काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले एक महिनाभित्र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
द्वन्द्वपीडितहरुले दायर गरेको रिटमाथि गत माघ १५ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले एक महिनाभित्र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिसक्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।
मंगलबार सार्वजनिक पूर्णपाठमा एक महिनाभित्र आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गरी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइ सक्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
‘प्रस्तुत आदेश प्राप्त गरेका एक महिनाभित्र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीहरुको नियुक्तिका लागि समिति गठन कार्य सम्पन्न गरी नियुक्ति प्रकृया प्रारम्भ गर्नु भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाउँमा परमादेश जारी हुने’ पूर्णपाठमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै यो आदेश पाएको १५ दिनभित्र पीडितको न्यायको हक सुनिश्चित गर्न उजुरी छानबिनका लागि टोली गठन गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
यस्ताे पूर्णपाठ