाएर रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले बुक बिल्डिङ विधिकै दुरुपयोग गरी ठगी गर्ने मनसाय राखेको, चाटर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाले प्रमाणित गरेको विवरण अन्तर्राष्ट्रिय लेखामान सिद्धान्त विपरित रहेको लगायतका विषयहरू उठाउँदै आईपीओ निष्कासन रोक्न असार २५ गते निवेदन गरेका थिए ।
अदालतका न्यायाधीश अन्जु उप्रेती ढकालले बिहीबार उक्त निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै ‘निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको विषयवस्तु हेर्दा दुवै पक्ष राखी छलफल गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने देखिएकोले निवेदकलाई छलफलको लागि २०८१-०४र१४ को पेसी तोकी सो दिन छलफल हुने जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनु’ भनी आदेश दिएकी छन् ।
साथै अदालतले लगानीकर्ताहरूको लगानी सुरक्षाको लागि बिहीबारदेखि निष्कासन जारी नगर्न र नगराउन ‘उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अल्पकालिक अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको’ आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आर्थिक विवरणमा देखिएको विवादका कारण बुधबार नै नेपाल धितोपत्र बोर्डले सो कम्पनीको आइपिओ निष्कासनलाई अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि रोक लगाएको छ ।
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले धितोपत्र बोर्डबाट बुक बिल्डिङ प्रक्रियाबाट आइपिओ जारी गर्ने स्वीकृति लिने प्रक्रियामा पेस गरेको आर्थिक विवरण र कम्पनीले आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक अवधिमा सार्वजनिक गरेको विवरण फरक देखिएको लगायतका विषयहरूलाई लिएर विवाद भएको हो । सो विषयलाई नै लिएर संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले समेत धितोपत्र बोर्डसँग जवाफ माग गरेको छ ।