काठमाडौं– सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको ‘चलचित्र जाँच समिति’ले तयार गरेको ‘चलचित्र जाँच सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ को प्रारम्भिक मस्यौदामा सरोकारवालाहरू असन्तुष्ट देखिएका छन् ।
यसअघि चेक लिस्टका आधारमा चलचित्र जाँच पास गर्दै आएको सरकारले सेवा व्यवस्थित बनाउन नयाँ कार्यविधि ल्याउने तयारी गरेको हो ।
मस्यौदाको ४ नम्बर बुँदामा रहेको शीर्षक ‘इजाजतपत्र जारी नहुने’ अन्तर्गतको २० सर्तलाई लिएर नेपाल चलचित्र निर्देशक समाजले आपत्ति जनाएको छ । केही बुँदा छोडेर पूर्ण कार्यविधिमै निर्देशकहरुले खोट देखाएपछि कार्यविधि प्रश्नै प्रश्नले घेरिएको हो ।
कार्यविधिले निर्दिष्ट गरेको बुँदा उल्लंघन भएमा निर्माण पक्षले चलचित्र प्रदर्शनका लागि इजाजत पाउने छैन । यी बुँदामा टेकेर फिल्म निर्माण गर्न सम्भव नहुने चलचित्र निर्देशक समाजको निष्कर्ष छ । समितिको काम नियमन गर्ने भए पनि यो कार्यविधिका बुँदा उद्योगलाई नियन्त्रित गर्ने तर्फ उन्मुख रहेको ठम्याइ समाजको छ ।
विवादपछि मन्त्रालयमा तालुकदार मन्त्रालयले सबै पक्षलाई बोलाएर छलफल समेत गरेको छ । छलफलमा समितिले कार्यविधिमा आपत्ति रहेको बुँदामा हेरफेरका लागि सरोकारवालासँग सुझाव मागेको छ । सोही अनुरूप निर्देशक समाज गृहकार्यमा लागेको छ ।
निर्देशक भन्छन्– ‘सर्जकमाथि अंकुश’
नेपालमा चलचित्रसम्बन्धी गतिविधिको नियमन चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐन, २०२६ बाट निर्देशित छ । निर्देशक मनोज पण्डित नयाँ कार्यविधिले स्वतन्त्र, सिर्जनशील, आधुनिक र समयसापेक्ष चलचित्र बनाउन नदिने बताउँदै सामाजिक सञ्जालमा लेख्छन्, ‘गणतान्त्रिक सरकार पञ्चायती सोचमै सीमित छ सिनेमाको स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको सवालमा ।’
चलचित्रको परिभाषा, मुलुकको नयाँ परिवेशको नेपाललाई समेट्ने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा पञ्चायतकालीन कानुनलाई निरन्तरता दिएर सर्जकको मौलिक हक हुने कार्यविधि ल्याइएको उनीहरूको बुझाइ छ । कार्यविधिका बुँदा पालना गरेर फिल्म निर्माण नै गर्न नसकिनेमा निर्देशकहरू स्पष्ट छन् ।
चलचित्र निर्देशक समाजका अध्यक्ष जनकदीप पराजुली थप्छन्, ‘राष्ट्रिय, संवेदनशील निकायको मानहानी पुग्ने, शान्ति सुरक्षा खललगायतका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको कुरामा सेन्सर हुनुपर्छ तर समितिको काम नियमन गर्ने हो तर सर्जकलाई नियन्त्रण गर्ने गरी कार्यविधि ल्याउनु भएन ।’ मन्त्रालय कानुन निर्माणका लागि लामो समय लाग्ने भन्दै यसतर्फ चासो नदेखाएको उनीहरूको आरोप छ ।
पराजुली आशंका गर्दै प्रश्न गर्छन्, ‘यो कार्यविधि लागु भएको अवस्थामा, नयाँ कार्यविधि भर्खरै बनेको भनेर नयाँ कानुन बनाउने झन् ढिला हुन्छ । यस्तो कार्यविधिले सिनेमा कसरी बनाउने ?’
विकास बोर्डको धारणा
नयाँ कार्यविधिमा समावेश भएका केही बुँदाले सिर्जनशिलतमा अंकुश लगाउने चलचित्र विकास बोर्डको समेत बुझाइ छ । राज्य र समाजका संवेदनशील विषयमा सेन्सर लाग्ने बाहेकका केही बुँदा परिमार्जनका लागि आवश्यक भएको बोर्डको तर्क रहेको छ ।
बोर्डका प्रवक्ता खेटुलाल बिसी भन्छन्, ‘नयाँ कार्यविधिले केही बुँदा असान्दर्भिक र अव्यवहारिक छन् । परिमार्जनको आवश्यकता छ ।’
यद्यपि चलचित्र क्षेत्रबाट आएको सेन्सर आवश्यक छैन, उमेर अनुसारको वर्गीकरण गरेर फिल्म हलमा लैजाने भन्ने कुरासमेत व्यवहारिक नभको बिसीको तर्क छ ।
चलचित्रकर्मी र राज्यका निकायबीच सहमतिकै कार्यविधि परिमार्जनमा बोर्डको जोड रहने उनको भनाइ छ ।
के भन्छ मन्त्रालय ?
यो कार्यविधि प्रारम्भिक मस्यौदा मात्रै भएको र सरोकारवालासँग छलफलका लागि बाटो खुला नै रहेको मन्त्रालय बताउँछ । कार्यविधि मस्यौदा अन्तिम नभएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदी भन्छन्, ‘हामीले तयार पारेको मस्यौदाको बारेमा सरोकारवालाको धारणा बुझ्न र उहाँहरूको माग समेट्न यो विषय बहसमा ल्याएका हौँ ।’
सरोकारवालाहरूको सुझाव सकेसम्म समेट्न प्रयास गरिने सुबेदी बताउँछन् । त्यसका लागि सरोकारवालालाई फागुन २ गतेसम्मको समय दिइएको बताइएको छ ।
सरोकारवालाको मनसायअनुसार कानूनै नयाँ बनाउने प्रयास भइरहेको बताउँदै सुबेदी भन्छन्, ‘त्यसका लागि समय लाग्न सक्छ । कानून नबन्ने बेलासम्म सेवा व्यवस्थित बनाउने हाम्रो उद्देश्य हो ।’
चार बुँदा समाजको बटमलाइन
पञ्चायतकालीन कानूनमा नयाँ कार्यविधि ल्याएर चलचित्रकर्मीको सिर्जनशीलतामा अंकुश लगाउनुभन्दा नयाँ कानून निर्माणमा राज्य अग्रसर हुनुपर्ने समाजको जोड छ ।
राष्ट्रहित, अखण्डता, मानहानी, अवहेलना, नग्नताका विषयमा सेन्सर लागु हुनुपर्ने पक्षमा आफूहरू रहेको समाज बताउँछ ।
कानूनको नबन्दासम्म नयाँ कार्यविधिले चलचित्र गतिविधिको नियमन गर्ने अवस्थामा बुँदा परिमार्जनमा राज्य उदार हुनुपर्ने राय उनीहरूले दिएका छन् ।
समाजका अध्यक्ष पराजुली भन्छन्, ‘सेन्सको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासकै केन्द्रित हुने गरी बुँदा समायोजन हुन्छन् । हामीले २० बुँदालाई समायोजन गर्ने र परिमार्जन गरेर चार बुँदा समेटेका छौँ । त्यहीअनुसार कार्यविधि बन्नुपर्छ ।’
नयाँ कानूनको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?
पञ्चालयकालीन ऐन आजको अवस्थामा सान्दर्भिक नभएको भन्दै बोर्डले चलचित्रसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरेर मन्त्रालयलाई बुझाइ सकेको छ । सो विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको जानकारी बोर्डलाई आइसेकेको बोर्ड प्रवक्ता बिसी बताउँछन् ।
बिसी थप्छन्, ‘सो विधेयक सरोकारवालको छलफल गरे तयार गरेको हो । यो विधेयक समय सान्दर्भिक र व्यवहारिक छ । अहिले उत्पन्न भएका विवाद यसले समाधान गर्छ ।’
सेन्सरका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा केन्द्रित भएर बनाएको सो विधेयक अगाडि बढाउन सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले समेत चासो देखाएको बिसी बताउँछन् ।