काठमाडौं– सरकारले ट्रक तथा डेडिकेटेड महशुलबापत प्रिमियम शुल्क बक्यौता ‘बिलिङ टाइम अफ डे’ (टीओडी) मिटरको आधारमा उठाउने भएको छ ।
आइतबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले आगामी १५ दिन भित्र ‘टीओडी’ मिटरका आधारमा महशुल उठाउने निर्णय गरेको हो ।
‘टीओडी’ मिटरका आधारमा उद्योगीहरूसँग डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवादित बक्यौता महशुल उठाउने निर्णय कार्यान्वयनका लागि उर्जा मन्त्रालय मार्फत नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई लिखित निर्देशन दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेको छ ।
आधा दशक लामो विवादको अन्त्य गर्दै ओली सरकारले प्रचण्ड सरकारले गठन गरेको सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल अध्यक्षताको न्यायिक आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले गरेको हो ।